काठमाडौँ । कर प्रशासकहरुका लागि पुस महिना राहतको सास फेर्ने महिना हो । संस्थागत आयकरको ठूलो हिस्सा यही महिनामा सङ्कलन हुने भएकाले यो महिनामा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिन्छ ।

 भन्सार राजस्व प्रत्येक दिन र भ्याट, अन्तशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करहरु सामान्यतया प्रत्येक महिनामा सङ्कलन गरिने भएकाले त्यो एकनास प्रकृतिको हुन्छ । त्यसपछिको ठूलो हिस्सा संस्थागत आयकर भने साउनदेखि पुस मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरैजसो कम्पनीहरुले पुस महिनामै साधारणसभा गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, वित्तीय विवेक (फाइनान्सियल रेस्नल) का कारण पनि धेरैजसो कम्पनीहरुले अन्तिम समयमा मात्रै आयकर बुझाउँछन् । त्यसैले यो महिनामा सरकारले ठूलो लक्ष्य लिएको हुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्न सजिलो पनि हुन्छ । 

विगत ३ वर्षदेखि कर प्रशासनले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिरहे पनि अघिल्ला वर्षहरुमा पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो । यो वर्ष भने त्यसो भएन । सरकार आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यबाट करिब ११ अर्बले चुक्यो । 

अर्थ मन्त्रालयले मातहतका विभागहरुलाई पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो अवधिमा १ खर्ब २४ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको जनाएको छ । मसान्तको दिन मात्रै सरकारले ४२ अर्ब राजस्व उठाएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य र उठाएको राजस्व बीचको यो अन्तर करिब ११ अर्ब रुपैयाँको हो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको छ । 

किन उठेन अपेक्षित राजस्व ?
सरकारले आफैले निर्धारण गरेको राजस्वलाई विश्लेषकहरु विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्छन् । पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका शान्तराज सुवेदी सरकारी लक्ष्य पूरा नहुनुमा लक्ष्य निर्धारणमै कमजोरी भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आफू मातहतका कर प्रशासकहरुलाई त्यति राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको छ, जति कर उठाउने क्षमता हाम्रो अर्थतन्त्र र कर प्रशासनसँग छैन । 

सुवेदीका अनुसार सरकारले यो वर्ष ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर विगत १० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको औसत राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन बिना यति ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्नु नै आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । 

त्यसबाहेक विकास तथा निर्माणको क्षेत्रमा उपभोग गिरावट आउनुको कारणले अहिलको राजस्वमा असर गरेको छ । पुनर्निमाणका अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीहरु र इन्धनको समेत

मागमा कमी आएको छ । यसरी मागमा कमी आउँदा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा असर गरेको र यसले अर्को वर्ष आयकरमा समेत असर गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

 व्यापारघाटा र भुक्तानी सन्तुलन घटाउन सरकारले लिएको आयात निरुत्साहनको नीतिले पनि यसमा थप योगदान गरेको छ ।

यो वर्ष पनि अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च बढ्न नसक्नुलाई सुवेदी निराशाजनक राजस्वको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण मान्छन् । अहिले देशमा नीतिगत रूपमा कुनै समस्या नभए पनि नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘अहिले देशमा धेरैजसो कानुनहरु बनिसकेका छन्, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन्, अब पनि विकास निर्माण र सरकारी खर्चमा अल्मलिनुपर्ने ठाउँ केही छैन ।’ 

सरकारी खर्च, उपभोग र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा ‘चेन इफेक्ट’ रहने भन्दै सरकारी खर्च प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दिशामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, बिलिङको समस्या र भ्याटमा भएको नीतिगत परिवर्तनका कारण देखिएको अन्योल चिर्ने दिशामा सरकारले काम गर्न बाँकी रहेको समेत उनले सुझाए । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको २५.८१ प्रतिशत हो । चालू खर्च ३२.३५ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने यो अवधिमा १३.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।