काठमाडौँ । लोकतन्त्रसम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था के हो ? लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।

यो संविधानले व्यवस्था गरेका सबै संवैधानिक निकायले संविधानभित्रको आफ्नो कर्तव्य, दायित्वलाई इमानदारितापूर्वक बहन गरे भने लोकतन्त्रमाथि कुनै चुनौती खडा हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ । अर्को कुनै तानाशाही व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसमा हामीले राम्ररी ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले निर्माण गरेका संवैधानिक निकायका काम कारबाही, संसदका काम कारबाही र सरकारका काम कारबाही तथा गति विधिप्रति नजर जान आवश्यक छ । म यसको धेरै लामो टिप्पणी र व्याख्य गर्न चाहँदिनँ । संविधानले रचना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हो । यो बहुलवादमा आधारित छ ।

समाज वा राष्ट्रमा विचार आयमिक हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले ग्रहण गरेको छ । निकै लामो बहसपछि संविधानमा बहुलवाद शब्दले स्थान पाएको हो ।

तीन तहको विधायिका छ, तीन तहको सरकार छ ।  स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोग बनेका छन् । यस्तै सबै संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन्छन् ।

उनीहरुले आफ्नो प्रभाव संविधानभित्रबाट पाएको अधिकार बमोजिम कर्तव्य गर्छन् भन्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । किनभने संवैधानिक संस्थाहरु सरकारका अनुकूलका संस्था होइनन् । संसदले संविधान विपरीत कुनै कानुन बनायो भने अदालतले त्यो कानुनलाई बदर गर्न सक्छ । अदालतले पनि कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष ढङ्गले न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर के आज अदालत संविधानले दिएको निर्दिष्ट कार्यदिशामा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बहन गर्न सक्षम छ ? प्रश्न यो छ । अदालतलाई त्यस ढङ्गले काम गर्न दिने के राजनीतिक वातावरण छ ? के संसदले यसबारे सोचेको छ ? अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम राख्न सरकारले के सहजीकरण गरेको छ ? अर्को प्रश्न यो छ ।

संसदले संविधान विपरीत बनाएका कानुनलाई बदर गर्ने ताकत संविधानले अदालतलाई दिएको छ । यस्तै सरकारले संविधान र ऐन कानुन विपरीत गरेका निर्णयलाई बदर वा आदेश –परमादेश आदेश जारी गर्न सक्ने ताकत अदालतलाई नै दिइएको छ । तर अदालत त्यस ढङ्गको कार्यदिशामा अगाडि बढिरहेको हामी पाउँदैनौँ, लोकतन्त्रवादीहरुका लागि एउटा डर, त्रास हुन थालेको छ । जसले यो संविधान रचना गर्न इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरे उनीहरुले सचेत हुन जुरुरी छ ।

यसबारे एक वाक्यमा टिप्पणी गर्दा सरकारले अहिले अदालतलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको छ । समस्या त्यहाँनिरबाट प्रारम्भ भएको छ । किनकि सबैभन्दा माथिल्लो निकायमा सरकार, संसद र न्यापालिका छ ।

संसदले संविधान विपरीत बनाएका कानुनलाई बदर गर्ने ताकत संविधानले अदालतलाई दिएको छ । यस्तै सरकारले संविधान र ऐन कानुन विपरीत गरेका निर्णयलाई बदर वा आदेश –परमादेश आदेश जारी गर्न सक्ने ताकत अदालतलाई नै दिइएको छ । तर अदालत त्यस ढङ्गको कार्यदिशामा अगाडि बढिरहेको हामी पाउँदैनौँ, लोकतन्त्रवादीहरुका लागि एउटा डर, त्रास हुन थालेको छ । जसले यो संविधान रचना गर्न इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरे उनीहरुले सचेत हुन जुरुरी छ । अदालत सरकारको कमिटेड (प्रतिबद्ध) भयो भने के हुन्छ यो लोकतन्त्र ? के हुन्छ यो व्यवस्था ? के हुन्छ संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार ? जहाँ नागरिकका अधिकार लेखिएका छन् । त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई इम्पोज गरिएको छ । त्यसैले पहिला हाम्रो त्यहाँनिर ध्यान जानुपर्छ । यसबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । आजको सन्दर्भमा यति टिप्पणी प्राप्त हुन्छ ।

यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउन निर्वाचन आयोगको प्रवन्ध गरिएको छ । यो निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्वाचन गराउनुर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । प्रहरी प्रशासन माथिको नियन्त्रण हर्दा सरकार निर्वाचन क्याप्चर गर्ने मुडमा हिँड्ने हो कि भन्ने खतरा छ । तर निर्वाचन आयोगले डटेर संविधानले आफूलाई दिएको काम कर्तव्य कसरी गर्छ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनको केही महिनाबाट देखिन थाल्छ । अहिले निर्वाच आयोगलाई भन्नु केही छैन ।

यस्तै लोक सेवा आयोगको कुरा छ । कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा, सेनामा, प्रहरीमा वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय र संस्थानहरुमा लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष लिखित जाँच लिनेछ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छ । तर लोक सेवा आयोग बारम्बार छटपटाएर आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरुले भनिरहेका छ– ‘सरकारले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो’ ।

सरकारका गलत काम कारबाहीलाई रोक्ने अर्को पक्ष भनेको प्रतिपक्ष हो । केन्द्रमा सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको छ, ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै एकमना सरकार छ । प्रदेश २ को सरकार पनि कम्युनिस्ट समर्थनकै देखिएको छ । त्यो समाजवादी र राजपाको राजनीतिक चालढालले देखाउँछ ।

लोक सेवा आयोगभित्रको निष्पक्षतालाई प्रहार हुने खालका कानुन आउन थाले भने लोक सेवा आयोगको सार्वजनिक टिप्पणी आइरहेको छ । यसतर्फ लोकतन्त्रवादीको अत्यन्त चासो रहनुपर्छ । लोक सेवा आयोगमा को आयुक्त रहन्छ, को सदस्य हरन्छ त्यो गौण कुरा हो । तर लोक सेवा आयोग एउटा निष्पक्ष संस्थाको रूपमा रहन्छ कि रहँदैन ? क्षमताको कदर गर्न संस्थाका रूपमा रहन्छ कि रहँदैन ? त्यसलाई हामीले बढो गम्भीरताका साथ हेर्न आवश्यक छ । कानुन नै बनाएर त्यहाँ काम गर्न कर्मचारी खटाउँदा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनु नपर्ने, काम गरिरहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको सहमतिबेगर हटाउने परिस्थिति भयो भने कस्तो अवस्था बन्छ ? यस्तै लोक सेवालाई दिएको बजेट अर्थमन्त्रीको स्वीकृतले मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने, जो विधेयक अहिले चर्चामा छ । अनि अन्ततः लोक सेवा आयोग सरकारको कमिटेड आयोगका रूपमा जान्छ ।  त्यसपछि सरकारका मान्छेहरुको भर्ती केन्द्रका रूपमा लोक सेवा आयोग स्थापित हुन्छ । लोतन्त्रका लागि यो अर्को खतरा हो ।

यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा आउँछ । यसबारे धेरै चर्चा छन् ।

केही राम्रा भए भन्ने छन् त केही नराम्रा भए भन्ने छन् । मुख्य कुरा सरकारको शक्तिको प्रभावमा अख्तियार दुरूपयोग पनि पर्न थाल्यो भन्ने कुरा आएको छ ।

संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकार दुई वर्षको अवधिमा संवैधानिक निकाय देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासको यो सानो टिप्पणी मात्र हो । त्यसैले संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन लोकतन्त्रवादी जगरुक हुन आवश्यक छ ।

सरकारका गलत काम कारबाहीलाई रोक्ने अर्को पक्ष भनेको प्रतिपक्ष हो । केन्द्रमा सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको छ, ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै एकमना सरकार छ । प्रदेश २ को सरकार पनि कम्युनिस्ट समर्थनकै देखिएको छ । त्यो समाजवादी र राजपाको राजनीतिक चालढालले देखाउँछ ।

काँग्रेसको मौनता लोकतन्त्रलाई खतरा

यस्तो परिदृश्यमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीमा छ । जसको नेतृत्वमा ००७ सालको क्रान्तिदेखि ६२–६३ को गणतन्त्र र यो संविधान निर्माण भयो ।

तमाम सङ्घर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनलाई नेतृत्व पार्टी नेपाली काँग्रेस यतिबेला के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? यहाँ म धेरै भन्दिनँ । साङ्केतिक रूपमा भन्दा आजका दिनमा हामी सक्षम छैनौँ ।

विगत दुई वर्षमा संसदमा हाम्रो संसदीय दलको भूमिका र बाहिर पार्टी गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्दा दह्रो प्रतिपक्षीका रूपमा देखिएन । यो हाम्रा अहिलेसम्मको अवस्था हो । एउटा सानो उदहारण छ– संसदमा सर्वसहमतिले कानुन बनेछ । प्रतिनिधि सभाले पास गरिदियो । अहिले यो यति प्रकरणसँग जोडिन्छ त्यो कानुन । अनि ट्रस्टको विषयमा मेरो ध्यानाकृष्ट गर्‍यो ।

म गृहमन्त्री हुँदा मैले लगेको विधेयक हो । त्यो विधेयक सदनले सर्वसहमतिले पारित भएको थियो । राजा वीरेन्द्र र उनको नामको सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा काम गनुर्छ । त्यसैले यसलाई ट्रस्ट ऐनको मातहत ल्याएर ट्रस्ट खडा गरियो ।

मैले मेरा सभापतिलाई ‘गल्ती भयो’ भने । त्यसबाट सरकारले कति फाइदा उठायो होला ? सरकार पक्षले विभिन्न देशमा जाँदा भने होलान मेरो नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ । हामीले पहिलो वर्ष प्रधानमन्त्रजीलाई सर्वसम्मत नेता बनाएका छौँ । अब हाम्रो संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापतिले आफूसहित आफ्ना सांसदहरुलाई जागरुक राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

कसले केके काम गर्न सक्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको थयो । त्यसको कमिटीमा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि धेरै मन्त्रालयको सचिवहरु पदेन सदस्य रहने, स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रहेका मुख्यसचिव पनि सदस्य रहने र गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने त्यसमा व्यवस्था गरिएको थियो । गृहमन्त्री अध्यक्ष भए पनि सबै मन्त्रालयका सचिवहरु आफ्नो मन्त्रीप्रति लोयल हुन्छ, यता मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीप्रति लोयल हुन्छ । जसले कसैले अन्धाअन्ध हात हाल्दैन भन्ने लागेको थियो ।

तर अहिले आएर त्यो ऐन पनि संशोधन भएको छ । ऐन संशोधन भई चौपट भइसकेपछि मैले हाम्रा केही साथीहरुलाई के गरेको यस्तो भनेर सोधेको थिएँ, ‘के भएको हो, थाहा पाउँदैनौँ भन्छन् ।’ काँग्रेसको संसदीय दलमा समस्या देखियो । पहिलो वर्ष काँग्रेसको प्रतिपक्षीमा कुनै ठाउँ देखिएन भन्छु म । किनभने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो काँग्रेस सर्वसहमति जनाइदियो । सायद मलाई लाग्छ विश्वकै बहुदलीय लोकतन्त्र भएको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम सर्वसहमतिले पास हुने पहिलो घटना भयो ।

मैले मेरा सभापतिलाई ‘गल्ती भयो’ भने । त्यसबाट सरकारले कति फाइदा उठायो होला ? सरकार पक्षले विभिन्न देशमा जाँदा भने होलान मेरो नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ । हामीले पहिलो वर्ष प्रधानमन्त्रजीलाई सर्वसम्मत नेता बनाएका छौँ । अब हाम्रो संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापतिले आफूसहित आफ्ना सांसदहरुलाई जागरुक राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

कुनै विधेयक हाउसमा गयो र त्यसमा प्रेसले अलिकति सरोकार राखेको विषय चर्चामा आउँदा हामी सबैको ध्यान खिचेको छ । प्रेसलाई धेरै धन्यवाद छ ।

सांसदबाट हाम्रो ध्यान खिचिएको छैन, प्रेसका साथीहरुबाट हाम्रो ध्यान खिचिएको छ । प्रेसले लोकतन्त्रवादीलाई जागरुक गराइरहेको छ । त्यसैले काँग्रेसको यो भूमिकाले पुग्दैन ।

अहिले मानिसहरु पनि भनिरहेका छन्– ‘नेकपाको खैलाबैला बढी आएको छ, सत्ता र बाहिर आएको छ । काँग्रेस कहाँ लुक्यो ।’ त्यस्तैले काँग्रेस नेता कार्यकर्तामाथि एउटा जिम्मेवारी आएको छ, कसरी जनतामा पुग्ने भन्ने ।

कस्तो दृष्टिकोण, कस्तो पोलिसी, कस्तो कार्यक्रम लिएर पुग्नुपर्ने हो ? फेरि एक पटक जनताको माझमा पुग्न आवश्यक छ । मेरो बुझाइमा लोकतन्त्र ल्याएर मात्र पुग्दैन । त्यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई संरक्षण दिन, सुदृढ गर्ने र त्यसको माध्यबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि निरन्तर लोकतान्त्रिक मुभमेन्ट भइरहनुपर्छ ।

डेमोक्रेसी मुभमेन्ट भएन भने डेमोक्रेसी नै रहँदैन । भनिन्छ नि ‘तानाहाशी मर्दा शान्ति हो, लोकतन्त्रको जगरुकता शान्ति हो ।’

चीनको सरकारले भन्छ ‘मेरो देशमा शान्ति छ ।’ हामी लोकतन्त्रवादीहरु भन्दैनौँ त्यहाँ शान्ति भनेर । किनकि त्यहाँ जागरुता छैन । त्यहाँ सत्ता जे भन्छ त्यही संविधान बन्छ, त्यही कानुन बन्छ, त्यही व्यवाहार हुन्छ, त्यही प्रशासन बन्छ, त्यही न्याय बन्छ । यहाँ हाम्रो त्यो होइन । लोकतन्त्रको एउटा मान्यता छ– कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत पर्फेक्ट हुँदैन ।  प्रत्येक ठाउँमा केही न केही अपूर्णता रहन्छ । लोकतन्त्रवादी त्यही अपूर्णताको खोजी गर्छन् । तब समाजलाई पूर्णतातर्फ लैजाने बाटो हुन्छ । पूर्ण भइसक्यो भन्ने हो भने मुख्य प्राप्ति भयो भनेर चुप्प लागेर सुते भैगो । लोकतन्त्रवादीका लागि पूर्ण कहाँ प्राप्त हुन्छ ? यो त सभ्यताको निरन्तरताको विषयमा हो । त्यसैले हामीमा के देखिएको छ भने संविधान ल्यायौँ, माओवादीको हातबाट बन्दुक पनि छुटायौँ । अब शान्ति आयो, पूर्णता भयो हरे राम हरे कृष्ण जपेर राजनीति छोडर घर बसे पनि भयो भन्ने जस्ता खालको मनोविज्ञान देखिएको छ । कुरा त्यो होइन, हामी ७० वर्षको उत्तराधिकारी भएर बसेका छौँ । अनि हामीले हाम्रो काँधको जिम्मेवारी सकियो भन्ने हो भने हामी नै लोकतन्त्रका विरुद्धमा उभिएको अर्थ लाग्छ ।

मुर्दा शान्तिका पात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले अब काँग्रेस जाग्ने बेला भएको छ । जनताको अधिकारका लागि जनताको माझमा पुगेर जनताको साथ सहयोगबाट लोकतन्त्रको संरक्षक बन्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि जनताले नै ल्याएका हुन् ।

यसको रक्षा गर्ने पनि जनता नै हुन् । त्यसैले काँग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्छ । हामी चुप्प लागेर बसेपछि लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिँदै जान्छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने हाम्रो मौनता नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । काँग्रेसले एउटा वक्तव्य दिएर पुग्दैन, ट्विटमा हालेर पुदैन, फेसबुकमा हालेर पुग्दैन । यीसँगसँगै जनताको माझमा पनि पुग्नु पर्‍यो ।

