काठमाडौं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहिबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामति सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सचिव खगराज बराल लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तु्ष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

बिहिबार समितिमा विधेयकको दफा ५ को तहमिलान सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ८ को उपदफा २ मा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको उमेरहदका बारेमा छलफल भएको हो ।  सो छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव,सचिव, मन्त्रीले यसअघि रहेको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई नयाँ बन्दै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा समावेश गर्न कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो । 

छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सेवामा रहेको श्रेणी विवाद मिलाएर लैजान जोड दिएका थिए ।  छलफलमा मन्त्री ढकालले निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवाका उही तहका कर्मचारीबीच सेवा सुविधा दिँदा विभेद भएको बताए । मन्त्री ढकालले भने–‘डाक्टरहरुको गुनासो छ, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बल्ल तल्ल तह त बढाइदिएको छ तर सुविधा र हैसियत दिइएको छैन भन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवका कर्मचारीबीच विभेद छ कि छैन व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । उदाहारण यहि हेरौं, संसदकै कर्मचारी सहसचिव छ भने एउटा गाडी दिइएको छ तर स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई दिइएको छ त ? कानून मनाउँदा मन्त्रालय मन्त्रालयबीच विभेद हुनेगरी बनाउनुहुँदैन । एउटै स्टान्र्डडमा हुनुप¥यो । कर्मचारीमा मन्त्रालयगत विभेद भएन भन्ने अनुभूति गरायौँ भनेपनि ठूलो राहत हुन्छ ।’

मन्त्री ढकालले संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा त्रुटी गरेको भन्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सच्याएर पठाएको उल्लेख गरे ।  उनले भने– ‘समायोजन गर्दा पन्ध्र सय, दुई हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पद घटाएर तल्लो तहमा पठाइयो ।

त्यसलाई हामीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सच्याएर पठाएका छौँ । बेहोस् बनाउने तालिम दिइएको कर्मचारी छ तर त्यसलाई स्थानीय तहको फाइल बोक्न पठाइएको छ । यस्ता प्राविधिक समस्याहरु सुधार गर्न आवश्यक छ । 

सरकारी डाक्टरको तलब बढाउने तयारी 

मन्त्री ढकालले संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामति तर्फका कर्मचारीको अवकाश उमेर र स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको अवकास उमेर एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरुको अवकाश उमेर ६५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

दक्ष चिकित्सकको पलायन रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताउदै भने– ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सोलोडोलो राख्नुहुँदैन । अरु शिक्षाभन्दा स्वास्थ्य शिक्षा लिने समय बढी समय लाग्छ । अहिले संसारको नम्बर १ जागिरको रुपमा डाक्टर नै रहेको छ । अमेरिकाले समेत नेपालका डाक्टरहरुलाई बोलाइरहेको छ । विशेषज्ञ डाक्टरले अरु केही नगरेपनि जुनियरलाई सिकाउने काम गर्छन् । उनीहरुको पलायन रोक्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

केही सांसदहरुले पनि डाक्टरको अवकास र उमेर ६३ वा ६५ वर्ष राख्नुपर्ने  विचारमा सहमति जनाएका थिए ।   मन्त्री ढकालले सबै कर्मचारीको अवकाश उमेरहद एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा डाक्टरले निजामति सेवाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने उमेरहद ४० वर्ष राखे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका  प्रतिनिधिले पढाई सक्न नै कम्तिमा ३६ वर्ष लाग्ने भएकोले सेवा प्रवेशको उमेर ४५ वर्ष र अवकाशको उमेरहद ६५ वर्ष राख्न आग्रह गरेका थिए । 

उनले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले निजी क्लिनिकमा काम गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तलब स्केलमा पुनरावलाकन गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यालयको रुपमा लिएर निजी क्लिनिकमा काम गर्ने अवस्था अन्त गर्न सोही किसिमको सुविधा दिने बताए । 

उनले भने– ‘डाक्टरको काम अन्य कर्मचारीको जस्तो १० देअि ५ बजेसम्म हुँदैन । रात बिरात भन्न नपाउने, असिना पानी भन्न नपाउने गरी खट्नुपर्छ । बरु अप्रेशन गरेको चार्ज डाक्टरलाई नै दिने, उनीहरुलाई उचीत तलब दिने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

अनमी, अहेव पढाई रोक्ने

स्वास्थ्य शिक्षामा अनमी र अहेव तहको पढाई रोक्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सचिव बरालले जानकारी दिए । यसका लागि अर्को वर्षबाट यो तहको कक्षा रोक्न सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । अबदेखि स्वास्थ्य सेवाका लागि एसईई पछि ३ वर्षे कोर्ष ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ तहबाट पढाई सुरु गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सचिव बरालले यस बर्षदेखि नर्सिङ शिक्षामा पुरुषलाई पनि १० प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्टाइएको र अब त्यसैअनुरुप विज्ञापन प्रकाशन हुने जानकारी दिए । 

बैठकमा सांसद झपड रावलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भूगोलका आधारमा आरक्षण दिएर विज्ञापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य सामानूपातिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई भूगोलका आधारमा आरक्षण दिए दुर्गम ठाँउमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव नहुने बताए । 

उनले भने– ‘सुदुरपश्चिममा कुनै डाक्टर पुग्यो भने फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब कर्मचारी भर्ना गर्दा जात, वर्ग, लिंगलाई भूगोलमा वर्गीकरण गरौँ । भूगोल केन्द्रीत जात, लिङ्ग जस्ता समावेशीतातिर जानुप¥यो । जुन क्षेत्रबाट रोजगारीमा आरक्षण पाउँछ उ त्यो क्षेत्रमा काम गर्न तयार हुन्छ । काठमाडौंका सबैले सरकारी जागिरमा आवेदन हाल्ने अनि सुदुरपश्चिम गएनन् भन्ने ?’

उनले मुसा मार्ने हो कि दुलो थुन्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद रावलले छात्रवृत्ति लिएर अध्ययन गर्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगर्ने चिकित्सकलाई विभागीय कारवाही नभई जरिवानासहित जेल हाल्नुपर्ने बताए ।  सांसद छक्कबहादुर लामाले चुस्त दुरुस्त कर्मचारी प्रशासन बनाउनुपर्ने बताउँदै कर्मचारीलाई आर्कषक तलब सुविधा दिएर काममा लगाउनुपर्ने बताए । उनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरकारी सेवा जागिर खुवाउने निकाय बनाउन नहुने उल्लेख गरे । 

यस्तै सांसद नवराज सिलवालले स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वा ६५ वर्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।