काठमाडौँ । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत सातमध्ये चार प्रदेशले नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीका बारेमा प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ पेचिलो विवादमा फसेका छन् ।

यही बेला एउटा कोणबाट प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि आवाज उठ्न थालेको छ । प्रदेश ५ का दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न समिति नै गठन गरेर आवाज उठाउन थालेपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाको सक्रियतामा बाँके र बर्दिया जिल्लामा हाल उक्त समितिले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै प्रदेश ५ बाट दुवै जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा लबिङ सुरु भएको हो ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधानमा त्यति सहज अवस्था भने छैन । संविधानको धारा २७४ मा टेकेर सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो र निकै जटिल छ ।

धारा २७४ को उपधारा २ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ, यद्यपि उपधारा १ लाई भने संशोधन गर्न नसकिने भनिएको छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।

उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

उपधारा ४ मा ‘सीमाना परिवर्तन तथा प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रावधान तोकिएको छ । ‘उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ । सोही उपधारामा भनिएको छ, ‘तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने छ ।’

प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारवाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा छ ।

तर उपधारा ५ मा उल्लेख भएको अवधिभित्र ‘बहुसंख्यक प्रदेशसभा’ले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ । यो उपधाराले नै संवैधानिक जटिलता र अन्योल बढाएको हो ।

‘बहुसंख्यक प्रदेशसभा’ भन्नाले सोझो अर्थमा ‘सात वटा प्रदेशसभामध्ये बहुमत’ अर्थात ‘कम्तीमा चार प्रदेशसभा’ भनेर बुझिन्छ । संविधान निर्माताहरुले यो उपधाराको परिकल्पना कुन आधारमा गरे भन्ने प्रष्ट नभए पनि उपधाराको शब्दार्थलाई व्याख्या गर्ने हो भने एउटा प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि कम्तीमा चार प्रदेशसभाको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य उक्त उपधारा त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनले संविधानको कुनै धाराबाट अन्योल सिर्जना भएको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निकासमा पुग्ने विश्वव्यापी संवैधानिक प्रचलन रहेको बताए । सोही अनुसार सीमाङ्कन हेरफेर गर्नुपर्ने प्रदेशको प्रदेशसभालाई मात्र उपधारा ७ ले आकर्षित गर्ने उनको तर्क छ ।

उपधारा ७ को सम्बन्ध उपधारा ५ सँग जोडिएका कारण पनि उपधारा ५ बमोजिम नै यसको व्याख्या हुने उनले बताए ।

सीमाङ्कन हेरफेर र प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम ‘बहुसंख्यक प्रदेशसभा’बाट स्वीकृत भइ आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा २७४ को उपधारा ८ मा छ ।

संविधानविद् आचार्य दुई वर्षमै प्रदेशका सीमाङ्कन हेरफेरको आवश्यकता किन महसुस भयो भन्ने विषयको राजनीतिक जवाफविना सीमाङ्कन परिवर्तनको औचित्य नहुने तर्क गर्छन् । ‘पहिला त अहिलेको सीमाङ्कन किन ठीक भएन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि सीमाङ्कन हेरफेरको लामो र जटिल संवैधानिक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले यो त्यति सहज विषय होइन ।’

कुरा उठेको छैन : खनाल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल सीमाङ्कन हेरफेरका सन्दर्भमा पार्टीभित्र चर्चा नै नभएको बताउँछन् । तत्काल यसको आवश्यकता पनि महसुस नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा राख्ने कुरामा विवाद भएपछि केही मान्छेहरुले व्यक्तिगत रुपमा यस्तो कुरा उठाएका हुनसक्छन्, पार्टी वा सरकारमा सीमाङ्कन हेरफेरका सन्दर्भमा कुनै कुरा उठेको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने । त्यस्तै खनालले अहिले संविधान संशोधन गरेर सीमाङ्कन हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था समेत भैनसकेको प्रतिकृया दिए । ‘अहिले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे गर्न नसक्ने भन्ने चाँही होइन ।’

संविधानले सबै कुराको निकाश दिँदैन : मेयर राणा

यता, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई प्रदेश ५ बाट अलग गराएर कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने अभियानमा लागेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा सबै कुराको निकास संविधानबाट मात्र खोज्न नसकिने बताउँछन् ।

‘संविधानबाटै निकास खोज्ने भए त हिजो गणतन्त्र कसरी आउँथ्यो होला र ?’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘बाँके र बर्दियाबासीलाई हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश ५ मा भन्दा कर्णाली प्रदेशमा गाभिए फाइदा हुन्छ । हामीले हाम्रो फाइदाका लागि आवाज उठाएका हौँ । यो जनताको अधिकार पनि हो ।’