काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज वापत यति होल्डिङ्स प्रालिले दिएभन्दा ५० करोड बढी आफुले तिर्ने भन्दै भाडामा आफुलाई दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य रायमाझीले अहिले भाडामा लिएको कम्पनीले भन्दा आफुले ५० करोड रुपैयाँ बढी दिने भन्दै आफुलाई भाडामा दिन सरकारलाई चुनौती दिएका हुन् । उनले सरकारका मन्त्री, सभाध्यक्ष र माननीयहरुलाई साझी राखेर आफुले सरकारलाई ५० करोड बढी दिने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीज्युहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू र माननीय ज्यूहरु सबैलाई साँझी राखेर म भन्न चाहन्छु  । त्यो रिपोर्ट जुन हैसियत र बाटोमा दियो , जसरी दियो सरकारलाई मेरो प्रस्ताव छ आज । म सरकारलाई  प्रस्ताव राख्न चाहन्छु जति पैसामा दिएको छ त्यो भन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु । सरकार दिन तयार छ मलाई ? छैन । किन दिँदैन भने त्यहाँ ५० करोड भन्दा बढीको अनियमितता भएको छ ।’

उनले समय नसकिँदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्टलाई भाडामा दिने काममा ५० करोड बढी आर्थिक अनियमितता भएको दाबी पनि उनले गरे । उनले प्रधानमन्त्री केही गिरोहको घेराभित्र मात्रै रमाउने गरेको र उनीहरुकै रिपोर्टिङका आधारमा मुलुकको विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि बालुवाटारबाट गर्ने गर्नुभएको भन्दै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्रीका बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु राख्ने हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निवास हो बालुवाटार । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन बालुवाटार । प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट सिंहदरबार आउन छोडिसक्नुभएको छ । सिंहदरबारको आवश्यता परेन भने सिंहदरबारमा ताला लगाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री सुत्ने ठाउँमा मिटिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने ? अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राख्ने हो ?’

उनले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित आएका विधेयकहरुलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको संसदको अंग हो राष्ट्रियसभा, लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्दै जाने कि हुन्न भन्ने साहस गरेर राष्ट्रियसभा कसैको रबर स्टाम्प होइन भन्ने सन्देश दिने हो ?’

उनले नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत फोन ट्याब गर्न समेत पाउने गरि ल्याइएको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेर मोबाईल बन्द गर्दा बेठिक र आज जनताको फोन ट्याप गर्न पाउने विधेयक ल्याएर नया महाराजा बन्न खोज्ने कसरी ठिक हुन सक्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ?’

एक महिनादेखि अवरुद्ध भएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सदनको कामकारवाही बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । राष्ट्रिसभाको अर्को बैठक बस्दा सम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु नभए मैले सदनको कारवाही वरिष्कार गर्ने स्थिति नआओस् ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राजकुमार कुँवरले १० बर्षे शसस्त्र द्धन्द्धपछि त्यसकै आडमा सरकारमा पुगेकाहरुले तत्कालीन द्धन्द्धमा योगदान दिएका घाइते योद्धालाई बेवास्ता गर्ने काम भएको गुनासो गरे । उनले सरकारमा पुगेपपछि काम नलाग्ने जनयुद्ध भन्न थालिएको भन्दै वास्तवमा कम्युनिष्टको सरकार हो भने वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गरि घाइते अपाङ्गको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हामी सरकारमा आइसकेपछि काम नलाग्ने जनयुद्ध भन्न थालेका छौ । यदि जनयुद्ध नलडेको भए म अहिले एउटा खुट्टाले उभिएर बोलिरहेको छु अध्यक्ष महोदय, साँचो अर्थमा कम्युनिष्टको सरकार हो भने त्यो आन्दोलन र युद्ध बिर्सेर कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले यथाशीघ्र शहिद घोषणा, वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक र घाइतेको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान देओस् ।’

उनले नेपाली समाजमा एमसीसीको बारेमा भुसको आगो सल्केजस्तो भएको भन्दै त्यसबारे थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मदन भण्डारी लोकमार्ग बाङ्गो टिङ्गो नभएर सिधा हुनुपर्छ । रोल्पा र सल्यान बञ्चित हुनु हुँदैन भनेर आफुले राखेको धारणाबारे सरकारको धारणा नआएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बारेमा दलहरुबाटै स्पष्ट विरोध नआएको र यसबारे भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै यसतर्फ सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।