डोक्लाम विवादमा मौन रहनु तटस्थता होइन कायरता हो
चीन र भारतबीच दुई देशको सीमा क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ । डोक्लाम सीमा विवादको नामले चर्चित नेपाल–भारतको द्वन्द हिंसात्मक बन्ने खतरातर्पm उन्मुख भइरहेको छ । नेपालका तर्पmबाट डोक्लाम विवादमा तटस्थता प्रदर्शन गर्ने भन्दै सत्तापक्षबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यस विवादमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) पनि मौन देखिएको छ । केही साना वामपन्थी दलहरूका साथै अन्य सीमा विवादबारे आन्दोलित मोर्चाहरूका तर्पmबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भइरहेको छ । चीन र भारतबीचको सीमा विवाद भएका कारणले नेपाल तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने तर्कबारे केही चर्चा गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
सीमा विवाद सीमा जोडिएका मुलुकहरूबीच हुनु स्वाभाविक हो । यो क्षेत्र तेरो यो क्षेत्र मेरो भन्ने विवादबाट सृजना हुने सीमा विवाद स्वाभाविक मानिन्छ । तर निर्विवाद रूपमा छिमेकी देशको भूमि हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हस्तक्षेप गर्ने काम हुन्छ र त्यस्तो कामबाट विवाद सृजना हुन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक विवाद भन्न सकिन्न । यस्तो विवाद सृजना गरिएको विवाद हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । चीन–भारतबीचको डोक्लाम सीमा विवाद स्वाभाविक नभएर सृजना गरिएको विवाद हो । चीनको भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप हुन पुगेको कुरामा विवाद छैन । स्वयं भारत पक्षले स्वीकार गरेको तथ्यलाई अरु कसैले तटस्थता देखाउँदैमा तथ्य लुक्न सक्दैन । चीनको क्षेत्राधिकार रहेको भूमिमा भारतीय सेनाको प्रवेश हुँदा चीनले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक हो । यस्तो विषयमा नेपालको मौनता कति स्वाभाविक हो ? यो सोचनीय विषय हो ।
हुन त भारतले नेपालकै भूमि अतिक्रमण गरिरहँदा पनि नेपालको सत्तापक्ष मौन बसेको देखिन्छ । नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाले सैन्य क्याम्प बनाएर अतिक्रमण गरेको छ । त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपाली भूमिमा भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना गर्दासमेत मौन बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालका शासकहरू छिमेकी देशबीचको सीमा विवादमा बोल्न सक्ने अवस्था अवश्य कल्पनाभन्दा बाहिर हुन जान्छ । भारतीय पक्षले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग सीमा अतिक्रमण गर्ने र विवाद सृजना गर्ने काम गरिरहन्छ । नेपालको ६ दर्जनभन्दा बढी ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण भएका छन् । यसरी सीमा अतिक्रमण गर्ने काममा भारतले आफ्नो बहादुरी ठान्दै आएको छ ।
सीमा विवादकै कारणबाट गत फागुन महिनामा पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा स्थानीय गोविन्द गौतमलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर मारेको घटना सबैभन्दा ताजा दुःखद् घटना हो । नेपाल सरकारले गोविन्द गौतमलाई सहिद घोषित गरिसकेको छ । गौतम परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा सत्तापक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा देखियो । सहिद परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेर छिमेकी देशबाट भइरहने सीमा अतिक्रमण रोकिन्छ ? अवश्य रोकिंदैन । सहिद गोविन्द गौतमकी पत्नी लक्ष्मी गौतमले ‘सीमाका कारणले अब कसैको सिन्दुर नपुछियोस् भन्न चाहन्छु’ भनेर आफ्नो मार्मिक प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाल भारतबीच भइरहेका र भइरहने सीमा अतिक्रमण बारे प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठान्दैनन् । कालापानी, सुस्ता महेशपुर र पशुपतिनगरजस्ता चर्चित सीमा विवाद नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भारतीय हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट सृजना भएका विवाद हुन् । सानातिना विवादहरूलाई सामान्य रूपमा हेरे पनि उल्लेखित सीमा क्षेत्र अतिक्रमणमा नेपालको मौनताले भारतलाई थप हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गरेजस्तै भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा २० भन्दा बढी तटबन्धहरू निर्माण गरेर नेपाली भूभागलाई जलमग्न गराउने काममा अवरोध नगर्दा नेपालतर्पm ठूलो जनधनको क्षति प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा भइरहेको छ । यस वर्षको क्षति सबैभन्दा बढी भएपछि बल्ल जनता आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । राज्यको उदासीनताले जनतामाथि थोपरिएको यो प्राकृतिक विपत्तिजस्तो देखिने पीडा सीमा क्षेत्रका तटबन्धहरू नभत्काइदासम्म नेपाल र नेपाली जनताका लागि निरन्तर रूपमा भइरहने छन् ।
नेपाल सरकारले भारतबाट हुने हस्तक्षेपकारी गतिविधिको विरोधमा मुख खोल्नै पर्दछ । एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरेका तटबन्धहरू भारतले भत्काउनै पर्छ सीमा अतिक्रमण रोक्नैपर्छ र अतिक्रमित नेपाली भूभि नेपाललाई फिर्ता गर्नै पर्छ भनेर नेपालले मुख खोल्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।
चीन र भारतबीच भइरहेको डोक्लाम सीमा विवादबारे नेपालको तटस्थता अवश्य पनि शोभनीय हुँदैन । छिमेकी देशहरूको द्वन्दमा नेपालले न्यायाधीश बन्न सक्नुपर्दछ । नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सवालमा चीन र भारतले सम्झौता गर्दा नेपालको अनुमति लिन आवश्यक ठानेनन् । यो विवषयमा पनि नेपाल ‘तटस्थ’ भइरहेको छ । भारतले चीनसँग लड्न नेपाली नागरिकहरूलाई खटाएको छ । छिमेकी देशहरूको सीमा विवादमा नेपाली नागरिकहरू (गोर्खा सेना)लाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भारतलाई छ कि छैन ? छैन भने नेपालको मौनता भंग हुनु जरुरी छ । यस्तो मौनतालाई तटस्थता हो कि कायरता भन्न सकिन्छ ? चीन र भारतबीचको युद्धमा गोर्खा सेनाको रगत बग्यो भने त्यसबाट नेपाली नारीहरू विधवा बन्नुपर्नेछ । यो गम्भीरतातर्पm नेपाल सरकारले हिम्मतका साथ प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ
-
एमाले लुम्बिनीका सांसद पार्टी सदस्यबाट निलम्बन
-
माग पूरा नभएसम्म हडताल गर्ने पीटीआईको घोषणा
-
दलतन्त्रको अन्त्यका लागि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने आजपाको निर्णय
-
संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गर्न भुषालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन
-
नियमन आयोगको प्राधिकरणलाई निर्देशन– बक्यौता उठाउनू, अरू निर्णय यथास्थितिमा राख्नू