काठमाडौँ  । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखको हैसियतमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखको उम्मेदवारनै बन्न नपाउने दाबी गरेका छन् । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा अनपेक्षित परिघटना भैरहेकोतर्फ सचेत गराए ।

 उनले भने,‘संसद अवरुद्ध हुनु दुःखद् हो । यदि संसद यही तवरले अवरुद्ध भैरहे मुलुकको सिस्टममा गत्यावरोध हुनसक्छ ।’ सदनको गत्यावरोध हटाउनको लागि र सदन सुचारु गर्नको लागि सबै दल गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । यद्यपि उनले अहिलेको संसदको गत्यावरोध पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरे । ‘यो गत्यावरोध संवैधानिक अंगसँग सम्बन्धित छ’, उनले भने,‘त्यसैले पार्टीले मात्रै निकास दिन सक्दैनन् ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै गुरुङले अहिले सभामुख पद रिक्त रहेकोले त्यसको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको सुनाए । सदनमा बहुमत भएको नाताले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने उनले बताए । 

उनले भने,‘सबै हिसाबले सभामुख नेकपाले लिने कुरा उत्तम हो । तर, यसको लागि संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्छ ।’ उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेकपाले आग्रह गरेको पनि उनले सुनाए । ‘उपसभामुखलाई पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । आग्रहमात्रै गर्न मिल्छ । उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । पार्टीको कुनै ह्वीप जारी गर्न मिल्दैन । मार्गप्रशस्त गर्न त उहाँले आफ्नो स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।’–गुरुङले थपे । 

संसदको डेडलक फुकाउनको लागि संसदको नियामावली फलो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । संविधानले सभामुख नरहने परिकल्पना नगरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘संविधानले कायममुकायमको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।’ उपसभामुखले अन्तरवस्तु आकर्षण गर्नेगरि बैठक बोलाउन नसक्ने उनको तर्क छ । 

उनले उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उपसभामुख पदमा रहिरहेर सभामुखमा आफ्नो उम्मेद्धवारी दिन मिल्दैन । यदि उम्मेदवार हुन चाहेको भए उपसभामुखबाट अनिवार्य रुपमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ उनले अहिले महिला वा पुरुषलाई सभामुख बनाउने भन्ने बहस नभएको सुनाउँदै घट्नाक्रमले संकट आईपर्नसक्ने पनि सुनाए । 

अहिलेको संसदको गत्यावरोध खुलाउनको लागि दुई वटा विकल्प रहेको सुनाउँदै गुरुङले भने,‘कि त सर्वोच्च अदालतको फैसला तुरुन्त आउनुपर्यो, या त उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । पार्टीको आग्रह पनि उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न रहेको छ ।’ संवैधानिक रुपमै सभामुखमा उम्मेदवारी दिने बाटो खुल्ला नभएकोले नेकपाले उम्मेद्धवार तय नगरेको उनको तर्क छ । ढिलो वा चाँडो उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि गुरुङको भनाइ छ । 

उनले संवैधानिक पदमा बसेर बार्गेनिङ गर्ने नैतिकता कसैलाई पनि नहुने र कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै त्यो कुरा स्वीकार्य नहुने तर्क गरे ।