– रवीन्द्र काफ्ले

पाँचथर । पाँचथरमा दलित समुदायबाट स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूहरुमाथि नै विभेद् भएको गुनासो गरेका छन् । दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले आफूहरुले समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको, दलित समुदायका लागि उचित योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा समेत विभेद्मा परेका गुनासो गरेका हुन् ।

फिदिममा आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी दलित जनपे्रतिनिधिले आफूहरुलाई साक्षीका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिएको दुःखेसो गरे । स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने निकाय गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहेका दलित जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुखले उक्त गुनासो गरेका हुन् । 

फालेलुङ गाउँकार्यपालिका सदस्य हर्कसिंह सुनारले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरु असफल भएको बताए  । ‘भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक ब्यवस्थासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन्’, सुनारले भने । उनले विगतमा लक्षित वर्गका लागि छुट्टिने बजेट अहिले नछुट्टिँदा यस समुदायले सङ्घीयतामार्फत आर्थिक/सामाजिक सबलीकरणको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । ‘दलित समुदायको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन् भन्नेमा अरू जनप्रतिनिधिहरु एकमत देखिनुहुन्छ’, सुनारले भने, ‘हामी त कोरम पु¥याउनमात्रै प्रयोग हुनु परेको छ ।’ सुनारले गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले ‘प्रधानपञ्च’ले जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक दलहरुसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दलित समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन माग पनि गरे । 

मिक्लाजुङ गाउँकार्यपालिकाका सदस्य दुर्योधन लुहागुनले अन्य जनप्रतिनिधिले दलित समुदायलाई बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । उनले आफूहरुलाई हरेक ठाउँमा साक्षीका रुपमा प्रयोग गरिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहबाट दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबलीकरण गर्ने र व्याप्त विभेद् अन्त्य गर्ने अवसर सदुपयोग गर्न वञ्चित गरिएको बताए । आफूहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपूर्व दलित समुदायका लागि धेरै काम गर्ने अपेक्षा लिएर निर्वाचित भए पनि अन्य जनप्रतिनिधिको असहयोगले कुनै पनि काम गर्न नसकेको लुहागुनको गुनासो छ । 

कुम्मायक गाउँकार्यपालिकाका सदस्य इन्द्रबहादुर नेपालीले आफूहरुले आफ्नो समुदायको हितमा काम गर्ने प्रयत्न गरे पनि काम गर्ने उचित वातावरण अझै तयार भइनसकेको बताए । तुम्बेवा गाउँकार्यपालिकाकी सदस्य पवित्रा गजमेरले आफूहरु गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि भए पनि आफैँले भनेको योजना कार्यान्वयन गर्न र बजेट छुट्याउन नपाएको गुनासो गरे । फिदिम नगर कार्यपालिका सदस्य मनिषा श्रेष्ठ धमला र याङवरक गाउँकार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमारी नेपालीले जातीय विभेद् हटाउने, आर्थिक रुपले पछि परेको दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण गर्ने विषयमा अन्य जनप्रतिनिधि अनुदार भएको बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका सदस्य सन्तोष सिन्चेउरीले विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभावले दलित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको पाइएको बताए । उनले जातीय विभेद् हटाउने तथा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसमा जनप्रतिनिधिहरु उत्तरदायी बन्न नसकेको बताए । उनले परम्परागत मुद्दा छाडेर दलित समुदाय आर्थिक सबलीकरणमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै विभेद अन्त्य गर्न सहज हुने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभाव हुनु, न्यायको पहुँचमा पुग्न नसक्नु, आन्तरिक विभेद् कायम हुनु जस्ता समस्याले दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिन परेको सिन्चेउरीको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा उपेक्षामा परेकै कारण स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकाले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा आफ्नो सशक्त भूमिका निर्माण गरी समुदायको हितमा काम गर्न सकेमात्रै समुदायगत प्रतिनिधित्वको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले स्थानीय तहभित्र सङ्घर्षमात्रै भए पनि गरिरहन सापकोटाले सुझाव दिए । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिसँग आफूले सामाजिक विकासको पक्षमा जोड दिन आग्रह गर्दै आएको बताउँदै सापकोटाले एकीकृत आवाज उठाउन दलित जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । 

दलित जनप्रतिनिधिको सम्मान तथा अन्तक्र्रियाको आयोजक समता नेपाल पाँचथरका अध्यक्ष सहमान विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा जिल्लाका नगर तथा गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रमा चर्चा कमाएका व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको संस्थाका सचिव खगेन्द्र धमलाले जानकारी दिए ।