काठमाडौँ । १२ वर्षमा त खोलो फर्किन्छ भन्छन् तर १३ वर्ष बित्तिसक्यो, मधेशको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर आएकै छैन । मधेशी जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरु अझै पूर्ण रुपमा सम्बोधन भएकै छैन ।

मधेश आन्दोलन शुरुवात भएको आज माघ ५ गते १३ वर्ष पूरा भयो । यति लामो अवधिमा पनि मधेशको मुद्दा अझै समाधान नभएको दाबी गर्छन् मधेशवादी दलका नेताहरु । विगत १३ वर्षदेखि तराई मधेश आन्दोलित छन् । अधिकार र पहिचानका लागि सैयौं युवाल बलिदानी दिए तर मधेशको मुद्दा समाधान नभएको बताउँछन् ।

आन्दोलनको विगतलाई फर्केर हेर्दा

२०६३ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । त्यो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेला राजनीतिक स्वरुप ग्रहण गरिनसकेको, सामाजिक संस्थाको रुपमा क्रियाशील तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा गएर अन्तरिम संविधान जलायो । राज्यसत्ताले त्यसमाथि निर्मम दमन गर्यो र फोरमका नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादवसहित अन्य २८ जना पक्राउ गर्यो । सबैलाई प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लवमा राखेको थियो ।

उक्त घटनाले झनै उत्तेजना फैलाउने काम गर्यो । प्रतिक्रियामा फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि पूरै मधेश ठप्प पार्दै मधेश बन्दको आयोजना गर्यो । अचानक आयोजित बन्दकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादीका नेता सुरेन्द्र (राम) कार्की झापाबाट लहान हुँदै काठमाडौं आउन लाग्दा आन्दोलनकारीले बाटो छेकेका थिए । सोही सिलसिलामा भनाभन हुँदा उनको सुरक्षामा खटिएका सियाराम ठाकुरले गोली चलाउँदा विद्यार्थी रमेश महतोको निधन भयो ।

त्यस घटनापछि मधेश आन्दोलनले उग्र रुप लियो, अनिश्चितकालका लागि बन्दको आह्वान समेत भएको थियो ।

२०६३/०६४ देखि ०६५ सम्म दुई पटक मधेश आन्दोलन भयो । त्यसबीचमा २२ बुँदै सम्झौता पनि भएको थियो । तर त्यो सम्झौताप्रति मतभेद हुँदा फोरम नेपाल विभाजित भयो । त्यसपछि तत्कालीन सद्भावना पार्टी, फोरम नेपाल र तराई मधेशलोकतान्त्रिक पार्टी बीच मोर्चा बन्दी भयो र दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु भयो ।

६ महिनाभन्दा बढी समय चलेको दोस्रो आन्दोलनको क्रममा २०६५ फागुन १६ गते सरकार र मधेशवादी दलबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । आठ बुँदे सम्झौताभएपछि आन्दनोलनकारी मधेशवादी दलहरु आफै सत्ताधारी दलमा रुपान्तरित भए र त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी  पनि भए । सरकारमै सहभागी भएका कारण तीनवटा दल विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका थिए ।

मधेश मुद्दामा सरकारको रवैयालाई हेर्ने दृष्टिकोण बाझिएर सविधानसभा चुनावसम्म मधेशवादी दल कमजोर भयो । आफै द्वन्दको भुमरीमा फँसेर मधेशवादी दलहरुको उपस्थिति संविधानसभामा बलियो हुन सकेन । यही स्थितिबीच ठूला दलहरुले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरे र सोहीअनुसार संविधान जारी हुने भयो ।

यता, मधेशवादी दलले संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान लेखाउनका लागी पुनः आन्दोलन शुरु गरेका थिए । संसद भवनमा संविधान निर्माणको जोडतोड चलिरहँदा मधेशमा ‘आगो बलिरहेको’ थियो । तर सरकारले त्यसलाई पूरै वेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि आन्दोलन झनै भड्कियो । फलतः आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा सोही दिनमै पनि पर्सामा प्रहरीको गोली लागेर २ जनको मृत्यु भएको थियो ।

संविधानको खारेजी र मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संशोधित संविधान जारी गर्नुपर्नेको माग राख्दै तत्कालीन मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता नै दिए । शान्तपूर्ण रुपमा शुरु भएको आन्दोलन ‘नाकाबन्दी’सम्म पुग्यो तैपनि सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार भएन ।

