काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको छानबिनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । 

पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । 

संसदीय समितिले कुरा उठाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै उनले समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । 

तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दीर्घकालिन महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उनले समितिलाई आग्रह गरे । 

उनले भने, सेक्युरिटी प्रिन्टिङका सम्बन्धमा लेखासमितिले पत्र लेखेको छ । आजै अर्थ समितिको पनि पत्र आएको मैले सूचना पाएको छु । फ्रान्स सरकार र नेपाल सरकारले जर्मन सरकारसँग गरेका सम्पूर्ण पत्राचार तथा प्रस्ताव लगायत डकुमेण्ट हामीले पठाइदिन्छौँ । उहाँहरुले राम्रोसंग छलफल गरेर पठाइदिनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ । गतल छ भन्यो भने तथ्यगत रुपमा भन्दिनुपर्यो । यसमा कोठा भित्र बसेर निर्णय नहोस् । ”

उनले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे । 

“लोकतन्त्र ओठे भक्ति” नभएको उल्लेख गर्दे उनले लोकतन्त्रलाई कहिँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । 

प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले  हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा संचारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा उनले गोलमोटल जवाफ दिए । 

उनले भने, “सरकारले हस्तक्षेप गर्या छैन । पार्टीले त यो देशमा दलीय व्यवस्था छ के के गर्छ गर्छ नि । पार्टीले त भोलि मलाई हट्नु भन्यो भने हट्नु पर्छ । पर्सी बन्नु भन्यो भने बन्नुपर्छ । पार्टीको कुरा त यस्तो हुन्छ नि त । खतरा कानुन हुन्छ क्या पार्टी को त । कानूनमा के के छ पनि थाहा छैन । प्रदेशको राजधानी नाम कसरी तोकिन्छ ।”

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।