काठमाडौं– उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६ सय  ३५ मेगावाटको दुधकोशी जलासययुक्त विद्युत आयोजनास्थलको मंगलबार निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणपछि खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दुधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए । 

१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दुधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । 

सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले तुलनात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत इच्छुक भए उनीहरुका लागि लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । 

मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकारले दुधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन । 

आफू १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा दुधकोशीको किनारैकिनार यात्रा गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोगजारी पाउनुका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने तथा जलासयमा माछा पालन र ढुंगा सञ्चालनमार्फत पर्यटन प्रवर्धनको नयाँ अवसर सिर्जना हुने भएकाले आयोजना निर्माणका काममा सहयोगी बन्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । 

यस्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने औंल्याए । 

मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धनमा लागेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार भन्दा ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेकामा दुई वर्षको अवधिमा चार सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर १३ सय मेगावाट पु¥याएको बताए ।

हाल मुलुकभरका ८८ प्रतिशत घरधुरीले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले बाँकी १२ प्रशित घरधुरीलाई लक्षित गरी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको बताए । उनले खाना पकाउनका लागि ग्यासको सट्टा विद्युतीय हुल्चो सस्तो पर्ने भएकाले त्यसको प्रयोग बढाउन अपिल गरे । 

‘कोही पनि जनताले अब अँध्यारोमा बस्नु नपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले मध्यम वर्गीय परिवारलाई ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले दुधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको चर्चा गर्दै आयोजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । आयोजनाले ओखलढुंगा र खोटाङका जनताको जीवनमा कायापलट गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै त्यसको तुलनामा विस्थापित हुनेको संख्या नगण्य भएको उल्लेख गरे । यस्तै आयोजनाका कारण ७६ हजार १ सय ९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने घिसिङले जानकारी दिए । 

आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलासय बनाइने छ । यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ ।  

उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड  तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । 

कार्यक्रममा ओखलढुंगाका प्रतिनिसभा सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्  ।