स्थायी सरकारसँगै दाहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने भाषण धेरै दोहो¥याइए पनि अर्थतन्त्र भने ओरालो झरेको छ । अन्ततः चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको पनि लक्ष्य  नभेटिने भएको छ । विश्वका तीन मुख्य आर्थिक संस्थाहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक(एडिबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

देशका ठूला योजना एवं पूर्वाधारमा विश्व बैंक र एडिबीकै अनुदान तथा ऋणमा सञ्चालित छन् । ती संस्थाले गरेको विश्लेषण र विश्वकै मौद्रिक अवस्थाको निगरानी गर्ने आईएमएफले गरेको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदनले सरकारले दावी गरेजस्तो आर्थिक अवस्था नरहेको पुष्टि गरेको हो । 

विश्व बैंकले सन् २०२० मा दक्षिण एसियाकै आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने उल्लेख गरेको थियो । सोही कारणले उसले नेपालको वृद्धि पनि ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरीसकेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको नेपालको बृहत् आर्थिक अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर चालु आवमा ६.३ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको थियो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ मिसनले नेपाली अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो । आर्टिकल फोर मिसनकी प्रमुख लाउरा जरमिलोले भारतको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट, विप्रेषणमा हुन सक्ने सम्भावित कमी र प्रतिकूल मौषमका कारण कृषि उत्पादन आउन सक्ने कमीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले अनुमान गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने बताइन् । 

यी निष्कर्षसँगै यो वर्षपनि लक्ष्यको असम्भवप्रायः देखिएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछिको दोस्रो वर्ष आर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्षको लक्ष्य भेट्न सकिएन, लगभग ७ प्रतिशत मात्रै कायम भयो । 

निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले समृद्धिका नारालाई जनतामाझ भरपूर उपयोग गरे । वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सत्ता हुँदा पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको नारा बारम्बार लागेकै थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को संयुक्त घोषणापत्रमा पनि दोहोरो अंको आर्थिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी दुई पार्टीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । संघीय समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गरेपछि प्रष्ट दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारको बजेटमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने साहत त गरिएन तर पनि राखिएको समान्य लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिएन । गत वर्षजस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने भएको छ । 

अब सुध्रिने कि !

आर्थिक वृद्धिदरलाई वृद्धिलाई गति दिनका लागि बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ ३ गतेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारको खर्च निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिसम्ममा कूल खर्च २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगत खर्च त १४.६२ प्रतिशत मात्र छ । खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वातावरणलाई निरुत्साहि गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । त्यसो त राजस्व संकलन पनि निराशामै छ । तोकिएको लक्ष्य भेटिएको छैन । 

त्यसैगरी वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको उल्लेख गरेपनि वास्तविकता अर्कै छ । पामतेल(पामआयल) निर्यात पछिल्ला महिना खुबै चर्चामा रह्यो । भारतको एक निर्णयले व्यापारघाटा कम भएको भन्दै क्रेडिट लिनखोज्ने सरकारी अधिकारीहरू, तथा मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक प्रचार र मपाइँत्व सबैसामु छर्लङ्ग भए । हौसिएका ती अनुहारमा अहिले निराशा छाएको छ । 

नेपालमा उत्पादन नहुँने पामआयल इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात भएर भारततर्फ निकासी भइरहेको छ भन्ने यथार्यतिर गइएन । भन्सार दरको फाइदा उठाएर तत्कालिन लाभ हेरिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीरता दिइएन । इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट पामआयल भारतमा आयात गर्दा बढी भन्सार लाग्छ । नेपालमा पाम आयल आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । 

दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को प्रावधान अनुसार नेपालले भारतमा निकासी हुने वस्तुमा भन्साररहित बजार पहुँच दिएको छ । यस्ता कच्चा कामको पछि राज्य लाग्नु हुन्न र व्यापारीले विचौलिया प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ । बेलैमा खर्च बढाउने र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, विचौलिया प्रवृत्ति होइन भन्ने विषयमा ख्याल गर्नै पर्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुको विकल्प छैन ।

स्वेदेशमै रोजारी सिर्जना गरेर विप्रेषणको मुख नताक्ने, आयातमुखी राजस्वमा भर नपर्ने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिमा ध्यान दिनेलगायतका विषयमा ध्यान दिएर अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नुको विकल्प छैन । ‘दलाली’ले आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।