पृष्ठभूमिः
     सन् २०१३ मा चिनियाँ नीति निर्माताहरूले विदेश नीतिको सन्दर्भमा रणनीतिक बहस गर्नुको साथै छिमेक कूटनीतिको विषयमा पनि एक कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङले छिमेकीहरूमा स्थायित्वसहितको सम्बन्ध विस्तार गर्न आर्थिक तथा सुरक्षा रणनीतिमा जोड दिनुभयो । यसै वर्षका अन्त्यमा राष्ट्रपति सीले वान बेल्ट वान रोड (ओबर) को बृहत् महत्वाकाङ्क्षी रणनीतिक परियोजनाको घोषणा गर्नुभयो । २०१४ बाट आधिकारिक रूपमा यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास रणनीतिमा समावेश गरियो । यो आधुनिक विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भूमण्डलीकृत पूर्वाधार सञ्जालको परियोजना हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

प्रकृति 
     ‘साझा समृद्धिका लागि वान बेल्ट वान रोड’ भन्ने मूल नारासहित उद्घोष गरिएको विशाल योजनाको प्रकृति, चरित्र, उद्देश्य, सम्भावना र समस्याको बारेमा सबैतिर चर्चा भइरहेको छ । यसको चरित्र भू–आर्थिक कि भू–राजनीतिक भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल केन्द्रित छ । चिनियाँहरूले यसलाई मूलतः साझा पूर्वाधार विकास र साझा व्यापार मार्फत साझा समृद्धिको रणनीति भनेका छन् । यता अमेरिका र भारतले यसलाई भूराजनीतिक र भू–सामरिक भन्दै शङ्काको घेरामा राखेको छ । यसमा भू–राजनीतिक, भू–आर्थिक, भू–सामारिक  भू–सांस्कृतिक रणनीतिहरू अन्तरनिहित रहेको दाबी गरिएको छ । खैर यो बहुआयामिक, बहुउद्देश्यीय र दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजना भने पक्कै हो ।

क्षेत्र
     यो एसिया, युरोप र अफ्रिकालगायतका ६८ मुलुकलाई जोड्ने सम्पर्क  रणनीति हो । यसले झण्डै साढे चार अरब जनसङ्ख्या र विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । मध्य एसियाबाट अफ्रिका हुँदै युरोप जोड्ने पुलको काम गर्नेछ । रेशम मार्ग र २१औँ शताब्दीको सामुन्द्रिक रेशम मार्गलाई विशेष आर्थिक कोरिडोर बनाइने छ । भूमि रेशम मार्गलाई छवटा विशेष क्षेत्रीय आर्थिक कोरिडोरमा विभाजन गरिएको छ । यसमा पहिलो पश्चिम चीन– पश्चिम रसियासम्म, दोस्रो चीन–मङ्गोलिया हुँदै पूर्वी रसियासम्म, तेस्रो पश्चिम चीन–पश्चिम एसिया हुँदै टर्कीसम्म, चौथो दक्षिण चीन–भियतनाम, लाओस, थाइल्यान्ड र मलेसिया हुँदै सिङ्गापुरसम्म, पाँचौँ दक्षिण चीन–म्यानमार र बङ्गलादेश हुँदै भारतसम्म र छैटौँ चीन–पाकिस्तानको बालुचिस्तान हुँदै गोदार बन्दरगाहसम्मको आर्थिक को िरडोर रहेको छ । उता सामुद्रिक रेशम मार्गमा बन्दरगाह र रेलवे पूर्वाधार मार्फत चीनको तटीय क्षेत्र–सिङ्गापुर, हिन्द महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर हुँदै इटलीसम्मको लम्बे आर्थिक कोरिडोर पर्दछ ।