हिजो संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले हलो जोत्दै गरेको किसानको हालत के छ ? घरमा सुधार आएको छ कि छैन, हिजो उद्योगमा काम गरिरहेको श्रमिकको जीवनचर्यामा सुधार आएकी आएन, त्यहाँ पुग्नुपर्‍यो, हिजो आवास नभएकाहरुका आज आवास बने कि बनेन्, हिजो छोराछोरी पढाउन नसकेकाले आज सके कि सकेनन्, हिजो स्वच्छ पिउने पानी नपाएकाले आज पाए कि पाएनन् । आदिवासी, दलित र महिलाका विशेष हकका कुरा छन् । यी कति लागू भए काँग्रेसले बुझ्ने बेला आएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा मात्र यस्तो हुँदैन डेमोक्र्याटको सरकार हुँदा पनि यस्तो खतरा हुन्छ । हामीले भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकार पनि देखेका थियौँ । त्यो डेमोक्र्याटकै सरकार थियो । उहाँले त्यो बेला सङ्कटकाल लगाउनुभयो, भारतमा हङ्गामा भयो । अनि निर्वाचनबाट इन्दिरा गान्धीको सरकार गयो र जनता पार्टी सरकारमा आयो ।

त्यसका लागि हामी उठ्नुपर्छ । हामी काठमाडौँको सुविधाजनक घरमा सुत्ने गाउँलाई मात्र उठ है भनेर हुँदैन । हामी आफै जागेर त्यहाँ पुग्नु पर्‍यो । हामी नाम गिरिजाबाबुको लिन्छौँ । गिरिजाबाबुको दैनिक अनुसारको काम भएन । गिरिजाबाबु भन्नु हुन्थ्यो– ‘हर सयम तत्पर रहनुहोस् ।’

तपाईंहरु ६ बजे नै उहाँको निवासमा पुग्दा पनि कोट, पाइन्ट र पालिस लगाएका जुत्ता लगाएर गिरिजाबाबु चिटिक्क परेर बसेका हुन्थे । त्यसैले अब युवाहरु जागरुक भएर राजनीतिको फोकल पोइन्ट बन्नुपर्छ । यता प्रेस र नगरिक समाजले पनि लोकतन्त्रका लागि दरिलो साथ दिएको पाइन्छ । नागरिक समाज आन्दोलनका लागि सडकमा आउन खोजेको देखिन्छ । अन्ततः सबै मिलेर जनताको माझमा पुग्न छ । यो परिस्थित पनि बन्दै गाएको छ ।

सत्ता अन्धो हुन्छ

अन्यथा सत्ता अन्धो हुँदै जान्छ । यो सत्ताको नेचर पनि हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा मात्र यस्तो हुँदैन डेमोक्र्याटको सरकार हुँदा पनि यस्तो खतरा हुन्छ । हामीले भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकार पनि देखेका थियौँ । त्यो डेमोक्र्याटकै सरकार थियो । उहाँले त्यो बेला सङ्कटकाल लगाउनुभयो, भारतमा हङ्गामा भयो । अनि निर्वाचनबाट इन्दिरा गान्धीको सरकार गयो र जनता पार्टी सरकारमा आयो ।

त्यो बेलाको इन्दिरा गान्धीले लगाएको सङ्कटकाल गलत थियो भन्ने प्रमाणित भयो । उनले मानिन् । अन्ततः अर्को पटक निर्वाचनमा जाँदा गलत भएको स्वीकारेपछि त्यो पार्टी फेरि सत्तामा पुग्यो । सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको त्यो कुर्सी अन्धो हुने खतरा सधँै हुन्छ । यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा थप खतरा छ । ऊसँग बहुमत छ । कानुन बनाउँदा सहज रूपमा बहुमतबाट पास गर्ने अवस्था छ ।

(गिरिजाप्रसाद (जीपी) कोइराला लोकतन्त्र प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा प्रस्तुत विचार ।)