एनसेलको टावरमा शृङ्खलाबद्ध आगजनी, टावरहरुमा क्षति पुर्याइएको प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनायो आपत्ति
काठमाडौं– विगत केही समयको अन्तरालमा मोबाइल सेवाका टावरहरुमा क्षति पुर्याइ सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा यसरी सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने जनाएको छ ।
तसर्थ नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारका रुपमा रहेका टावर लगायतका प्रणालीमा क्षती नपुर्याउन र त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरी निर्वाध रुपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सम्वन्धित सबैमा प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मोबाइल टावरमा आगजनी गरी सेवा अवरुद्ध गर्ने र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने काम हुँदै आइरहेको छ ।
कानुन विपरित एनसेलको मोबाइल टावरमा बेला बेला आगजनी गरी सेवा अवरुद्ध गर्ने र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने काम भई रहेको छ ।
यस्ता कारणले उपभोक्ताहरु सरकारले अत्यावश्यक भनि मानेको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुने गरेको छन् । टावरमा क्षति पुग्दा त्यस्ता टावरले काम गर्दैन र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले फोन गर्न सक्दैनन् नत देश विदेशबाट आएको उठाउन नै सक्छन् ।
दूरसञ्चार सेवाका टावरहरुमा आगजनी गर्नु सार्वजनिक अपराध भएको र यस्ता कार्य दूरसञ्चार ऐनमा पनि वर्जित गरिएको छ । तरपनि प्रत्येक वर्ष जस्तो एनसेलका टावरहरुमा क्षति पुर्याई मानिसहरुमा डर, त्रास पैदा गराउने, आम जनमानसलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई दुरुत्साहन गर्ने लगायतका कार्यहरु भई रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
सन् २०१९ मा मात्र एनसेलका ३० जिल्लामा रहेका ५० भन्दा बढि टावरहरुमा आगजनी गरी क्षति पुर्यार्ईका थिए । यसका कारणले गर्दा २५० भन्दा बढि टावरहरुले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रभावित भएको थियो । सन् २०२० को वितेका दुई हप्तामा पनि देशका विभिन्न जिल्ला जस्तै तनहुँ, बारा, गोर्खा, सुर्खेत, नुवाकोट, ललितपुर लगायतका जिल्लामा रहेका टावरहरुमा आगजनी गरिएको छ ।
यी घटनाहरुले सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसकेको, आम उपभोक्ताहरु सञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट बञ्चित भएको, कानुन बमोजिम स्थापना भई संचालनमा रहेको कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया
-
एसइईका लागि परीक्षा आवेदन फाराम खुला
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?
-
बुटवलमा त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं वास्तु विषयक गोष्ठी
-
निर्माण सामग्रीको अभावमा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
-
व्यापार छाडेर विदेशतिर, के कारणले टिक्न सकेनन् व्यवसायी ?