काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद ट्रयाकमा आउने सङ्केत देखिएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादले मंसिर–पुसको ठन्डीमा गर्मिएको काँग्रेस वृत्त विस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।

पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय विभागको गठन, नेवि संघको तदर्थ समिति निर्माण र तरुण दलको म्याद बढाउने विषय केन्द्रित विवादले २६ मंसिरदेखि ११ पुससम्म काँग्रेसभित्रको राजनीतिक माहोल तताएको थियो ।

१५ दिनसम्म पनि सहमति हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो धारका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको उपस्थितिबेगर ११ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लियो ।

जसमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि, केन्द्रीय कार्यसमिति र तरुण दलको म्याद थप, विभागको संख्या थप र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने निर्णय थिए । त्यसपछि काँग्रेसमा विवाद थप चुलियो ।

पौडेल र सिटौला पक्ष आफ्नो उपस्थितिबेगर गरिएको निर्णय मान्य नहुने पक्षमा उभियो । सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीका जिल्ला सभापतिसमेत उभ्याए ।

पुसको तेस्रो साताको तीन दिन पौडेल–सिटौला पक्षका नेता–कार्यकर्ता सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा भेला भए ।

‘परामर्श बैठक’ नाम दिइएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा ४३ जिल्ला सभापतिको उपस्थिति थियो भने पौडेल र सिटौला पक्षका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु पनि सामेल थिए ।

जिल्ला सभापतिहरुले तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा पौडेल र सिटौला पक्षको कुरा सुनेर उनीहरुलाई आफ्नो सुझाव पनि दिए ।

उक्त बैठकले देउवालाई झस्काउनुका साथै पौडेल र सिटौलालाई १३ औँ महाधिवेशनपछि एउटै पत्रकार सम्मेलनमा उभ्यायो । जिल्ला सभापतिहरुले पौडेल र सिटौला पक्षको कुरा सुनेरमात्र फर्केनन् ।

तीन दिनसम्म पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरु भेला हुँदा पनि सभापति देउवा नझुल्किएपछि उनीहरु देउवा निवास बूढानीलकण्ठतिर सोझिए । जिल्ला सभापतिहरुलाई चिन्ता थियो देउवाले आफूहरुको सुझाव ग्रहण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने ।

तर आफ्नो निर्देशन अवज्ञा गरेर पौडेलले बोलाएको बैठकमा आएका जिल्ला सभापतिहरुसँग देउवा नरम बने ।

देउवाले जिल्ला सभापतिहरुलाई आफ्नो गुनासो सुनाए र सुझाव ग्रहण गरे । जिल्ला सभापतिहरुको सुझाव अनुसार पार्टीभित्रको विवाद सामाधानतिर नेतृत्व मोडिएको छ । ११ पुसपछि पार्टीको शीर्ष तहमा देखिएको संवादहीनता अन्त्य भएको छ ।

सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौलाबीच आइतबार साँझ भएको छलफलबाट एक महिनादेखि दिशाहीन बनेको विवाद ट्रयाकमा आएको देखिन्छ । विवादित विषयमा छलफल गरेर सहमति खोज्न देउवा पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पौडेल पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र सिटौला स्वयः जुटेका छन् । निधि र सिंहको नेतृत्वमा देउवा र पौडेलले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएका थिए । यतिबेला त्यसमा सिटौला पनि थपिएका छन् ।

उनीहरुबीच गत मंगलबार र बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको छलफलमा विवाद समाधानको सुत्र खोजिएको थियो ।

सिटौलाका अनुुसार छलफलले ठोस आकार लिएको छ । यता निधि बिहीबार उपत्यका बाहिर निस्किएकाले छलफल केही दिनलाई रोकिएको छ ।

सभापति देउवा सहमतिवेगर गरिएका निर्णय सच्याउन तयार भएकोले विवाद समाधानमा समस्या नभएको सिटौलाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘सभापतिजीले जे जति विवाद छ, यसलाई सहमतिबाटै सुल्झाउँ भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘अस्ती जे भयो भयो, अब सबैले एक पटक पुनर्विचार गरेर नयाँ निर्णय गरौँ भन्ने उहाँको आग्रह छ ।’

पछिल्लो समय निधि, सिंह र आफूबीच भइरहेको छलफल त्यसैको गृहकार्य भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘हामी पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा एकमत छौँ । यतिबेला रामचन्द्रजी दिल्लीतिर जानु भएको छ । उहाँ नभएका कारण विवाद टुंग्याउन अलमल भएको छ । उहाँ आएपछि अगाडि बढ्छौँ ।’

यता निधिले पनि आफूहरुबीचको छलफल निकै सकारात्मक भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘यो विवाद केही दिनमै टुंगिन्छ । विवाद ट्रयाकमा आएको छ । त्यही अनुसार कुरा भइरहेको छ ।’

सिटौलाका अनुसार कार्यदलमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।

सिटौलाले भने, ‘११ गते यता केन्द्रीय समितिबाट पार्टीमा ठूलो समस्या खडा भयो । निर्णय सच्याउन मैले सभापतिलाई पत्र लेखेर सुझाव दिएँ । जिल्ला सभापतिले पनि पत्र लेखेर दिनुभयो । त्यही अनुसार महाधिवेशनको कार्यविधि, कार्यतालिकामा हामी केन्द्रित छौँ । मुल कुरा १४ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष रुपमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने हो ।’

काँग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै जहिले पनि क्रियाशील सदस्यताबारे विवादले स्थान पाउने गर्छ ।

देउवा पक्षले काँग्रेसमा नवप्रवेशीलाई पनि समेट्न क्रियाशील सदस्यता वितरणमा लचकता देखाइएको बताउँदै आएको छ ।

देउवाले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विधानको दफा निलम्बन गरेपछि निष्पक्ष महाधिवेशन हुनेमा पौडेल र सिटौला पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । सिटौलाले क्रियाशील सदस्यताबारे एकलौटी निर्णय लिँदा आशंका उब्जिएको बताए ।

‘पार्टीमा एकताका साथ निर्णय गर्नुपर्छ । यसो हुन नसकेको खण्डमा नचाहिँदो आशंका उठ्छ,’ उनले भने, ‘सहमतिका साथ क्रियाशील सदस्य टुंग्याउने एउटा निष्पक्ष मेकानिजम तयार पारियो भने महाधिवेशन निष्पक्ष भएन भन्ने गुनासो हुँदैन ।’

सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय लिँदा केही राम्रा कुराको पनि विरोध भएको उनको भनाइ छ ।

‘महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन पार्टीका कार्यविधि, कार्यतालिका बनाऔँ । विधान वा नियमावलीका कुनै धाराले महाधिवेशनमा सम्पन्न गर्न कहीँ बाधा हालेको छ भने त्यसलाई पनि निलम्बन गर्न सकिन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘विगतमा पनि गरिएको थियो । एकलौटी ढंगले राम्रो काम गर्दा पनि आलोच्य हुने गर्दछ । अब पार्टीले एकलौटी निर्णय गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले अगाडि सारेको छु ।’

यता सिंहले पनि सभापति देउवा पक्ष महाधिवेशनको  कार्यतातिका र कार्यविधि सच्याउन तयार भएको बताए ।

सिंहले आफू पूर्ववर्ती अडानमा यथावत रहे पनि सहमतिका लागि बाधक नबन्ने बताए ।

उनले भने, ‘सहमतिका साथ महाधिवेशनको कार्यविधि र कार्यतालिका आउने कुरामा सहमतिको वातावरण बन्नेछ । यो विषयमा ठोस निर्णय भएपछि भ्रातृ संस्थामा देखिएका विवाद पनि सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउने हाम्रो गृहकार्य हुन्छ ।’

समायोजन, क्रियाशील सदस्यताको छानविन टुंग्याएर तल्लो तहको अधिवेशन सकेर कहिले महाधिवेशनमा पुग्न सकिन्छ, त्यही अनुसार महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकिने सिटौलाले बताए । यसबारे निधिले भने कुनै कुरा खोल्न चाहेनन् । सिटौलाले वार्ताका क्रममा निधि र सिंहकाबीच कुनै विषयमा अन्योल देखिए सहजीकरणको भूमिका पनि निभाउने गरेको बुझिएको छ ।