काठमाडौँ । मधेस आन्दोलन सुरु भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । आजैको दिन सिरहाको लहानबाट मधेस आन्दोलनको सुरु भएको थियो । तर २०६४ सालमा उठाइएका मुद्दा हालसम्म पूरा नभएको गुनासो मधेसी नेताहरुको छ । 

समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल लगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलहरुले सरकारले कुनै पनि मुद्दा पूरा नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको २२ र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै ती दलहरु अझै सङ्घर्षमै छन् । 

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाको भनाइमा मधेसको मुद्दा २०६३ सालदेखि नभइ त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै उठ्दै आएको हो । बाबा रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंहकै पालादेखि मधेसका कुरा उठ्दै आएका हुन् तर ती मुद्दाको समाधान हालसम्म नभएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘हामीले जति पनि मधेसका कुरा उठाएका छौँ सबैमा केही न केही काम भएको छ तर त्यो मधेसको चाहनाअनुसार भएको छैन । राज्यले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यान्वयन गरेको छ ।’ 

देशमा सङ्घीयता आएको छ तर त्यो पूर्ण छैन । नागरिकताको विषयमा पनि काम भएको छ तर अपूर्ण छ । अर्थात उठाइएका सबै मुद्दाका बारेमा सरकारले सम्बोधन गरेको भएपनि पूर्ण नभएको उनको दाबी छ । 

‘समानुपातिक, समावेशीको कुरा पनि संशोधन भएपनि जनसङ्ख्याका आधार भएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी हुनुपर्छ भनी माग गरेका थियौँ तर संविधान संशोधन गरेर समावेशीलाई झन् गञ्जागोल बनाएको छ । त्यस्तै, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने भनेका थियौँ सम्बोधन त भयो तर हामीले भनेको जस्तो भएन ।’ 

राज्य पुनः संरचनाको विषयमा पनि आफूहरुका अडान कायम रहेको बताउँदै उनले सरकारले गरेको राज्य पुनः संरचनामाथि आफूहरुले सुरुदेखि नै विमति जनाउँदै आएको बताए ।

२०४६/०४७ देखि उठाएको मधेसको समस्या समाधान नभएको दाबी झाको छ । हालसम्म किन सम्बोधन भएन भनी राखिएको जिज्ञासामा उनले राज्य मधेसप्रति पूर्वाग्रही र गैरजिम्मेवार रहेका कारण समाधान नभएको आरोप लगाए ।

मधेसका बुद्धिजीवी तथा जनाकारहरु भने मधेसवादी दलका नेताहरु सत्ता केन्द्रीत मात्रै भएका कारण मधेसको मुद्दा समाधान हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

मधेसी बुद्धिजीवी डा. रामकेवल साहले मधेसी नेताहरु ‘मुद्दा बेचेर कुर्सी किन्ने व्यपारी हुन्’ भन्ने आरोपसमेत लगाए । ‘मधेसका जनताले कहिल्यै पनि सत्ता चाहेका थिएनन्, अधिकार र पहिचान प्राप्त भएपछि मात्र सत्तामा जाने उनीहरुको माग थियो । तर जब जब मधेस आन्दोलन भए ती सबै सत्ताको वरिपरि गएर टुङ्गिएको छ’, उनले आरोप लगाए । 

 ‘यो १३ वर्षको अवधिमा कति सहिद भए र कति मन्त्री भए, त्यसको हिसाब निकाले सबै कुरा आफै प्रष्ट हुन्छ’, उनले थपे, ‘मधेसका कुनै पनि नेता मन्त्री बन्न बाँकी छैनन् जस्तो लाग्छ । जतिजना सहिद भएका छन् त्यति नै मन्त्री भएका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने सहिदलाई सत्तासँग साटफेर गरेका हुन् ।’

१३ वर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने होइन, मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । तर अधिकार प्राप्त नभएको बताउँदै डा. साहले मधेसवादी दलहरुले पटक पटक अवसर पाएका भएपनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

‘सानै भए पनि मधेस केन्द्रीत प्रदेश पाएको छ । त्यहाँ मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन’, उनले भने, ‘झण्डै दुई वर्ष भयो सरकार गठन भएको तर हालसम्म केके भयो त त्यहाँ ? उनीहरु केन्द्र सरकारलाई मात्र दोषी देखाएर उम्किने गरेका छन् ।’

 मधेसी नेताको प्रवृत्ति र व्यवहारप्रति मधेसी जनता विक्षिप्त भएको भन्दै नेताहरुले मधेसको मुद्दा बिर्सिसकेको आरोप लगाए ।

मधेसी नेता भनेका मधेसी जनता होइनन्, मधेसी जनता भनेका मधेसी नेता होइनन् भन्दै पत्रकार चन्द्रकिशोरले मधेसी नेताहरुलाई ‘सत्तामा जाँदा मोतीयाबिन्दु लाग्ने र सत्ता बाहिर निस्किने वित्तिकै मोतियाबिन्दु निको हुने गरेको’ टिप्पणी गरे । 

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १८, १९ महिना सरकारमा बसे तर त्यो बेलासम्म मधेसको कुनै कुरा याद गरेनन् । असोज ३ गते मधेसमा मनाउने कालो दिवसलाई पनि उनले बहिष्कार गरे । कालोदिवस मनाउने नेतालाई कारबाही पनि गरे । मधेसका सबै गतिविधि ठप्प थियो तर अहिले सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै सबभन्दा क्रान्तकारी भएर मधेसमा अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको चेतावनी दिँदैछन् । 

‘मधेसका समस्या समाधान नहुनु राज्य मात्र दोषी होइन, मधेस पनि दोषी छ, मधेसमा पनि विभिन्न समावेशी समानुपातिकको समस्या छ’, चन्द्रकिशोरले भने, ‘मधेसमा भएका सहिदहरुको सूची हेर्नुस्, त्यहाँसम्म सरकारको पहुँच पुगेको छैन । जुन समुदायले सहादत दिए ती समुदायसम्म मधेस सरकारको पहुँच पुगेकै छैन ।’

मधेसी जनताले जति इमानदारसाथ आन्दोलनलाई साथ दिए नेताहरु त्यति नै बेइमान भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभको छ । ‘नेताहरुको कुर्सीका पछाडि कुदेका छन् । तर जनताको चाहना त्यो थिएन’, उनले भने, ‘१३ वर्षमा केही भएको छैन भन्नु गलत हुनजान्छ, समावेशी र सङ्घीयता यही आन्दोलनको देन हो । तर नेताहरु सत्तामा जाँदा मधेसी जनताको आक्रोश भएको छ । त्यो कुरा नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।’

हालसम्म पनि मधेसी नेताहरुको चरित्रमा सुधार नभएको विश्लेषक लाभको दाबी छ । 

२०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरी मधेसवादी दलले गरेको सत्ताको यात्रा हालसम्म कायम छ ।

 पहिलो संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेका पाँचवटा सरकारमा मधेसवादी दलहरु कुनै न कुनै रूपमा सहभागी नै थिए । सरकारमा सहभागी भइरहने कारणले तीन दलबाट टुक्रा हुँदैन विभिन्न दल बनेका थिए । 
दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि बनेको काँग्रेस र तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारमा मधेसवादी दललाई लिएको थिएन । ती दलका नेताहरु सरकारमा सहभागी हुन पटक पटक प्रयास गरेका थिए । तर केपी शर्मा ओलीसँग मधेसी नेताहरुको राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण उनीहरुलाई सरकारमा ‘इन्ट्री’ हुन दिएका थिएनन् । सरकारमा जान नपाएपछि उनीहरुले संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव भएपछि ती दलहरु सत्ताधारी दल भएका छन् । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले मिलेर सरकार नै बनाएका छन् । यता केन्द्रमा पनि राजपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भएको थियो । समाजवादी पार्टीले हालै सरकार छाडेको छ र अहिले सडक तताउने जोरजाम गरिरहेको छ ।
समाजवादी सरकार छाडेपछि राजपा नेपाल सरकार निकट भएको छ ।