पेट्रोलियम पदार्थ आयातको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम आजदेखि ५० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सीमित भए पनि पेट्रोलियम कारोबारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बर्चस्व रोक्न २०२७ साल पुस २६ गते निगमको स्थापना गरिएको थियो । 

    नेपाल सरकार, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर लगानीमा निगमको स्थापना गरिएको थियो । २०२७ सालमा स्थापना भएपनि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न विदेशी कम्पनीलाई बन्द गराएर २०३० भदौदेखि निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको हो । सोही समयदेखि निगमले पेट्रोलियम कारोबारमा एकछत्र राज गर्दै आएको छ । 

    पछिल्लो समय विगतमा हासिल अनुभवका आधारमा निगम उपभोक्ताको मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री वितरणमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढेको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उपभोक्तालाई स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने काममा कुनै कमी आउन नदिइएको उनको भनाइ छ । 

    आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५ लाख सात हजार १४४ किलोलिटर पेट्रोलिमय पदार्थ तथा चार लाख २९ हजार ६०९ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आपूर्ति गरी उपभोक्ताको माझ पु¥याइएको निगमले जनाएको छ । निगम ५० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अब देशका विभिन्न भागसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यनीति अगाडि बढेको बताए । 

    पछिल्लो समय निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । “सरकारको नीतिअनुसार कम्तिमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने कामले गति लिएको छ”, उनले भने । हाल निगमसँग ७० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ । निगमसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता नहुँदा पेट्रोलियम आयातमा असहज अवस्था पैदा हुँदा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने गरेको छ । 

    चालु आवमा थप ३५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको छ । तीमध्ये पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल र भैरहवा विमानस्थलमा ३५० किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण निर्माणको लागि टेण्डर भइसकेको छ । यस्तै अमलेखगन्जमा ८ हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलका साथै पोखरा विमानस्थलमा ३ हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढेको छ । 

    कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाइएको बताए । 
    निगमले आव २०७५÷०७६ मा विभिन्न शीर्षकमा गरी करिब रु ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा राजस्व दाखिला गरेको छ । यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि गत आवसम्म रु ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । सरकारले डिजल र पेट्रोलमा भन्सारबिन्दुमै सो आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर रु ५ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । 

    निगमको स्वर्णजयन्तीको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कुनै पनि हालतमा पेट्रोलियम आयात निजी क्षेत्रलाई सुम्पन नसकिने बताए । पेट्रोलिमय पदार्थको कारोबार राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै उनले निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताए । 

    उनले भने, “निगम निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ, पेट्रोलियम कारोबारमा निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेलाई हामीले बाटो खोलिदिनुपर्छ ।” पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्पका रुपमा विद्युतीय शक्तिलाई लिइएको भन्दै उनले निगमलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । “निगमले अब जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । 

    निगमलाई सफल बनाउन सामूहिक भावनाका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले इमान्दारितापूर्वक निगम सुधारको बाटोमा काम गर्न आग्रह गरे । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले कार्यक्षमता सुधारमा ध्यान दिन निगम व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे 
    नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पछिल्लो समय निगमको कामकारबाहीप्रति जनतामा विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिए । 
    नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले व्यवसायीले चर्को लागत व्यहोर्दै ‘ट्याङ्कर लकिङ प्रणाली’मा निगमलाई सहयोग गरेको बताए ।