काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आवधिक कर्जा, घर कर्जा हायर पर्चेज कर्जा जस्ता गैरव्यवसायिक कर्जाको किस्ता निर्धारणमा थ्रेसहोल्ड लगाउन माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जाहरुको आम्दानी–ऋण भुक्तानी अनुपातमा त्यस्तो थ्रेसहोल्ड लगाउने विकल्प अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । 

सोमबार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँगको छलफलमा संघले यस्तो माग गरेको हो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल, राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल लगायत सहभागी थिए । 

बैठकमा सहभागी बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले वित्तीय साक्षरता र ऋणमा पहुँच निकै कम भएको अवस्थामा सबै कर्जाहरुमा यो व्यवस्था लगाउन नहुने सुझाव दिएका थिए । 

‘अहिले नै साना–साना कर्जामा त्यस्तो व्यवस्था गर्दा ऋणीहरु सहकारी क्षेत्रमा पलायन हुने र सहकारी क्षेत्रले नधानेको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जानसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले अहिले ठूला कारोबारमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गरौं, विस्तारै त्यसलाई घटाउँदै लैजाउँला भनेर भन्यौं’, अध्यक्ष दाहालले भने । 

यस्तो थियो निर्देशन

राष्ट्र बैंकले पुसको पहिलो दोस्रो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा निर्देशन जारी गर्दै त्यस्तो व्यक्तिगत कर्जा दिँदा ऋणीले गरेको करयोग्य आम्दानीको ५० प्रतिशत रकमलाई मात्रै ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको रुपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाले गर्दा अघिल्लो वर्ष तिरिएको करको आधारमा मात्रै ऋणीको मासिक किस्ता गणना हुन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष करको दायरामा नआएका तथा अघिल्लो वर्षभन्दा चालु वर्षमा बढी आम्दानी गरिरहेकाहरुलाई यो व्यवस्थाले ठूलो असर गरेको थियो । 

यो व्यवस्थाले गर्दा व्यक्तिगत कर्जा ठप्प हुने मात्रै नभई त्यस्तो अनुपात पूरा नहुने कर्जाहरुलाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुमा ठूलो प्रोभिजनिङ हुने अवस्था आएको थियो । 

अघिल्लो साता अघिल्लो संशोधनलाई गर्दै त्यस्तो आम्दानी गणना गर्दै अनुपात निर्धारण गर्दा करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधार लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थापछि स्रोतमा कट्टी गरिएको कर तिरेको प्रमाणपत्र वा घरभाडा लगायत अन्य करहरु तिरेको रसिदका आधारमा समेत त्यस्तो किस्ता निर्धारण गर्ने बाटो खुला भएको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढी आम्दानी गरिरहेकाहरुले अग्रिम रुपमा कर दाखिला गरेर त्यसको आधारमा बैंकको भुक्तानी रकमको किस्ता निर्धारण गर्न व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाले अहिले करको दायरामा नआएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने बाटो खुल्ने अपेक्षा सरकारको थियो ।

तर बैंकर्स संघले भने यसले कर्जाको मागलाई अनौपचारिक क्षेत्रतिर मोड्नसक्ने भन्दै सरकारलाई सजग गराएको हो ।