काठमाडौं । मुलुकले संविधानतः तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन क्षेत्रले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र बोक्ने र यी तीनै क्षेत्रले सम्वृद्धि ल्याउने परिकल्पना गरिएको छ । तर तिनै तीन खम्बेमध्ये दुई खम्बा बलियो र मजबुद देखिने तर एक खम्बा भने कमजोर र निरिह देखिने समस्या देखापरेको छ । त्यो कमजोर खम्बाको रुपमा संविधानतः अंगिकार गरिएको सहकारी क्षेत्र देखिएको छ ।

आजभोली सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चालित सहकारीहरु सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त अनुरुप नचल्दा यस्तो हुन पुगेको हो । सह र कारिता दुई शब्दावली मिलेर बनेको विनियोजित शब्द सहकारीता सुन्दा जति मिठास छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ बढी उत्कृष्ट छ । सहकारिताको अर्थ सँगसँगै वा सामूहिकता भन्ने हुन्छ । जहाँ समान विचार, सिद्धान्त र अभियान भएकाहरु समूहमा सँगसँगै जाने भन्ने हुन्छ । तर यहि सहकारिताको मर्मअनूरुप आजका सहकारीहरु नचल्दा उल्टो बदनाम भइरहेका छन् । 

आजभोलिका सहकारीहरु आफ्नो बाटो छोडेर गलत ट्रयाकमा गइरहँदा घटेका केही घटना तथा परिदृष्यहरुले समेत त्यसको पुष्टि गरिरहेको छ । भलै सबै सहकारीहरु भने खराब छैनन् । सबै खराब नभएता पनि केहि खराब र रवाफका सहकारीहरुका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ । 

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा वित्तिय सुशासन तथा वित्तिय विचलन देखिएको छ । कर्जामा चर्को ब्याज, अनावश्यक सेवा सर्त, असान्दर्भिक क्षेत्रमा लगानी र व्यवसायीकरण हुनुनै आजको प्रमुख सहकारीका समस्याहरु हुन् । आजभोलि सहकारीहरु सहकार्यताको भावले भन्दा पनि वित्तिय व्यवसाय गर्ने र धनि बन्ने अविलासाले सहकारी खोलिएका छन् । जसले सहकारी क्षेत्रमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ को उक्ति चरितार्थ गराएको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपालको सहकारी अभियानका अभियन्ताहरुले समेत सहकारी क्षेत्रमा वित्तिय विचलन आएको बताएका छन् । 

यस्तैमा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा सहकारी समितिमा समेत यो विषय जोडतोडले उठेको छ । समितिमा उपस्थित अधिकाँश सहकारीकर्मी तथा सांसदहरुले पछिल्लो सयम सहकारी क्षेत्र दुषित हुँदै गएको र वित्तिय विचलन आएको स्वीकारेका छन् । 

यसै बैठकमा सङ्घीय सांसद भुपेन्द्र थापाले आजभोलि सहकारी सहकारी नभएर स्वाहा–कारी भएको बताए । सहकारी आफ्नो मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तमा नचल्दा कि सदस्य स्वाहा पार्ने कि त सहकारी आफैं स्वाहा हुने गरेको बताए । ‘आजभोलिका सहकारी विना लगामका घोडाहरु जस्तै भएका छन् । यिनलाई बाँध्ने ऐन, नियम त छन् तर बाँध्न सकिएको छैन ।’ सांसद थापाले भने, ‘अहिलेका सहकारी सहकारी होइनन् स्वाहाकारी हुन् ।’

थापाकाअनुसार अहिले राज्य संयन्त्र कडा र स्वंयम सहकारीका सदस्यहरु सचेत नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको बताए । पछिल्लो समय सहकारीबाट ऋण लिनै डराउने परिस्थिति बनेको उनले बताए । ऋण लिएपछि सहकारीले पछि आफ्नै उठिबास गराउने पो हो की ? वा सहकारी आफै डुब्ने पो होकी जस्ता डर हुने गरेको उनको भनाई थियो । 

यसै सन्दर्भमा सांसद थापाले सहकारीहरुमा नाफा आर्जन गरेर कक्टेल पाटी गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानको नाममा देश विदेश घुम्ने परिपाटी बढेको बताउँदै यस्तो गर्न हुने वा नहुने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, अर्का सांसद भवानी खातुनले पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वकर्तामाथि उठ्ने तर संस्था र सदस्यको स्तरमाथि नउठ्ने गरेको तितो यर्थात् बताए । संस्थाको सदस्यहरु सचेत नहुँदा नेतृत्वकर्ताहरुले त्यसको अनुचित फाइदा उठाइरहेको उनको भनाई छ । 

‘म आफैं पनि सहकारी क्षेत्रबाट आएको व्यक्तित्व हुँ । मलाई यो क्षेत्रको राम्रो ज्ञान छ । कुनै समयमा म आफैंले पनि सहकारीको नेतृत्व गरेको थिए । जहाँ म त माथि आउने पक्का थियो । तर मैले नेतृत्व गरेको संस्था माथि उठ्ने देखिन ।’ सांसद खातुनले भने, ‘अहिले सहकारीको नेतृत्व गरेका केहि व्यक्ति र उसको संस्थालाई नियाल्दै छु फरक केहि पाइन । त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा व्यक्ति माथि उठ्नेभन्दा पनि संस्था र सदस्यहरु माथि उठ्ने काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र सहि किसिमले सहकारीताको मर्म पुरा हुन्छ ।’

