पोखरा । कास्की १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारी अलि हतारमा देखिन्थे । पोखरा १४ मा विमानस्थल पीडित स्थानीयसँग ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका अधिकारीलाई लेखनाथको अर्को कार्यक्रम सकेर काठमाडौं पुग्नु थियो । 
पटके जग्गा अधिग्रहणबाट आजित भएको भन्दै निर्माणाधीन विमानस्थल आयोजनाका पीडित पक्षले आइतबार बृहत एक्येबद्धता सभा आयोजना गरेको थियो । 
सभामा अधिकारीदेखि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य लगायत स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति थियो । 
विमानस्थल आयोजना पीडित स्थानीयसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य अधिकारीले विमानस्थल पीडितसँग निरन्तर साथमै रहेको बताए । एउटा आयोजना निर्माणको लागि कति जग्गा चाहिन्छ पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘मैले संसदमा पनि यो कुरा उठाइरहेको छु’ उनले भने, ‘अहिले चलेको छैन । संसद सुरु भएपछि यो कुरा फेरि पनि राख्छु । यसमा हामी सामूहिक निर्णय गर्ने छौं ।’
उनको जानकारीमा आए अनुसार विमानस्थल आयोजनाले पुनः १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ । 
विमानस्थल आयोजनाको सुरुवातीका जग्गा अधिग्रहणका लागि आफूले पनि पहल गरेको बताउँदै पछिल्लो सममा जानकारी बिना नै जग्गा अधिग्रहणका कामहरु भएको उनले सुनाए । पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम बन्द गरेर चाहिने जति जग्गा एकै चोटी लिन पर्ने उनको भनाइ छ । 
विमानस्थल पीडितसंग निरन्तर साथमै रहने उनले धारणा राखे । 
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले पनि विमानस्थल पीडितको पक्षमा निरन्तर लागि रहेने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विमानस्थल पीडितको पक्षमा पहिले पनि सामुहिक रुपमा पहल गरेको उनले सुनाए । 
गोरखाबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका अर्का सदस्य हरिशरण आचार्यले विमानस्थल पीडितको समस्य पोखरेलीको मात्र नभई गण्डकी प्रदेशबासीको मुल समस्या रहेको उनले बताए । 
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आचार्यले आफू र आफ्नो पार्टी (समाजवादी) विमानस्थल पीडितको पक्षमा रहेको बताए । 
अर्का प्रदेश सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले विमानस्थल आयोजनालाई निस्तेज गर्न नमिले पनि जनतलाई उठिबास लगाउनु सानोतिनो कुरा नभएको बताए । 
विमानस्थल आयोजनाका लागि जग्गा दिने स्थानीयलाई चित्त बुझ्दो मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । आफू जनप्रतिनिधी भएको हैसियतले पनि जनताको सुख÷दुखमा बस्नुपर्ने दायित्व हुने र बस्न तयार रहेको उनले बताए । 
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका कास्की सभापति कृष्ण केसीले विमानस्थल आयोजना पीडितको पक्षमा आफ्नो पार्टीको पुरापुर प्रतिबद्धता रहेको बताए । विमानस्थल पीडितका सबै खालका संघर्षका कार्यक्रममा आफूहरु सहभागी हुने उनले जनाए । 
हिजो खेतीपाति र जग्गा जमिन किनबेच गर्दै जिविकोपार्जन गर्ने स्थानीय विमानस्थल आयोजनाकै कारण सुकुम्बासी बन्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे 
विमानस्थल आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरेको भन्दै दुष्प्रचार गरिएको स्मरण गराउँदै नेता केसीले मर्कामा परेका जनतालाई नै दोषि बनाउँने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । 
आयोजनका लागि कति जग्गा चाहिन्छ एकैचोटी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले सुनाए । विमानस्थलको लागि पटक—पटकको जग्गा अधिग्रहणलाई साझा समस्याको रुपमा लिएर जान सबै राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता साथै जनप्रतिनिधिलाई पनि उनले आग्रह गरेका छन् । आयोजनाले लिने जग्गाको चलनचल्तिको मुल्य पाउनुपर्ने उनको माग छ । 
यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापाले विमानस्थल आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलनचल्तिको भन्दा दोब्बर मुल्य दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सभामा हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो दिन माग राखेका थिए । 
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले महानगरपालिका विमानस्थल पीडितको पक्षमा रहेको बताए 
यस अघिका मुआब्जा वितरणमा पनि स्थानीय विभेदमा परेको उनको भनाइ छ । आवश्यक तयारी बिना नै जग्गा अधिग्रहण थालेकाले अब जग्गा अधिग्रहण सकिएर घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 
०२७ सालबाट जग्गा अधिग्रहणको काम थाले पनि अझैसम्म अधिग्रहणको काम नसकिएर समस्या उस्तै रहनु दुखद रहेको उनको भनाइ छ । 
विमानस्थल आयोजना निर्माणको लागि पटके जग्गा अधिग्रहणमा परेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पोखरा विमानस्थल जनसरोकार समितिको नाममा स्थापित समितिले विमानस्थल आयोजनाले कारण ५ देखि ६ पटकसम्म उठिबास लगाएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । 
समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले समस्या पटक पटक सुनाइसकेको हुनाले समस्या सुल्झाउन जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीको ऐक्यबद्धता र जवाफ खोजेको बताएका छन् । 
नेकपा कास्कीका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सांसद कृष्ण थापा, राप्रपाका रोमबहादुर भण्डारी, संघीय सांसद सूर्यबहादुर केसी लगायतले पनि विमानस्थल पीडितका समस्यासंग ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । 
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार फोरडी मोडलमा बनिरहेको विमानस्थलको सन् २०२१ भित्र निर्माण सकेर उडान सुरु गर्ने लक्ष्य छ । विमानस्थलमा बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० वा सो सरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्ने बताइएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि ४ सय ५० जनाले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसमा चिनियाँ २ सय जना र नेपाली २ सय ५० जना सक्रिय छन् । चिनियाँ सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर यो विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको हो ।
विमानस्थलको लागि ०३२ सालमा ३१ सय ५० रोपनी जग्गाको अधिग्रहणको सूचना जारी गरी २०३४ सालबाट मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको थियो । तत्कालीन समयमा १ सय ५० घर परिवार विस्थापित भएका थिए । ०७५ मा अन्तिमपटक भनि आउटर पेरिफेरल रोडको नाममा तारवारको वरिपरि १० मिटर चक्लाईको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
विमान अवतरणमा समस्या देखिने भएपछि विमानस्थलको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा पनि कटान भइरहेको छ ।