सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुखका बारेमा सहमति हुन नसक्दा संसदको हिउँदे अधिवेशनका काम कारवाही ठप्प भएको छ । अन्तर्यमा सभामुखका बारेमा सहमति हुन नसक्नुका कारण जेसुकै भए पनि ‘नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पदीय भागबण्डाको कुरा मिल्न नसकेपछि संसदको कामकारवाही ठप्प हुन पुगेको’ धारणा जब्बर रुपमा स्थापित हुँदै जाँदा नेकपा पार्टीकै भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पदमा भागवण्डा लगायतका प्रक्रिया पार गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई अहिलेको सत्तारुढ नेकपा पार्टी बनेको हो । पार्टी एकता अघि नै भागवण्डा गर्नेक्रममा तत्कालीन माओवादीको पोल्टामा परेको ‘सभामुख’ पद यतिबेला रिक्त हुँदा पार्टीभित्र पदपूर्तिका सम्बन्धमा अनेक तर्क आउन थालेका छन् ।

पार्टी एकता भइसकेपछि अब हिजोको परिस्थिति बदलिएको र हिजोको भिन्न दलीय अस्तित्वलाई स्वीकार्ने क्रममा तत्कालीन परिस्थितिमा अपनाइएको ‘भागवण्डा’ को मापदण्ड ‘आउटडेटेड’ भइसकेको एकाथरिको तर्क छ । ‘पार्टी एकता भइसकेपछिको अवस्थामा आउटडेटेड भइसकेको भागबण्डाको आधारमा पदपूर्ति गर्न नहुने’ तर्क उक्त पक्षको छ । खासगरी पूर्व एमालेले पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा अब गुटका आधारमा पदपूर्ति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

अर्कोतिर, पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले चाहिँ पार्टी एकताभन्दा अघि नै आफ्नो पक्षमा परेको सो पद भागवण्डाकै मर्मअनुसार पदपूर्ति हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । खासगरी, भागवण्डाकै मान्यताअनुसार, प्रधानमन्त्री पद पूर्व एमाले खेमाले उपभोग गरिरहेको स्थितिमा तत्कालीन अवस्थामा आफ्नै कोटाबाट कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाइएको र उनको राजीनामापछि रिक्त पदमा पनि आफ्नै कोटाबाट अर्को व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने, अहिले आफ्नो भागमा परेको सभामुख पदलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु नहुने भन्दै पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि चर्को दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् । पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले यस विषयलाई पूर्व माओवादीको अस्तित्वसँगै गाँसेर लिएको देखिन्छ । 

गत असोज १४ गते तत्कालीन सभामुख महराले आफ्नो चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । संसद सचिवालयले असोज १५ गते उनको राजीनामासम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिबेला सायदै कसैले सभामुख चयन यति पेचिलो हुने अनुमान गरेका थिए होला । महराले राजीनामा दिएको साढे तीन महिनासम्म पनि मुलुकले सभामुख पाउन नसक्नु अनौठो नै मानिएको छ ।

सभामुख पद रिक्त रहेको साढे तीन महिना भइसकेको छ । यसबीचमा सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पदमा आफ्नो दावी रहने टिप्पणी गर्नुबाहेक पार्टीबाट कसलाई सभामुख बनाउने, पार्टीभित्रको पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादीमध्ये कुन पक्षले सभामुख पाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन । सभामुख पद पूर्व एमालेले पाउने कि पूर्वमाओवादीले भन्नेबारे पार्टीभित्र देखिएको विवादले पार्टी एकतामै खाडल बनाउँदै गएको छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सभामुखबारे सहमति जुट्न नसकिरहेकै बेलामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुखमा दावी गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई नै एक प्रकारको चुनौती दिएकी छन् ।

उपसभामुखलाई कसको साथ ?

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सभामुख पदमा दावी गर्नु अस्वाभाविक होइन । दक्षता, योग्यता र अनुभवका आधारमा पनि सभामुख पदका लागि उनी सक्षम रहेकोमा कसैको दुईमत छैन ।

पार्टी नेतृत्वले राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि उनी आफ्नो दक्षता, योग्यता र ‘उपसभामुखका हैसियतमा सभामुखमा आफ्नो स्वाभाविक दावी’ भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा कसरी टिकिरहेकी छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तत्कालीन एमालेमा तुम्बाहाङ्फेलाई ओलीकै खास सहयोगी मानिन्थ्यो । उनलाई उपसभामुख बनाउनमा पनि ओलीकै महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

उपसभामुखका रुपमा पनि तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाविपरीत उभिने आँट कहिल्यै गरिनन् । यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विभिन्न विधेयकहरु लामो समयसम्म अल्झिनु, सरकारको पक्षमा भारी बहुमत हुँदा पनि सरकारले चाहेअनुसारका परिणाम संसदबाट नआउनुमा समेत यसअघि तुम्बाहाङ्फेसँग बेलाबखत परामर्श गरेका थिए । तुम्बाहाङ्फेसँगको परामर्शकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख महरालाई बालुवाटार बोलाएर ‘संसदबाट सरकारलाई असहयोग भएको’ गुनासो गरेका थिए ।

यी परिदृष्यहरुले नै प्रधानमन्त्री र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको बुझ्न सकिन्छ । अहिले पार्टी नेतृत्वले राजीनामाका लागि दिएको सुझावलाई उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले इन्कार र वेवास्ता गर्नुको पछाडि कसको आडभसोरा छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै हो ।

त्यसो त पूर्व सभामुख महराबाट आफूलाई पूर्ण सहयोग नपाएको अनुभव गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नै सभामुख पद माओवादी पक्षधरलाई नदिन र उसलाई गलाउनको लागि नै अहिलेको प्रपञ्च रचिएको हो भनी मान्ने पनि कम छैनन् ।  भनिन्छ, ओलीकै मनसायअनुसार नेकपाभित्रका पूर्व एमाले समूहको ‘डिजाइन’मा नै उपसभामुखले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई ‘अटेर’ गरेकी हुन् ।

उपसभामुखकै राजनीतिक भविष्य दाउमा

पार्टीले औपचारिक रुपमा दिएको सुझावलाई अटेर गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमै राखिन् होला त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

उपसभामुख पदमा रहँदा एउटा दलको कार्यकर्ताका रुपमा नभई सिंगो सदनको अभिभावकका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यसअर्थमा उपसभामुख आफू सम्बन्धित दलको अनुशासन, नियन्त्रण र मूल्य–मान्यताबाट टाढा हुन्छ भन्ने होइन ।

उपसभामुख पद नै राजनीतिक भविष्यको अन्तिम खुड्किलो होइन । त्यसैले संवैधानिक पदमा छु भन्दैमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पार्टी नेतृत्वलाई यति सजिलै अटेर गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छिन् भनेर सायदै कसैले विश्वास गर्ला ।

उनी आफैँ सभामुख पदका आकांक्षी रहेको अवस्थामा समेत उनलाई सभामुख बनाउनका लागि पार्टी नेतृत्व सकारात्मक हुनै पर्दछ । पार्टीको निर्णय बेगर उनी आफैँ सभामुख पदमा पुग्न सफल हुन्नन् भन्ने तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे यी सब परिस्थितिबाट बेखबर पक्कै छैनन् । न त उनले जानाजान आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्न चाहेकी हुन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको साथ पाएरै उनले राजीनामा नदिने अडान राखेकी हुन्, जो पूर्वमाओवादीलाई सभामुख पद नदिने रणनीतिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित एउटा अध्यायमात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका ?

सभामुखका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । पार्टी सचिवालय बैठकमार्फत उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि निर्देशन दिने भूमिकामा देखिएका ओलीले भित्री रुपमा भने उपसभामुखलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

सभामुख पद पूर्वमाओवादीलाई नदिनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा चाल एकसाथ चलेको स्रोत बताउँछ । पहिलो, सभामुखमा अनुभवी व्यक्ति चाहिएको छ भन्ने तर्कका आधारमा उनी सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् ।

दोस्रो, राष्ट्रपतिलाई उपसभामुखको पक्षमा प्रष्टसँग उभ्याएर उनले नेम्वाङले सभामुख पद नपाउने अवस्थामा राष्ट्रपतिको दबाब निम्त्याएर भए पनि पूर्वएमालेबाटै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका रुपमा आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई नै सभामुख बनाउन चाहेका छन् ।

तेस्रो, उपसभामुखलाई राजीनामा नदिन भित्री रुपमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादीबाट सभामुखको दावेदारी हुने बाटो थुनिदिएका छन् ।

गत असोजको मध्यदेखि नै रिक्त सभामुख पदका बारेमा सचिवालय बैठकमा पछिल्ला समयमात्र छलफल हुन थालेको हो । करिब अढाइ महिनासम्म सचिवालय बैठकले सभामुखका बारेमा छलफल गर्न नै आवश्यक नठान्नुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ ।

पार्टीको भविष्यमाथि खेलवाड

सभामुखबारे बढ्दो विवादका बीच पार्टी एकताकै भविष्य संकटमा पर्न थालेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहमति र तत्कालीन अवस्थामा गरिएको भागवण्डाको मर्मलाई बेवास्ता गरेबाट पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित भएको हो ।

पूर्वमाओवादी पक्षका नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले ‘सभामुख चयनमा अनावश्यक चलखेल भएमा पार्टीभित्रै टुटफुट आउन सक्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले ‘तत्कालीन सभामुख महरा पूर्वमाओवादीले पाएको कोटाबाट निर्वाचित भएको’ जिकिर गर्दै ‘उनको स्थानमा रिक्त पद पनि पूर्वमाओवादीले नै पाउनु पर्ने’ दावी गरे ।

‘सभामुखका विषयमा पूर्वमाओवादीलाई अपमान गर्न खोजिएको’ उनको भनाइ थियो । ‘सभामुखका बारेमा विभिन्न चलखेल भइरहेको’ भन्दै उनले ‘आफ्ना स्वार्थहरु कसरी पूरा गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेर विभिन्न कोणबाट तर्क आउन थालेको’ बताए ।

प्रचण्डको गल्ती

सभामुखबारे राष्ट्रपति भण्डारीले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको पक्षमा दबाब नदिएको भए नेकपाभित्र यो विषय यति पेचिलो बनेर स्थापित हुने थिएन ।

पार्टीभित्रका मामिलालाई राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सल्टाउने र राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पार्टीका आन्तरिक निर्णय गर्ने परम्परा बसालेकै कारण सभामुख पदमा शीतल निवासले चासो र सक्रियता बढाएको भनेर व्याख्या गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।

हुन पनि, नेकपाका दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाउँदा होस् वा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेलामा शीतल निवासमा केही नेतालाई बोलाएर आयोजना गरिएको ‘लञ्च मिटिङ’ होस्, संवैधानिक राष्ट्रपतिका रुपमा यी भूमिका उचित थिएनन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रुपमा सक्रिय तुल्याउने प्रयास भइरहँदासमेत आफ्नो अनुकुल अवस्थासम्म मौन बस्नु नै अहिलेसम्मका लागि ठूलो गल्ती साबित भएको छ । राष्ट्रपतिले यसअघि पार्टीका निर्णयहरु सम्बन्धमा चासो राख्दा संवैधानिक दायरामै बस्न सुझाव दिइएको भए आज सभामुख पदमा शीतल निवासले अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिने परिस्थिति नै निर्माण हुँदैनथ्यो ।

यदि शीतल निवासबाट त्यस्तो दबाब आउँथ्यो भने पनि राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायराको विषय उठाएर त्यस्ता दबाबको खुलेरै विरोध गर्न सकिन्थ्यो । तर, हिजोका दिनमा राष्ट्रपतिको त्यस्तो सक्रियतामा आफैँसमेत शीतल निवास पुगेर परामर्श गरेका, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन शीतल निवासमै पुगेर टुङ्ग्याएका कारण प्रचण्डले अहिले सभामुखबारे शीतल निवासले राखेको चासोको प्रतिवाद गर्ने धरातल गुमाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

निस्किएला निकास ?

सभामुख चयनमा नेकपाभित्र बढेको विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठक माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सभामुख चयनमा अन्योलकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठक नबसी स्थगित भएको यो तेस्रो पटक हो ।

माघ ६ गतेसम्म निकास निस्कनेमा नेताहरु आशावादी छन्, यद्यपि निकासका आधारहरु भने अझै प्रकट भइसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान छाड्ने कि शीतल निवासले आफ्नो दबाब फिर्ता लिने ? प्रचण्डले पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउनु पर्छ भन्ने अडान त्याग्लान् ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोबाट मात्र सभामुख चयन प्रक्रियाले गति लिन सक्छ ।