खातुनका अनुसार सहरबाट विकसित भएर ग्रामीण क्षेत्रमा गएका सहकारीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट विकसित हुँदै सहर केन्द्रित भएका सहकारीहरुले बढी प्रगति गरेको बताए । यता, सासंद सत्यनारायण खनालले सहकारीले केहि उदाहरणीय काम गरेपनि केहि खराव संस्थानहरुले गर्दा सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको बताए । बैंक नपुगेका विकट ठाउँहरुमा समेत सहकारी पुगेर जनतालाई वित्तिय सेवा पु¥याएको तर बैंकले भन्दा पनि बढि ब्याज र सेवा सुविधा लिएको खनालको आरोप छ । 

ऋण र ब्याजको सन्दर्भलाई नै जोड दिँदै साँसद राधा ज्ञवालीले आजभोलिका सहकारीहरु मिनी मिटर ब्याजी एजेन्ट भएको जिकिर गरिन् । सहकारी क्षेत्रमा ब्याजको सीमा असिमित भएपछि , मनलाग्दी चलेपछि सरकारले बाध्य भएर सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा तोक्नु परेको उनको भनाई छ । आफ्नै सदस्य डुवाउने सहकारी वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने भन्दै सहकारीहरुले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । रेमिट्यान्समा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादन बृद्धि गर्दै राष्ट्रिय पूँजी वृद्धिमा लाग्नुपर्ने र त्यसमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सांसद ज्ञवालीको भनाई थियो ।

यसै सन्दर्भमा समग्र सहकारीको व्यवस्थापन तथा वित्तिय सुशानका लागि सहकारी ऐन, तथा विनियमवाली समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । सहकारी ऐन २०६९ र नियामवाली २०७५ लाई परिमार्जन गरी सहकारीको प्रकृति अनुरुप छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

अहिले भिन्नभिन्न काम तथा व्यवासयका लागि भनेर खोलिए पनि सबै जसो सहकारीले बचत तथा ऋणको काम गरेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि एनमा व्यवाथा गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।  बैठकमा बोल्दै सहकारीकर्मी दामोदर अधिकारीले विविध सहकारी भनिएपनि काम बचत तथा ऋण सहकारीकै हुने गरेको बताए । यसले सहकारी क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको उनको भनाई छ । 

अहिले मुलुकमा सबैगरी करिब ३५ लाख सहकारीहरु छन् । त्यसमा झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारको हारहारिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । तर काम भने अधिकांसले बचत तथा ऋण कै काम गरिरहेका छन् ।

 अर्को समस्या एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य हुने र ऋण बोक्ने समस्या सहकारी क्षेत्रमा रहेको सांसद दलबहादुर रानाले बताए । सांसद रानाले आफ्नै उदाहरण दिँदै आफु ६ वटा सहकारीको सदस्य भएको र अरु २–३ वटाको इन्कार गरेको बताए ।

 ‘म सांसद हुँ र पनि म आफै ६ वटा सहकारीको सदस्य छु । सहकारीकर्मीहरु मेरो सहकारीमा सदस्य बनिदिनु प¥यो भनेर आउछन् । लौत भन्यो । लौत भन्यो । यसो गर्दा गर्दै ६ वटा पुगिसकेछ । अझ २–३ वटाको अनुरोध अस्वीकार गरे । ती सहकारीले मलाई गाली गर्दै थिए ।’ सांसद रानाले भने, ‘ती मध्ये २–३ वटा त डुबिसके । केहि जेनतेन चलिरहेका छन् । एउटा सहकारीमा एकलाख रुपैयाँ राखेको त्यसको एक वर्षपछि ७५ हजार मात्र पाइयो । ब्याज त छाडौं आफ्नो साँवा नै पुरा पाइएन । उल्टै २५ हजार गुमाउनुप¥यो । सहकारीको यस्तो अवस्था छ ।’ सांसद रानाले भने ।

यता, राष्ट्रिय सहकारी विभागले भने सहकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न र सहकारी र सदस्यहरुको पहिचान राख्न विभागले कोकोमिस् तथा केवाईसी जस्ता सफ्टवयर ल्याएको बताएको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको सुधारमा यसको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि देशैभरका सहकारीलाई निर्देशन गरिएको सहकारी विभागका सल्लाहकार सशीकुमार लम्सालले बताए । 

यता, मन्त्रालयको तर्फबाट कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्र कला पौडेलले शिक्षा र योगदानका क्षेत्रमा सहकारी राम्रो देखिएपनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा खासै उपलब्धी पु¥याउन नसकेको बताइन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपीमा करिब ५ प्रतिशतको योगदान रहेपनि उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक करिब १७ हजारलाई रोजगारी दिने भनिएपनि मुस्किलले वार्षिक करिब ७ हजारले मात्र रोजगारी पाइरहेको उनको भनाई थियो । यस्तो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय विभाग र सहकारीकर्मी अभियानकर्मीहरुसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सधै तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।