केन्द्रीय संस्करण

आयोगका पदाधिकारीप्रति पीडितको असन्तुष्टि

person explore access_timeमाघ ५, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुई आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीप्रति पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडित समुदायका सरोकारलाई निषेध गरी गठित आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा ऐन संशोधनका लागि नियन्त्रित र देखावटी परामर्शको सिफारिस गराई पीडितको आँसु, पीडा र रगतमाथि फेरि पनि गैरजिम्मेवार खेलवाड गरिएको उल्लेख छ । 
    
सहमतिको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनका लागि यही माघ ३ गते सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसप्रति पीडितको आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

पीडितले ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्ने मुख्य माग छ । सो मागप्रति ध्यान नदिएको पीडितको गुनासो छ ।     
    
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा शनिबार पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दुई आयोगमा पाँच÷पाँच जना गरी १० जनाको नामावली बुझाएको थियो । 
    
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोगमा अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रचण्डराज श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द गौतम, अधिवक्ता मन दाहाल, अधिवक्ता विष्णु पोखरेल रहेका छन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता डा गंगाधर अधिकारी, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सरिता थापा मगर रहेको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.