कुनै समय निकै घाटा व्यहोरेर डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला वर्ष ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ मा सुधार ल्याएको छ । केही वर्षदेखि निगमको नाफा बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करीब रु आठ अर्ब ७५ करोड (करपछिको) मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

    निगमले अघिल्लो आवमा रु तीन अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निगमको कारोवार पनि करीब २५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल रु एक खर्ब ९५ अर्बको पेट्रोलियम कारोवार गरेको निगमले गत आवमा आइपुग्दा आफ्नो व्यापार बढाएर रु दुई खर्ब ४६ अर्ब पु¥याएको छ । 

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दै जानु, निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण निगमको वित्तीय स्थिति सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । 

    अहिलेको बिक्री मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन, डिजेलमा रु चार, हवाई इन्धनमा रु १० नाफा छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु १६२ घाटामा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा रु १८ ले नेपालमा सस्तो छ । निगमले प्रतिलिटर रु ११०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु १००, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर एक हजार अमेरिकी डलर र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रतिलिटर रु ९४.५० तथा एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३५० बिक्री मूल्य तोकेको छ । 

    पेट्रोलियम आयात पनि करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७४÷७५ मा २६ लाख ७० हजार ८८६ किलोलिटर पेट्रोलियम आयात भएकामा गत आवमा २९ लाख ३८ हजार ९३० किलोलिटर पुगेको छ । निगमले गत आवमा मात्रै सरकारी कोषमा ६५ अर्ब राजश्व दाखिला गरेको छ । अघिल्लो आवमा निगमले करीब ५५ अर्ब राजश्व सरकारलाई बुझाएको थियो । 

    निगमले सरकारलाई बुझाउने करमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्यअभिवृद्धि करलगायत छन् । फरकफरक शीर्षकमा राजश्वका दर निर्धारण गरिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३०.१०, डिजेलमा २२.४०, मट्टीतेलमा २.९८, हवाई इन्धनमा १९.१९ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु २१४.८६ राजश्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । 

    यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकास करअन्तर्गत निगमले डिजल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु पाँच उठाउँदै आएको छ । सरकारले सो रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगाउने बताएको छ । हालसम्म पूर्वाधार करबापत रु ४० अर्ब सङ्कलन भइसकेको निगमले जनाएको छ ।

यसैबीच निगमले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बराबर नगद लाभांश आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमको ३८औँ साधारणसभाले रु ११ अर्ब चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले जानकारी दिए । 

    विभिन्न सातवटा सरकारी निकायको निगममा शेयर रहेको छ । निगममा नेपाल सरकार, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साबिकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड), अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको शेयर रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ९९ र अन्य निकायको एक प्रतिशत शेयर हिस्सा छ ।