संविधानको खारेजी र मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संशोधित संविधान जारी गर्नुपर्नेको माग राख्दै तत्कालीन मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता नै दिए । शान्तपूर्ण रुपमा शुरु भएको आन्दोलन ‘नाकाबन्दी’सम्म पुग्यो तैपनि सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार भएन । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले पछि ‘समावेशी समानुपातिक’ राखेर नयाँ संविधानलाई संशोधन गरेको थियो । त्यो संशोधनलाई पनि मधेशवादी दलहरुले स्वीकार गरेको थिएन । आफूहरुसँग परामर्श नै नगरिकन र मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन नै नगरिकन संविधान जारी गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जारी राखेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारले संविधान संशोधनका लागि पटक पटक प्रयास गरेको थियो तर तत्कालीन एमालेले साथ नदिएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । मधेशी जनताको अपेक्षा विपरीत विगत १२ वर्षदेखि अधिकार र पहिचानका लागी आन्दोलन गर्दै आइरहेका मधेशवादी दलहरु चुनावमा सहभागी भए ।

उदेकलाग्दो कुरा त के भयो भने, मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको लाश देखाएर चुनाव जितेका मधेशवादी नेताहरुले ने त्यसबेला मधेशी मुद्दाका कट्टरविरोधीका रुपमा देखापरेका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले त्यसबेलाका सत्ता साझदार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमै सहभागी भएको थियो ।

उदेकलाग्दो कुरा त के भयो भने, मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको लाश देखाएर चुनाव जितेका मधेशवादी नेताहरुले ने त्यसबेला मधेशी मुद्दाका कट्टरविरोधीका रुपमा देखापरेका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले त्यसबेलाका सत्ता साझदार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमै सहभागी भएको थियो ।

पछि सरकारबाटै घोर अपमानित बन्न पुगेपछि संविधान संशोधनको बहाना बनाएर समाजवादी पार्टी  सरकारबाट बाहिरियो । राजपा नेपालले त्यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । गत वर्ष बलिदानी दिवसलाई महत्व नदिएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले यसपाली धुमधामका साथै बनाउने भएको छ । अहिले दुवै दल सरकारभन्दा बाहिर रहेका हुनाले कसले कति शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ त्यसको तयारीमा लागेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आज प्रदेशमा विदा नै दिएको छ । प्रदेश सरकारले वीरगञ्जमा वलिदानी दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।     

आन्दोलनको उत्पत्ति

२०६३ मंसिर ५ गते माओवादीलाई औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मधेश विद्रोहको लागि तयार भइसकेको थियो । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) सातदलीय मोर्चामा रहेर जनआन्दोलन गर्नुको साथै अन्तरिम संविधान निर्माणका सहयोगी पनि थियो । तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता लगायतको कुरा नसमेटिएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) पार्टीको तर्फबाट भरतविमल यादवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदै गर्दा नेपाल सद्भावना पार्टी बाहेक मधेशमा अरु कुनै दलको जन्म पनि भएको थिएन । समाजवादी संस्थाको रुपमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल केही गतिविधिहरु गरिरहेका थिए । जिल्ला जिल्लामा संगठन निर्माण, उपत्यका समिति निर्माण गर्दै राजनीति एजेण्डालाई पनि जोडतोड उठाउन थालेका थिए ।

उता, तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले एक्लै मधेशको मुद्दालाई लिएर संघर्ष गरिरहेका थिए । आन्दोलन तथा अन्तरिम संविधान निर्माणका कार्यमा सो दलको सहभागिता हुन्थ्यो । शान्ति प्रकृयामा आएका माओवादीसहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरूका बैठक हुन्थ्यो । त्यसमा नेपाल सद्भावना पार्टीको सहभागिता हुन्थ्यो । सो पार्टीले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।

हो त्यो बेला नै भरत विमल यादवले तीनबुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनले संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । त्यसबेला भरतविमल यादवको कुरा कसैले सुनेन् ।

त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले २०६३ पुस ६ गते नेपालगञ्ज बन्दको आह्वान गर्यो । नेपालगञ्जमा शुरु भएको आन्दोलनमाथि राज्यबाट ठूलो दमन भयो । त्यो आन्दोलनले साम्प्रदायिक रुप लिने खतरा बढ्दो थियो । पहाडी–मधेशीबीचको लडाई शुरु भएको थियो । थुप्रै जनधनको क्षति भएको थियो । त्यो बेला मधेशीमाथि भएको दमनको भिडियो वितरण भएको थियो । त्यो भिडियो नै ठूलो पर्दामा देखाएर मधेशमा मधेशी जनतालाई उत्तेजित पार्ने काम पनि भएको थियो । 

त्यो बेला हृदयश त्रिपाठी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । आन्दोलनको क्रममा पार्टीले उनलाई सरकारबाट बाहिर आउन भनेको थियो तर उनले टेरेनन् । मधेश आन्दोलनको दुर्भाग्य, त्रिपाठी सरकारबाट नबाहिरिएपछि आन्दोलन त्यतिकै सेलायो । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकेन ।

त्यो बेला हृदयश त्रिपाठी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । आन्दोलनको क्रममा पार्टीले उनलाई सरकारबाट बाहिर आउन भनेको थियो तर उनले टेरेनन् । मधेश आन्दोलनको दुर्भाग्य, त्रिपाठी सरकारबाट नबाहिरिएपछि आन्दोलन त्यतिकै सेलायो । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकेन । तर आन्दोलनको रापताप सेलाएको थिएन । त्यसैको मौका पारी तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले अन्तरिम संविधान जलायो र मधेश आन्दोलनको शुरुवात भयो ।

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेतासमेत रहेका भरतविमल यादवका अनुसार ‘मधेश आन्दोलनको शुरुवात नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो  तर त्यसको जस फोरम नेपालले लियो ।’ उनी भन्छन्,  ‘नेपालगञ्जमा भएको आन्दोलनलाई नेपाल सद्भावना पार्टीले निरन्तरता दिएको भए आज फोरम नेपालको अतोपतो हुँदैन्थ्यो तर सद्भावना पार्टीकै नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा मधेश आन्दोलनको नेतृत्व अर्काको हातमा गएको थियो ।’

नेपालगञ्जको घटनालाई लिएर मधेशी जनता क्रुद्ध थियो नै त्यसमा पनि २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानले झन उत्तेजित बनएको थियो । आन्दोलनको निहुँ खोजिरहेको फोरम नेपालले माघ २ गते संविधान जलायो र उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु पक्राउ पर्यो ।

नेपालगन्जमा भएको दमन र यादवको पक्राउले आक्रोशित आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो र फेरि नयाँ चरणको मधेश आन्दोलनको शुरुवात भयो । यो आन्दोलनमा मधेशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखियो । स्थिति भयावह हुँदै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले फोरम नेपाललाई वार्तामा बोलाएका थिए । तर फोरमले वार्तामा गएन बरु तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजिनामा माग गर्यो ।

अवस्था विग्रिदै गएपछि २०६३ माघ १५ गते मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । माघ १७ प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । तर, कोइरालाको सम्बोधनबाट मधेशको समस्या समाधान नहुने भन्दै आन्दोलन निरन्तर चलिनैरह्यो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्तामा आउन आग्रह गर्दै माघ २३ फोरम नेपाललाई पत्र लेख्यो । र त्यसको भोलिपल्ट पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । दोस्रोपटक भएको सम्बोधनपछि फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । आन्दोलन स्थगित भएपनि राज्यबाट कुनै सुनुवाई भइरहेको थिएन । फोरम नेपालले फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले काँग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो ।

मधेशको सेन्टीमेन्ट तान्नका लागि काँग्रेसले जानीजानी महन्थ ठाकुरलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर महन्थ ठाकुरलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको कारण फोरम नेपाल वार्ता गर्न मानेन । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समिति भङ्ग गरेर काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अर्को वार्ता समिति बनायो ।

मधेशको सेन्टीमेन्ट तान्नका लागि काँग्रेसले जानीजानी महन्थ ठाकुरलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर महन्थ ठाकुरलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको कारण फोरम नेपाल वार्ता गर्न मानेन । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समिति भङ्ग गरेर काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अर्को वार्ता समिति बनायो । पौडेलले जनकपुर गएर फोरम नेपालका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए । त्यसबेला २२ बुँदे सहमति भएको थियो र तत्कालै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक देश हुने कुरा राख्यो । ।

तर २२ बुँदे सम्झौता उपेन्द्र यादवका लागि प्रतिकूल बन्यो । उनकै पार्टीमा विरोध हुन थाल्यो । सरकारसँग लेनदेन गरी वार्ता गरेको आरोप उपेन्द्र यादवमाथि तत्कालीन फोरम नेपालका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता लागयतका नेताहरुले लगाएका थिए । कुरा त्यतिमा मात्र सीमित भएन, भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मालगायतका नेताहरु पार्टी नै विभाजन गरे । त्यसपछि उनीहरु छुट्टै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । 

मधेशको मुद्दा लिएर काँग्रेस पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका महन्थ ठाकुरले  २०६४ मंसिर २४ गते माउ पार्टी परित्याग गरी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । तमलोपा गठन भएपछि भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा फोरमबाट अलग भएका अधिकाँश नेताहरु त्यसमा समावेश भए ।

त्यसपछि तत्कालीन तमलोपा, सद्भावना र फोरमले लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाएर दोस्रो चरणको आन्दोलनको शुरुवात गर्यो ।  आन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढेपछि सरकारले मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग पटक पटक सम्झौता गर्यो तर आजसम्म एउटा कार्यान्वयन भएको छैन । भर्खर संविधान संशोधनका लागी दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएका थियौं तर सत्ताधारी दलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानेन् ।’

त्यही २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मधेशवादी दलहरु हालसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग पटक पटक सम्झौता गर्यो तर आजसम्म एउटा कार्यान्वयन भएको छैन । भर्खर संविधान संशोधनका लागी दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएका थियौं तर सत्ताधारी दलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानेन् ।’

उपेन्द्र यादवको दावी छ, ‘२२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौतामा मधेशका सम्पूर्ण अधिकार समेटिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर पनि गरेको छ तर त्यो कार्यन्वयन भएको छैन ।