काठमाडौँ । यतिखेर पाम आयल विषयले औद्योगिक बजारमा गर्माएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र होइन देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने पाम आयलको विषयले सरकारी संयन्त्र तथा निकायहरूलाई समेत छोएको छ । असमान व्यापार घाटाको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख निर्यातको वस्तु पाम आयलमा भारतले रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै यो विषयले थप चर्चा पाएको हो । 

गत हप्ता एक सूचना निकाल्दै भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी)ले नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित पाम आयलको आयातमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । 

बुधबार गरेको घोषणा लगत्तै भोलिपल्ट बिहीबारदेखि नै नेपाली बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । अर्थात बिहीबारदेखि नै प्रशोधित पाम आयलको निकासीमा भारतले रोक लगायो । 

वीरगञ्ज भन्सार हुँदै भारतीय बजारसम्म जाने पाम आयललाई भारतले रक्सौल भन्सार र जोगबनी भन्सारमा नै रोकिदियो । जसले नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरू निराश बनेका छन् । 

पाम आयलको प्रतिबन्धकै कारण वैदेशिक व्यापार सुधारले बल्लतल्ल सुध्रिन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र व्यापार घाटाकै कारण फेरि पुरानै दिशातर्फ मोडिने त होइन भन्ने शङ्का उब्जिन थालिसकेको छ  । 

हाल नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पाम आयल पर्छ । नेपालको कुल निर्यातको करिब २४ प्रतिशतको योगदान पाम आयलको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो पाँच महिनामा मात्र नेपालबाट ११ अर्ब ५२ करोड बराबरको पाम आयल निर्यात भएको छ । यो परिमाण गत वर्ष भन्दा ७५६ दशमलव १ प्रतिशले बढी हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट मात्र निर्यात हुनथालेको पाम आयलले छोटो समयमा नै नेपालको निर्यात वस्तुको प्रमुख आधार बन्न पुगेको थियो । त्यसो त योभन्दा अघि पनि नेपालले प्रमुख रूपमा निर्यात गर्दै आएको वनस्पति घिउमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्यात बन्द हुन पुगेको थियो । 

झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा पुनः नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयलमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको हो । यद्यपि यो प्रतिबन्ध धेरै समय नटिक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले भारतसँग आवश्यक समन्वयन तथा  छलफल गरी तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । 

यता व्यवसायीहरूले सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाल निकायहरूसँग छलफल जारी राखेको छ । यदि यो समस्याको समधान तत्काल ननिकालिए मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
 सुधार उन्मुख व्यापार घाटाको भरथेग गरेको पाम आयलको निकासी बन्द भए यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, उद्योग व्यवसायीको खर्बौको लगानी डुब्ने र लाखौँको रोजगारी गुम्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भारतको यस कदमले उद्योग, रोजगार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताएका छन् । ‘नेपालमा पाम आयलका १५ भन्दा बढी उद्योगमा छन् । नेपालमा यसको ठूलो बजार छैन । पाम आयलको ९५ प्रतिशतको बजार भारतीय बजार नै हो,’ अग्रवालले भने, ‘पाम आयलमा भारतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका पाम आयल प्रशोधनमा संलग्न उद्योगहरूमा सङ्कट आउने देखिएको छ ।’

साथै प्रशोधित उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूमा समेत त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । 

हाल नेपालमा पाम आयलको वार्षिक करिब ५ अर्ब बराबरको मात्र बजार रहेको छ । प्रशोधित पाम आयलको प्रमुख बजार रहेको भारतले यदि निर्यातमा सदाका लागि रोक लगाइदिए नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या खडा हुने देखिन्छ ।

पाम तेल नेपालको आफ्नै उत्पादन होइन
नेपालबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको भए पनि वास्तवमा पाम आयल नेपालको आफ्नै उत्पादन भने होइन । नेपालले बाहिरबाटै कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गरेर पामको निर्यात गर्दै आएको छ ।

