निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पछि पार्दै नबिल बैंकको मुनाफा बढ्यो, चार अर्ब २४ करोड आर्जन
काठमाडौं– नबिल बैंकले आ.व. २०७५/७६ मा निजी क्षेत्रका बैंकहरुमध्ये उच्चतम मुनाफा चार अर्ब २४ करोड हासिल गर्न सफल भएको छ । विगत तीन दशकभन्दा बढी निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै नबिल बैंक नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
नबिल बैंकको पुस २२ गते बसेको ३५औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनुसार आ.व. २०७५/७६ को मुनाफाबाट नगद लाभांश २२% र बोनस शेयर १२% दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
बैंकले आ.व. २०७५/७६ मा निजी क्षेत्रका बैंकहरुमध्ये उच्चतम मुनाफा चार अर्ब २४ करोड हासिल गर्न सफल भएको हो । बैंकले जेथामा प्रतिफल १७.७६ प्रतिशत र प्रति शेयर आम्दानी ५०.५७ हासिल गरी आफ्नो वासलात विस्तार गर्दै दुई खर्ब एक अर्ब पुर्याएको छ ।
बैंकको संचालन मुनाफा छ अर्ब तीन करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंककोे यस वर्षको संचालन मुनाफा र खुद मुनाफामा क्रमश ६.६१%र ६.४५ %ले वृद्घि भएको छ ।
बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौड््यालको सफल नेतृत्वमा अघि बढिरहेको यस बैंकको “नेटवर्थ” २३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । समीक्षा बर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयर पश्चात बैंकको पुँजी यस बर्ष १० अर्ब नौं करोड नाघेको छ ।
साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष पौड््यालले भने, “नबिल बैंकले नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न, देशको व्यवसायीक एवं औद्योगिक गतिविधिहरुलाई गतिशिलता प्रदान गर्न, देशमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न तथा सरकारी कोषमा कर मार्फत योगदान पुर्याउन सफल भएकोमा हामी गौरवान्वित रहेका छौं ।”
साधारण सभाकै अवसरमा मिती २०७६/५/१४ मा केही बिदेशी नागरिकहरुद्वा©ा विभिन्न बैंकहरुको एटीएमबाट अनधिकत रुपमा रकम निकालिएको घटनालाई उजागर गरी संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायमा ल्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेबापत शेयरधनी समेतको सक्रियतामा बैंकका कर्मचारी, सुरक्षा गार्डहरु तथा महानगरिय प्रहरी बृत्त दरबारमार्ग काठमाडौंलाई सम्मान गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता