छात्रालाई प्रतिमहिना रु ५०० प्रोत्साहन भत्ता दिने : मुख्यमन्त्री राउत

धनुषा । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश भित्र सञ्चालित रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रतिमहिना रु ५०० प्रोत्साहन भत्ता दिने बताएका छन् ।
प्रदेश नं २, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘छोरी शिक्षा बीमा सप्ताह शिविर’ उद्घाटन गर्दै उनले भने, “ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्रालाई रु ५०० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । ”
मुख्यमन्त्री राउतले विद्यालयमा छात्रालाई टिकाइ राख्न यो योजना प्रदेश सरकारले शुरु गर्न लागेको स्पष्ट गर्दै छोरीलाई २० वर्षभित्र रु २० लाख उपलब्ध गराउने सोचका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको ‘बेटी पढाइ, बेटी बचाइ’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक लाखको बीमा रकमलाई रु २० लाखसम्म पु¥याउने सोचका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले छोरी शिक्षाको बीमा रकमलाई वृद्धि गर्न प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य दातृनिकायसँग कुराकानी अगाडि बढाएको उल्लेख गरे ।
छोरी विमा कार्यक्रमका पर्सा जिल्ला संयोजक ईश्वर यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव, प्रदेशसभा सदस्य जन्त अन्सारीलगायतले देश विकासका लागि नारी शिक्षित हुन आवश्यक रहेको र प्रदेश सरकारले थालनी गरेको बीमाले छोरीलाई शिक्षित हुने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वीरगञ्जको विर्तामा सञ्चालित श्री त्रिजुद्ध माविको सभाकक्षमा आजदेखि शुरु भएको सप्ताहव्यापी बीमा शिविर माघ ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७५ माघ १ गते यता जन्मिएकी छोरीको बीमा गर्न छुट भएकालाई शिविर सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वैशाख अन्तिममा जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथन
-
बालीनाली वन्यजन्तुको आहारा बन्न थालेपछि धान लगाउने खेतमा माछापालन
-
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल उपहार
-
प्रतिनिधि सभा सदस्यको एक स्थान रिक्त भएको आधिकारिक जानकारी
-
धोनीले कप्तानी सम्हालेकै खेलमा चेन्नई ध्वस्त, कोलकातासँग ८ विकेटको हार
-
१२ बजे, १२ समाचार : दुर्गा प्रसाईं र बडिगार्ड दीपक खड्कालाई थुनामा राख्न १२ दिनको अनुमतिदेखि बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न मागसम्म