 नेपाली व्यवसायीहरूले मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूबाट कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गरेर त्यसमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । 

साउथ एसिया फ्रि ट्रेड एरिया (साफ्टा) अन्तर्गतको नेपालले यस्तो निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा पाउँदै आएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य देशले तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चा पादर्थमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी सदस्य देशमा शून्य भन्सार सुविधामा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसमा भारतले समेत निकासीमा नेपाललाई सहुलियता दिँदै आएको थियो । नेपालमा प्रशोधित पाम आयलले भारतीय बजार पाएपछि ठूलो मात्रामा खपत हुँदै आएको थियो । यसले नेपालको वर्षौंदेखिको चुलिँदो व्यापार घाटालाई समेत कम गर्दै लगेको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतले पाम आयलमा रोक लागउने निर्णय गरेसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने देखिएको छ ।

किन रोक्दै छ भारत ?
अहिलेको प्रमुख समस्या भारतमा कुनै पनि व्यवसायीले पाम आयल आयात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतकै रिफाइनर भएकाले मात्र पाम आयल आयात गर्न पाउँछन् । यद्यपि अहिलेको प्रमुख समस्या यता नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयलमा नेपालले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै भारतले पाम आयलमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यसो त भारतले लगाएको पाम आयलमाथिको प्रतिबन्ध, प्रतिबन्ध नभएर रोक मात्र भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । केही समयपश्चात भारतले पुनः निर्यात सुचारु गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

अहिलेको समस्या नेपाल–भारतबीचको समस्या नभएर भारत–मलेसिया बीचको पछिल्लो समस्याका कारण भारतले यस्तो नीति लिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । 

पछिल्लो समय भारत–पाकिस्तान बीचको टकरावमा मलेसियाले पाकिस्तानको पक्ष लिएपछि भारत मलेसियासँग रुष्ट देखिएको छ । यसले कच्चा पदार्थ निर्यातकर्ता मलेसिया माथिको दबाब बुझिएको छ ।  

के हुँदै छ सरकारी प्रयास ?
प्रतिबन्धित पाम तेलको निकासी खुलाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पूर्ववत् रूपमा पाम आयल निकासीका लागि भारतसँग आवश्यक पहल सुरु गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पाम आयल निकासीका विषयमा भारतको वाणिज्य सचिवसँग टेलिफोनमार्फत दुई–तीन चरणमा कुराकानी भइसकेको र काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यता भारतमा निकासी भइरहेको पाम आयलमा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगाइएको पाइएकाले सम्बन्धित उद्योगहरूसँग समेत व्यावसायिक विवरण माग गरिएको बताए । 

‘हाल नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको पाम आयलमा अस्वाभाविक मूल्य अविभृद्धि गरिएको भारतीय पक्षको आरोप छ । यसमा सकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सचिव अर्यालले भने, ‘यस बारेमा मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेको पायौँ । त्यसैले हामीले उद्योगीहरूसँग पाम आयलको आयात, प्रशोधन गर्ने विधि, भ्यालु एडिसन, लगानी, निकासीको परिमाण, निकासी नहुँदा कति परिमाणमा मौज्दात रहने र घाटा हुनेलगायत विषयमा सम्पूर्ण विवरण माग गरेका छौँ ।’

अर्यालका अनुसार सम्पूर्ण विवरण आएपछि सरकारले भारतीय पक्षसँग औपचारिक छलफल गर्नेछ । हाल नेपालमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधित गरी वस्तुको निर्यात गर्दा अनिवार्य ३० प्रतिशतको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यसअघि भारतले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेलगत्तै नेपालबाट हुने प्रशोधित पाम आयल निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसहित उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि, सङ्घ सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस लगायतका निकायहरूसँग छलफल चलाएको थियो । जुन छलफलले समेत निकासी फुकुवाका लागि सरकारी तथा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो ।