काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई ‘रोग’को संज्ञा दिँदै सबै मिलेर यसलाई निको पार्नुपर्ने खाँचो औँल्याएकी छन् ।

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आयोगले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारजस्तो कठिन कार्य अघि बढाइरहेको भन्दै प्रशंसा गरिन् ।

आयोगको २९ औं वार्षिक प्रतिवेशन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगले गरेका प्रमुख काम कारवाहीको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
२४ हजारभन्दा बढी उजुरी

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरुमा ९ हजार ९ सय १४ गरी कुल २४ हजार ८५ उजुरी विभिन्न माध्यमबाट आएको जनाइएको छ । तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप भएर आएको आयोगको भनाइ छ ।

६४ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट
कुल २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरेको आयोगको भनाइ छ ।

फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ वटालाई विस्तृत अनुसन्धानमा तानिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको आयोगको भनाइ छ ।

संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै
संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ । २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गत रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १६ दशमलव ९५ प्रतिशत, भूमिसँग सम्बन्धित ८ दशमलव ३४ प्रतिशत उजुरी छन् ।

यसैगरी वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी ४ दशमलव ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ दशमलव ४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ २ दशमलव ६२ प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत उजुरी छन् ।

प्रदेश २ बाट धेरै उजुरी 
भौगोलिक रुपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश २ बाट २१ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी आएको छ भने बागमती प्रदेशबाट २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, १० दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका छन् भने प्रदेश १ अन्तर्गत ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ दशमलव ४० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ५ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दर्ता
आयोगले औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म जम्मा दुई हजार चार सय ३७ वटा मुद्दा दायर गरिएको जनाउँदै आयोगले प्रतिवर्ष औसतमा ८४ मुद्दा दायर हुने गरेको जनाएको हो ।