उद्देश्यः
     ओबरलाई भू–राजनीतिक रूपमा हेरिए पनि यो चीनको जल्दोबल्दो आर्थिक समस्यासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको छ । यद्यपि यसमा रणनीतिक चालकहरू नभएको होइन । तथापि मूलभूत रूपमा यो आन्तरिक गहिरो आर्थिक खाडल सम्याउनुमा केन्द्रित छ । साझा पूर्वाधार निर्माण र व्यापार मार्फत साझा समृद्धि यसको रणनीतिक लक्ष्य हो । चीनको पूर्वी तटबाट झण्डै पाँच हजार किमि टाढा रहेको सिन्जियाङ, तिब्बत, क्विनघाई र गान्सु प्रान्तहरू सङ्घाई भन्दा पाँच गुणा कम विकसित रहेको छ । यही असमानता र पछौटेपनकै कारण सिन्जियाङमा उहिघुर मुस्लिम अतिवाद हावी भएको चिनियाँहरूको निष्कर्ष छ । यसका लागि पनि सन्तुलित विकास अपरिहार्य भएको छ । छिमेकी अर्थतन्त्रको सीप र अुनभवलाई जोड्दै आफ्नो आन्तरिक क्षेत्रीय विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने चिनियाँ रणनीति छ ।
      सृजनामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण एउटा लक्ष्य हो । चिनियाँ उद्योगहरूको स्तरीकरण, उत्पादन वृद्धि अनि आन्तरिक पहुँच क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को लक्ष्य हो । यसले उत्पादन उद्योगहरूलाई अझ रचनात्मक, गुणात्मक र साना उद्योगहरूलाई पुनः संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चिनियाँ प्रविधिलाई ओबर मुलुकहरूमा विस्तार गरी उपकरणहरू खपत गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने रणनीति हो । चिनियाँ मान्यतामा तेस्रो दर्जाको कम्पनीले सामान, दोस्रो दर्जाको कम्पनीले प्रविधि र पहिलो दर्जाको कम्पनीले स्तर र गुण उत्पादन गर्दछ । उसले कम्पनीहरू पहिलो दर्जाको बनाउन चाहेको छ । चीनले यो विशाल पूर्वाधार निर्माणमार्फत व्यापक सम्पर्क विस्तार गरेर विश्वमा आर्थिक नेत्रृत्व सुदृढ गर्ने रणनीति लिएको छ ।
     त्यस्तै द्रूत रेल प्रविधि मार्फत तीव्र आर्थिक विकास यसको लक्ष्य हो । यसको लागि करिब दस हजार वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू विदेशमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चीनमा विश्वको आधाभन्दा बढी द्रूत रेलमार्ग छन् । उसले थाइल्यान्ड, इन्डिया, इन्डोनेसिया र मलेसिया लगायतका मुलुकमा यो प्रविधि विस्तार गर्दैछ । जाकार्ता–वान्डुङ १४२ किमि द्रूत रेलमार्ग जापानलाई प्रतिष्पर्धामा उछिन्दै चीनले ठेक्का पारेर काम गरिरहेको छ । यसमा नाफाभन्दा प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष छ । यस अतिरिक्त इन्धन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि ओबर केन्द्रित छ । मध्य एसियाली मुलुकमा तेल र ग्यास परियोजनामा व्यापक लगानी गरी चिनियाँ पेट्रोलियम उद्योगलाई स्तरीकरण गर्दैछ । निर्माण इन्जिनियरिङ, द्रूत रेल, विद्युत परिचालन संयन्त्र र दूरसञ्चार प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैछ । यसले एसिया र अन्य मुलुकहरू बीचको पूर्वाधार असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्नेछ ।

समस्या र चुनौतीः 
    यस्तो विशाल, बहुआयामिक, बहुलगानी र बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्नु असाध्यै जटिल छ । पहिलो, ओबर मुलकहरू बीच राजनीतिक विश्वास छैन । दोस्रो, यसमा लगभग ६८ मुलुकहरूमा एकसाथ ९ सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा कम्तीमा ९ सय बिलियन डलर जरुरी छ, जुन स्रोत पहिचान गर्न  कठिनाइ छ । तेस्रो, यो दशकौँसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने अभियान हुनाले वर्तमान परिवेश र मनोविज्ञानले मात्र पुग्दैन । चौथो, करिब दुई तिहाइ ओबर मुलुकहरूले आफै लगानी गर्न सक्दैन । पाँचौँ, चीन र ओबर मुलुकहरूबीच राजनीतिक विश्वास छैन । छैटौँ, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरबाट भारत–अमेरिका सशङ्कित भएका छन्, जसले भारतको ऐक्यबद्धता नरहने निश्चित छ । यसको सुरक्षामा पाकिस्तानले १२ हजार सैनिक परिचालन गरिसकेका छ । सातौँ, पाकिस्तान र कास्मिरमा जारी आतङ्कवादी हिंसा पनि गम्भीर चुनौती छ । 
     आठौँ, चिनियाँ वित्तीय कम्पनीहरूले आतङ्कवाद र अस्थिरताकै कारण लगानी नउठ्ने भन्दै ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न हिच्किचाइ रहेको छ । उनीहरूमा क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा जस्तो लगानी गर्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन । नवौँ, कतिपयले यसलाई अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको प्रशान्त सीमापार साझेदारी र आन्ध्र सीमापार व्यापार र लगानी साझेदारीको समानान्तर र प्रतिष्पर्धी रणनीति ठानिरहेका छन् । पश्चिम र चीनको अन्तरविरोधको पराकाष्ठमा चुनौती झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी वृहत क्षेत्र, बृहत् लगानी, बृहत् समय र बृहत् परिणाममा सञ्चातिल परियोजनाको साथमा गम्भीर समस्या पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

सम्भावनाः 
     यसको सबै क्षेत्रमा रणनीतिक महत्व छ । यसको कार्यान्वयनसँगै धेरै सम्भावनाको ढोकाहरू खुल्नेछ । केही समयअघि बेइजिङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भन्नुभयोः यो विश्व शान्ति, समृद्धि, भाइचारा, पूर्व पश्चिम सहकार्य र समन्वयको अभियान हो । यसले ज्ञान र अनुभव आदनप्रदानबाट साझा सिकाइ, सामान र मान्छेको पर्वाहबाट दोहोरो नाफा आर्जन गर्दै स्वतन्त्रता र समृद्धि ल्याउनेछ । सडक, रेलवे, पाइपलाइन, आर्थिक कोरिडोर विकास मार्फत पूर्वाधार तथा व्यापार सम्पर्क बढाउने छ । ओबर मुलुकबीचको व्यापार ३ खरब डलर हुनुको साथै १८ करोड रोजगारी सृजना हुनेछ । यस्तो उच्च वित्तीय सम्पर्कले लगानी विविधीकरण र नयाँ वित्तीय सञ्जालले आकार लिनेछ । कृषि र खनिज उद्योग फस्टाउनेछ, जहाँ आज पनि २४ करोडभन्दा बढी किसानहरू छन् ।
     त्यस्तै ओबर विश्व तथा क्षेत्रीय शान्ति, आर्थिक एकरूपता, शिक्षा, पर्यटन, सभ्यता, समावेशिता र विकासलाई एक सूत्रमा जोड्ने पुल बन्नेछ । चीनले यसबाट शान्ति र सहअस्तित्वको मूल्यमान्यताअनुसार विश्वव्यापी सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नेछ । यो ओबर मुलुकहरूबीचमा मित्रता, भाइचारा, सहअस्तित्व र समृद्धिको पुल हुनेछ, जसका लागि बलियो र विशाल बजार आवश्यक देखिन्छ । चीनले लगानी बढाउने उद्देश्यको साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च आयोजना गर्न ३० भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । उसले यसलाई विशाल सफलता तर्फको पहिलो पाइला भनेको छ । यो राष्ट्र सङ्घको २०३० को दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न कोशेढुङ्गा हुनेछ । त्यस्तै चीन म्याड्रिड एक्सप्रेस वे, पूर्वी चिनदेखि लन्डनसम्मको रेलवे लाइन विस्तार अनि वैदेशिक नीति, कूटनीति र आन्तरिक आर्थिक रणनीतिक विकास मार्फत चीनको ऐतिहासिक प्रभाव र प्रभुत्वलाई पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

निष्कर्षः     
      पौराणिक रेशम मार्गले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोडेको थियो । यसैको नयाँ संस्करण नै ओबर हो । यसले मूलतः आन्तरिक आर्थिक असन्तुलनको  गहिरो खाडल पुर्नेछ । पूर्वाधार विकास र व्यापार मार्फत विश्वभरि व्यापक सम्पर्क बढाउनेछ । चीनलाई  विश्वकै शक्तिशाली बनाउनुको साथै छिमेकमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभाव कायम गर्नेछ । रसिया र युरोपियन युनियनलाई जोड्दै युरोप केन्द्र बनाएर अमेरिकालाई सन्तुलन गर्ने सम्भावना छ । वित्तीय प्रणालीको ज्ञान र अनुभवलाई जोड्नेछ । उता सिङ्गापुर भएर खर्चिलो इन्धन आपूर्तिको सट्टा पाकिस्तानको गोदार बन्दरगाहबाट सामान आपूर्ति गरिनेछ । क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी र ओबर मार्फत चीन स्वतन्त्र व्यापारको विश्व च्याम्पियन बन्नेछ । त्यसैले यो भू–राजनीतिक, भू–सामरिक र भू–प्रभुत्वशाली भन्दा पनि भू–आर्थिक चरित्रको हुनुपर्दछ । अन्यथा यसैको कारण द्वन्द्व हुनसक्छ । द्वन्द्वले साझा पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, उद्देश्य र साझा प्रयत्नद्वारा साझा समृद्धि सम्भव हुँदैन, जुन यसको सारभूत लक्ष्य हो ।