काठमाडौँ । सभामुख चयन, एमसीसी प्रकरण र पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अन्तरविरोध, वैचारिक मतभेद र फरक धारणा प्रस्टसँगले बाहिर आएको छ । तर यस्ता अन्तरविरोध र फरक मतको व्यवस्थापनमा नेतृत्वले खासै रुचि देखाएको पाइँदैन । जसका कारण पनि नेकपाले आफ्नो घोषणापत्र र जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकतापछि प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि भनेको गत निर्वाचनमा पाएको झण्डै दुई तिहाइ मत हो । जनमत पाएपछि यो पार्टीले सरकार पनि निर्माण गर्‍यो । जनमत पाएसँगै जनताले यो सरकारसँग असाध्यै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । त्यो अपेक्षामध्ये एक हो– शीघ्र परिवर्तन । यो नेपालीहरुको पहिचान पनि हो । तर जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएपछि निराशा फैलाउने काम हुन थाल्यो । यही क्रममा सरकारप्रति सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा चर्को आलोचना सुरु हुनपुग्यो । सजिलै र सहजै गर्न सक्ने कामहरुमा पनि नेताहरुको आआफ्नै अडान र स्वार्थका कारण धकेलिँदै जान थालेपछि आलोचकहरुलाई थप आलोचना गर्ने बाटो बन्दै गयो ।

तत्काल सभामुख चयन

सभामुख चयन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ अहिलेको सबैको चासो र जल्दोबल्दो विषय हो । सभामुख भनेको संसदको नेता पनि हो । पोर्टफोलियोको हिसाबले संविधानले ५औँ स्थानमा राखेको पद हो सभामुख । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमन अत्यन्तै दुखद् त छँदैथियो । त्यो पार्टी, संस्था र राष्ट्रका लागि पनि दुखद् थियो ।

त्यो तीतो इतिहासलाई छाडेर हेर्दा यति लामो समय सभामुख रिक्त हुनु मुलुकका लागि पनि हितकर हुँदैन्, छैन । त्यसकारण संसद सुचारु गर्न अविलम्ब सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । संसदमा जनताका आवाज मुखरित हुनुपर्छ । संसदले थुप्रै विधेयक पास गर्नुपर्ने छ । संसदमा सरकारले गर्ने दैनन्दिन कामहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु छ । संसद सुचारु गर्नका लागि पनि सभामुख चयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सत्तारुढ दल नेकपाले अग्रता लिन जरुरी छ ।

सभामुख चयन गर्ने सवालमा बाहिर यो समूह र त्यो समूह भनेर जसरी नेताहरु विभाजित भएको भनेर प्रचार भइरहेका छन्, यो नेकपाका नेता कार्यकर्ताका लागि मात्रै होइन सबै जनताका लागि अप्रिय कुरा हो ।

केन्द्रीय कमिटी फेरि नसरोस्

नेकपाको लामो समयसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन । विधानले ६ महिना भने पनि एक वर्ष कटिसक्यो । यस्तो अवस्थामा नेताहरुको जतिसुकै व्यवस्तता भए पनि जतिसक्दो चाँडो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्छ । ठूलो संरचना भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने नेताहरुलाई लागे पनि अझै ढिला गरियो भने त्यसको असर गम्भीर पर्नसक्छ । अहिलेलाई पुुस २३ बाट माघ १५ मा तोकिएको छ, त्यो मिति नसरोस् भन्ने आम नेता कार्यकर्ताको चाहना छ । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीका मूल एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र त्यहाँ गु्रप विभाजनको माध्यमबाट राख्ने र त्यसले ठोस दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । अबको बैठकमा उठ्नुपर्ने धेरै मुद्दा छन्, जसमध्येको मूल मुद्दा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, स्थानीय र प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा हुनुपर्छ । अर्को कुरा पार्टी एकताका बाँकी सबै काम त्यसबेलासम्म गरिसक्नुपर्छ र मुलुकको समृद्धिका लागि सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिलाई एक ढिक्का बनाएर परिचालन गर्नसक्नुपर्छ ।

एमसीसीबारे ठोस धारणा आवश्यक

यो सरकार र पार्टीले तत्काल निर्णय गर्ने अर्को प्रमुख मुद्दा हो– एमसीसी । अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एउटा सहमति हो– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । जसले नेपालको विद्युत् प्रसारण लइन र सडक विस्तारको काम गर्न ५५ अर्ब रकम अनुदान दिने भनिएको छ । यो विषयबारे नेपालमा चर्को बहस भइरहेको छ । नेकपामा त स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल भएको विषयले झण्डैझण्डै पार्टी नै विभाजित हुने त होइन भन्ने अवस्था हुन पुगेको छ ।

इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा अङ्ग हो कि भनेर आशङ्का र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसकारण यस विषयमा  बहस र छलफल हुनु नराम्रो होइन तर यो बहस धेरै तन्काउनु पनि हुँदैन । सडकमा छताछुल्ल पारेर बहसको विषय बनाउनु जायज हुँदैन । त्यसैले नेकपाले एमसीसीबारे छिटोभन्दा छिटो ठोस निर्णय गरेन भने नेता कार्यकर्ता तलदेखि माथिसम्म दुई भागमा विभाजित हुने खतरा छ । पार्टीले निर्णय गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो भने जनमत विभाजित हुनबाट रोकिन्छ ।

पार्टी सदस्यताको एकीकरण

पार्टी एकताका धेरै काम सकिएका छन् । केही बाँकी रहेका सम्पर्क मञ्च, विदेशका कमिटीहरु र पार्टी सदस्यता नवीकरणका काम नहुँदा अन्योल कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पार्टी सदस्यता एकीकरणकै हो । सदस्यता एकीकरण नभई कुनै पनि तहको अधिवेशन सम्भव छैन । सदस्यता एकीकरण नगरी कुनै पनि फोरममा औपचारिक अनुमोदन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण सङ्गठन विभागले यो कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ र आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अर्को यो एजेन्डा बनाउन जरुरी छ ।

२०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो । यी तीनै तहको निर्वाचनपश्चात तीनै तहमा बहुसङ्ख्यक स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहबाट पनि धेरै काम हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ थियो, त्यो गलत होइन । प्रदेश पनि मानिसहरुको पहिचानसँग जोडिएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजाने भनेर यसको व्याख्या पनि भयो । त्यो अनुसार तीनै तहका सरकार बने, त्यो पनि नेकपाकै नेतृत्वमा । तर ती सरकारहरु प्रतिको असन्तुष्टि जनतामा त्यतिकै रह्यो ।

भएका राम्रा काम पनि हामीले जनस्तरमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । जुन पार्टी एकीकरणको विलम्बकै कारण थियो । अब सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पनि भएकाले नेकपाले विशेषगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारका यो अवधिमा भएका कामहरुको ठोस मध्यावधि समीक्षा विस्तारित बैठकहरुबाट गर्नुपर्छ । त्यो समीक्षा वस्तुपरक हुनुपर्छ । यही समीक्षका आधारमा ठोस सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिनको रणनीति तय गर्दै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जनमुखी बनाउन सक्नुपर्छ । जसले आउँदा दिनमा जनता यो सरकार साँच्चै कम्युनिस्टको सरकार हो रहेछ भन्ने व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्छ ।

(नेकपाका सांसदसमेत रहेका भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित ।)