केन्द्रीय संस्करण

आजको सम्पादकीय : अझै भएन स्थिर सरकारको आभाष ‘मनमौजी प्रधानमन्त्री’

person explore access_timeमाघ ५, २०७६ chat_bubble_outline0

आज माघ ५ गते आइतबार काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित मुख्य पत्रिकाले  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरु टुंग्याउन लिइएको अग्रसरता,  एमसीसीको कार्यान्वयन, सहरका पोखरी मासिँदैगएको लगायतका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

अक्सर ९–१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने देशमा केपी शर्मा ओली २४ महिनायता एक्लै प्रधानमन्त्री भएपनि राजनीतिक स्थिरताको आभास नभएको उल्लेख गर्दै आज प्रकाशित  नेपाल साप्ताहिकले ‘प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । 

सम्पादकीय भनिएको छ– अस्वस्थताको अतिशय वेदनाले छटपटिँदा पनि ओली मौनमौजी नै देखिन्छन् । उनका मन्त्रीहरुको मनोविज्ञान भने विथोलिएको छ । कर्मचारीतन्त्र ओली शैलीमा ढुक्क हुन सकिरहेको देखिन्न । सुशासनको अवस्था सबैभन्दा डरलाग्दो छ । ओली आफ्ना लागि काम गर्न धेरै समय नभएको बताउने गर्छन । त्यसैले भय, लालच वा मोहमा नपरी असल शासन दिलाउन अग्रसर हुने उनको कथन छ । कथनी र करनीबीच बिस्तारै मोटो धर्सो कोरिँदै गएको छ । यातायात सिन्डिकेट, यती काण्ड, एयरपोर्टको ३३ किलो सुन र बालुवाटारको जग्गालयात प्रकरण त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।
  
यद्यपी अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्य निरुपणको काम ‘कम्प्लिकेटेड’ बनाउन नहुने धारणा राख्नुलाई सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्दै ‘संक्रमणकालीन न्यायको आश’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘...चाडो काम सम्पन्न गर्न विपक्षी कांग्रेस र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हतारो देखिनुले अब सत्य निरुपणको काम चाँडै टुंगिने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘यो तेरो मेरो भन्ने भावनाले ‘दबाब र प्रभाव’ नपरी दुवै आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी काम गर्न दिनु नै मुलुक र दलका लागि सुखद हुनेछ ।’

उता काठमाडौंको थानकोटका विनय लामिछाने पत्ती र दुई छोरासहित त्रिशुली नदीमा हामफालेको विषयमा  नागरिक दैनिकले ‘ऋणको पासोमा प्राण’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सर्वसाधारणले आफ्नो खुबी र हैसियतअनुसार मिहिनेत गर्ने हो भने न कसैले थापेको ऋणको पासोमा पर्नुपर्छ न त मृत्युसँग आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘अवैधतवरले मानिसलाई ऋणको पासोमा पार्ने र त्यसबाट अधिक फाइदा लिने अपराधीलाई त कारबाही गर्नैपर्छ ।’

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहरहरु जति फैलिँदै छन्, सहरवासीलाई प्राण भर्न सघाउने रुखविरुवा, खुलास्थान र पोखरीहरु उनि नै मासिँदै गएको छन्,’ कान्तिपुरले सहरका पोखरी ः सहरवासीको जीवन शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पदाजन्य वैभवहरु हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पादकीयमा सहरी सभ्यता अंक मानिने पोखरीहरु जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

गोरखापत्रले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) मा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै ‘एमसीसी नेपालकै चाहना’ शीर्षकमा सम्पादकी लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– एमसीसीको रकम के कस्ता सर्तमा के कस्ता योजनाका लागि आएको छ भनी अध्ययन गर्ने हो भने त्यो नेपालकै हकमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रै कारण यो अनुदान गुम्दा आगामी दिन नेपाललाई अमेरिकाले गर्ने सहयोगको भविष्य के हुने भन्ने संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

मौसमी सूचना प्रभावकारी नभएका कारण हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक बेपत्ता हुने क्रमले निरन्तरता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रले ‘भ्रमण–सुरक्षाको प्रश्न’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘निकै लामो गृहकार्यका साथ नेपालमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भइसकेको छ । मौसमी सूचना विश्वसनीय भयो भने मात्रै यात्रा सफल हुन्छ, पर्यटकको मन जित्न सकिन्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘केही वर्षयता स्वदेशी पर्यटक पनि मुलुकभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यमा घुमफिर गर्ने क्रम निकै बढेको छ । त्यसैले मैसमी सूचना अद्यावधिक गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट नेपाल पछि हट्न नसके पनि आन्तरिक कानुन र कार्यविधि भने सहज र स्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कारोबार दैनिकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास हटाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सम्पत्ती शुद्धीकरणका सम्बन्धमा चनाखो हुनुपर्ने राज्यका प्रशासनिक निकायहरु राष्ट्र बैंक, सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, राजस्व विभागलगायतको सक्रियता र तत्परता त्यति निराशाजनक छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक अभियानले ‘संघीयता अभ्यासमा थप अध्याय’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडका लागि उचित संयन्त्र र अनुभवको अभाव रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्वीस सरकारको रु १ अर्ब अनुदान कोसोढुंगा हुने देखिन्छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...