आज माघ ३ गते शुक्रबार प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग गरेको, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै सरकार अप्ठेरो चक्रव्युहमा फस्दै गएको सहित अन्य सामाजिक एवं आर्थिक विषयमा आज सम्पादकीय लेखेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै आजको नागरिक दैनिकले ‘अख्तियारको अल्झन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– अहिलेको अख्तियारको नेतृत्व सहज हुने विषयको खोजीमा छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र वा यस्तै अन्य क्षेत्रमा उसको ध्यान गएको छ । यसो गर्दा अख्तियारले चलाएको मुद्दाको संख्या बढ्छ । कारबाही हुने व्यक्ति पनि बढ्लान् तर भ्रष्टाचार भने यथावत् रहनेछ । चुहानमा मात्र हेरेर के गर्नु, मुहान धमिलो छ ।

अहिलेको मुहान उपल्लो राजनीतिक नेतृत्व हो । भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिने नीतिगत निर्णय सहायक भएका छन् । आफ्नो वपौती जसरी सरकारी सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा आफू निकट व्यापारीलाई दिँदा पनि अख्तियारले आँखा देख्दैन । आमरुपमा भ्रष्टाचारका कथाले समाज छताछुल्ल भएको छ । त्यतातिर अख्तियारको ध्यान पुग्नुपर्दैन ? राजनीतिक नेतृत्वमा आँखा लगायो भने महाअभियोग लाग्छ भन्ने डरले काम गर्न दिएको छैन ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले राजस्वमा सय अर्बको खाडल देखिएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राजस्वमा अर्धवार्षिक अवधिकै झैं खाडल कायम रहेमा र अनुमानअनुसारको वैदेशिक सहायता परिचालन हुन नसकेको खण्डमा सरकारलाई स्रोतको खडेरी पर्ने देखिन्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘यसले विकास निर्माणतर्फको खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको सिधा असर राजस्व असुलीमा पर्नेछ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेपछि राजस्व परिचालन क्षमता अझै कजोर हुन्छ । विगतदेखि नै विकास खर्चलाई गुणस्तरीय पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगार र लगानी आकर्षित गर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्न नसक्दा सरकार अप्ठेरो चक्रव्युहमा फस्दै गएको छ ।’

त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले पनि आर्थिक वर्ष आधा घर्किसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दै ‘खर्च बढाउन लिनुपर्ने अग्रसरता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– मुलुको खर्च गर्ने क्षमतामा पुनः प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले समीक्षा बैठक डाके पनि, मन्त्री, कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि विकास खर्च बढ्नुको सट्टा अझ घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपालि चार प्रतिशतले कम खर्च भएको हो । शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनुले हाम्रो प्रणालीमा भएको ठूलै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।

विसं १९९० माघ २ गते गएको प्रलयकारी भूकम्पको स्मरणमा सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रले सरकारले तयार गरेको भवन संहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भूकम्प हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ‘भूकम्प चेतना’ शीर्षमा देखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ–भनिन्छ, भूकम्पले होइन–गलत संरचना वा भौतिक वस्तुले मानवजीवन क्षति गर्दछ । ती वस्तुबाट सुरक्षित रहन सकियो भने मात्र भूकम्प दिवसको सार्थकता रहन्छ ।

त्यस्तै गोरखापत्रले भूकम्पको भयमा अनेक तनावमा पर्नुभन्दा भौतिक संरचना निर्माणमा सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बिहीबार नेपालभर भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– भूकम्प जाँदै गर्दा के गर्ने, भूकम्प गइसकेपछि के गर्नेजस्ता जिम्मेवारीमा सबै पक्ष पूर्णतः होसियार र जिम्मेवार हुँदा भूकम्पको दुष्परिणामलाई कम गर्न सकिनेछ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउनु र सेयर बजार तीव्र गतिमा बढ्नु संयोगमात्र हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले ‘सेबोन नेतृत्व र बजारको गति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–गैरआवासीय नेपालीको लगानी सेयर बजारमा ल्याउने चर्चा साँच्चै कार्यान्वयन हुनसके यसले पनि बजारको दिगो विकास गर्नसक्छ भने यसबाहेक पुँजीबजारसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जनमा पनि सेबोन नेतृत्व लाग्नसके अहिलेको वृद्धिदरलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ ।