केन्द्रीय संस्करण

बजेट कार्यान्वयनमा कुन मन्त्रालय बढी अब्बल ? यस्तो छ पुससम्मको अवस्था

person explore access_timeमाघ ४, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

 अर्थात, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैंयाको बजेटमध्ये यो अवधिमा ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंया खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ६ महिना सकिँदासम्म ३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड ७८ लाख रुपैंया मात्रै खर्च भएको ।  जुन करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै हो । 

औसतमा सरकारी खर्चको लक्ष्य पूरा नभए पनि १३ वटा  मन्त्रालयगत निकायले भने लक्ष्य खर्चको सरकारी लक्ष्य भेट्टाएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, न्यायपरिषद्, स्थानीय तह, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय संसद, सूचना तथा

प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र अदालतले यो अवधिमा खर्चको सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गरेका छन् । बाँकी मन्त्रालयगत निकायहरुले भने लक्ष्यभन्दा कममात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । 

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगले ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय, न्यायपरिषद्, स्थानीय तह, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय संसद र सञ्चार मन्त्रालय भने ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्नेमा छन् । ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरे पनि अदालत, महालेखा र गृहले औसत लक्ष्यभन्दा माथि खर्च गर्न सफल देखिएका छन्  ।

लक्ष्यमा चुके ३२ मन्त्रालय
महालेखाका अनुसार खर्चको लक्ष्यलाई ती १३ वटा मन्त्रालयले भेट्टाए पनि बाँकी ३२ ओटा मन्त्रालयगत निकायले भने लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेनन् । त्यस्तो लक्ष्य हासिल नभए पनि १० ओटा निकायले २५.८ प्रतिशतको औसत खर्च भन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, थारु आयोग, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रदेश प्रमुखहरुको कार्यालयको कुल खर्च औसतभन्दा माथि देखिएको हो । 

बाँकी २२ मन्त्रालयको खर्च चाहिँ औसतभन्दा पनि कम छ । ती मन्त्रालयमध्ये पनि १० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गर्ने ३ ओटा, १० देखि २० प्रतिशत खर्च गर्ने ११ ओटा र २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने ८ ओटा मन्त्रालय छन् ।  

चालु खर्च बढी भएका मन्त्रालय अगाडि
अर्धवार्षिक अवधिमा खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सफल मन्त्रालयहरु चालु खर्च बढी भएका मन्त्रालयहरु हुन् । विकासे कामको जिम्मेवारी पाएका र ठूलो पुँजीगत खर्चको अख्तियारी पाएका मन्त्रालयहरुको खर्च प्रगति यो अवधिमा उत्साहजनक छैन । त्यही कारण जम्मा खर्च २५ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च भने यो अवधिमा १४.३ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो वर्षको मध्यान्तरसम्म १४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वर्ष मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च अन्तर्गत १४४ अर्ब रुपैंया बजेट पाएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले ७४ अर्ब १ करोड, उर्जा मन्त्रालयले ४० अर्ब ३७ करोड शहरी विकास मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले २२ अर्ब ६० करोड रुपैंया पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट पाएकोमा ६ महिनामा क्रमशः १२.४ प्रतिशत, १४.२ प्रतिशत, २४.९ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशत खर्च गर्न सफल देखिएका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १८ अर्ब खर्च
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत १८ ओटा आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति पनि खासै यो अवधिमा उत्साहजनक देखिएको छैन । ती आयोजनाहरुमा यो वर्ष १ खर्ब १ अर्ब विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खर्च भएको छ । यो १८.१ प्रतिशत हो । 

योे खर्चमध्ये ५ अर्ब १६ करोड रुपैंया ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएकोले यी आयोजनाहरुको पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था औसतकै हाराहारीमा देखिएको छ । यी आयोजनाहरुमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत यो खर्च विनियोजित बजेटको क्रमशः २५.३ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र ३७.३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय गौरवका ती आयोजनाहरुमा यो वर्ष चालुतर्फ २ अर्ब १६ करोड ६९ लाख, पुँजीगततर्फ ८५ अर्ब ८ करोड ३८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३ अर्ब ८३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।


 
के पर्छ प्रभाव ?
सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानविन्दु मानेको छ । यसअघिका वर्षहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको समयको रुपमा लिइएकोले विकास खर्च अपेक्षित नभए पनि संविधान र कानून कार्यान्वयनमा भएका सरकारी प्रयासहरुलाई उपलब्धिपूर्ण मानिएको थियो । तर यो वर्ष पनि विकासे मन्त्रालयको खर्च अपेक्षित नहुनु भने सरकारको कमजोरी रहेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । 

यो वर्ष बजेट कार्यानवयनका लागि कुनै पनि कानूनी र भौतिक संरचनाको अभाव नभए पनि अघिल्लो वर्ष भन्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत बजेट कम खर्च भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा १८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो, अहिले १४ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यांकले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको देखायो’ उनले भने । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादूर थापाले बजेट खर्च आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसँग जोडिएको भन्दै यसमा हुने सुस्तताले आर्थिक लक्ष्यमा असहयोग गर्ने बताए ।

 ‘सरकारले यो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यो वृद्धिका लागि चाहिने थप लगानीमा ५ खर्ब जति सरकारी योगदान रहन्छ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्नकै लागि भए पनि सरकारले खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।

अहिले बजारमा तरलताको अवस्था सहज भएको भन्दै थापाले सरकारी घाटा वित्तलाई पूरा गर्न आन्तरिक ऋण पनि तालिका बनाएर सन्तुलित ढंगले उठाउन थाल्नुपर्ने र उठेका रकम तत्कालै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न समेत उनले जोड दिए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...