सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज उक्त रिसोर्टको भाडाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै समयावधि बढाउनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।      

अदालतले नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले यही पुस २५ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा रिसोर्टको भाडा अवधि छ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु कानून विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले ठेक्का भाडामा दिँदा सार्वजनिक सूचना गरी सार्वजनिक गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भाडामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको तर सरकारले त्यसको बेवास्ता नगरेको उल्लेख छ । 

उक्त रिसोर्ट रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भई हाल नेपाल ट्रस्टमा भएको हुनाले नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ र नेपाल ट्रस्ट नियमावली २०६५ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्र ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ तर होटल, रिसोर्ट, लज सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको निवेदनमा छ ।

कानून विपरीत सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नै नगरी दिएको गोप्य रुपमा भाडा अवधि समाप्त नहँुदै दिएको उल्लेख छ । सो रिसोर्ट रहेको ठाउँमा जङ्गल रहेको र जङ्गलमा हरिण, मृग, कालीजलगायत जङ्गली जनावरको बस्ने स्थानमा होटल, रिसोर्ट र मानवीय व्यवहार सञ्चालन गर्दा जीवजन्तुलाई असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ४७ कोठाको नयाँ भवन निर्माण र अर्को ४०० मान्छे बस्ने मिल्ने सभाहल बनाउन दिँदा जङ्गल मासिने र जङ्गलका रूख काट्नु पर्नाले गर्दा जनावरलाई असर परी वातावरणमा समेत असर पर्ने भएको सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।