शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो एक वर्षको उपलब्धि सुनाउन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले न्यायालय सुधारका धेरै तथ्यहरू प्रस्तुत गरे । त्यसैमध्येको एउटा प्रगति र सुधारको विषय थियो उच्च र जिल्ला अदालतका गरी दुई न्यायाधीशको बर्खास्ती ।

न्याय सम्पादनमा विचलन आएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेका थिए भने कार्यक्षमता अभाव भन्दै जिल्ला अदालत तनहुँका न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पनि सेवाबाट बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त गर्नुअघि दुवै न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्ले छानबिन गरेको थियो र कारबाहीको सिफारिशसमेत भएको थियो । त्यसपछि स्पष्टीकरणको मौका दिएर उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरूलाई एक मदिरा उत्पादक कम्पनीको अन्तःशुल्क विवादसम्बन्धी मुद्दा हेरेका कारण सुरुमा छानबिन गरिएको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने उक्त मदिरा उत्पादकको मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरी राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूविरुद्ध न्यायपरिषद्ले छानबिन थाल्यो ।

न्यायपरिषद्ले छानबिन सुरु गरेर न्याय परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाए । प्रतिवेदनमा उनीहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर रिट दर्ता, अन्तरिम आदेश आदि दिएको र त्यसले राज्यलाई हानि पुर्‍याउनुका साथै न्यायिक विचलन पनि पाइएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्‍यो । त्यसलगत्तै पहिलो पटक न्यायपरिषद्मा आई स्पष्टीकरण दिएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए ।

असार ११ गते उच्च अदालत पोखराबाट उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर कर असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध कर कार्यालय भरतपुर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयले रिट दायर गर्दै क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय भएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

त्यसपछि साउन ८ गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए ।

छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरी आफूहरूविरुद्ध कारबाही हुने पक्का भएपछि उच्च अदालत पोखराका तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले आफ्नो राजीनामा बुझाएर ‘सहजीकरण’ गरिदिए । तर त्यो सहजीकरण न उनीहरूको गल्तीको बोध थियो न त न्यायपरिषद्लाई सहजीकरण नै गरिएको थियो ।

त्यसलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्न न्यायपरिषद्ले संयोजक तोकेको थियो । न्यायाधीश मल्लले आफ्नो प्रतिवेदन न्यायपरिषद्लाई बुझाउँदै गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको चलखेल भएकाले कारबाही गर्न प्रतिवेदन दिएलगत्तै उनीहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको थियो ।

आफूमाथि कारबाही हुने बर्खास्तीमा पर्ने पक्काजस्तै भएपछि न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले भदौ १ गते स्पष्टीकरण दिएलगत्तै प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए ।

न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएको ५ दिनपछि भदौ ६ गते अर्का न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले पनि आफ्नो राजीनामा बुझाए ।

छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरी आफूहरूविरुद्ध कारबाही हुने पक्का भएपछि उच्च अदालत पोखराका तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले आफ्नो राजीनामा बुझाएर ‘सहजीकरण’ गरिदिए । तर त्यो सहजीकरण न उनीहरूको गल्तीको बोध थियो न त न्यायपरिषद्लाई सहजीकरण नै गरिएको थियो । यसको भित्री उद्देश्य भनेको बर्खास्तीमा नपरी पेन्सन खाने र भविष्यमा अन्य आयोग वा नियोगहरूमा नियुक्ति लिने मनसाय मात्रै थियो । उनीहरूको राजीनामा सहजरूपमा स्वीकार भई बर्खास्तीमा नपरेको अवस्थामा उनीहरूको सबै सेवा तथा सुविधा यथावत नै हुने कानुनी व्यवस्था छ भने बर्खास्तीमा परेको अवस्थामा सञ्चयकोष बाहेकको अन्य कुनै पनि सेवा र सुविधा नपाउने उल्लेख छ । त्यसकारण पनि उनीहरूले बर्खास्तीबाट बच्न राजीनामा बुझाएका थिए भने न्यायपरिषद्ले पनि उनीहरूमाथि निगाह गरी कारबाहीको प्रक्रिया नै टुङ्ग्याएका थिए ।

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार यदि कुनै न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेको अवस्थामा उसले पेन्सन वा उपदान पाउन सक्दैन । यस ऐनको दफा १४ को उपदफा मा यस्तो लेखिएको छ :

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) र धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) वा (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४२ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ को खण्ड ग मा यस्तो लेखिएको छ ः

‘निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा’

त्यसैगरी संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ङ मा यस्तो लेखिएको छ :

‘निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा’

यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यसै आधारमा हेर्दा छानबिनमा परेका न्यायाधीशहरू बर्खास्तीमा परेको खण्डमा उनीहरूले पेन्सन र उपदान नपाउने अवस्था थियो । त्यसकारण पनि दुई जना न्यायाधीशले बर्खास्तीबाट बच्न र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न राजीनामा दिएका थिए ।

उनीहरूले यही राजीनामालाई न्यायपरिषद्ले स्वीकार गरी कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूले गरेको गल्तीलाई पनि उन्मुक्ति दिएका थिए ।

शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधान न्यायाधीश राणाले अप्ठ्यारो मान्दै राजीनामा दिइसकेपछि कारबाहीको आवश्यकता नरहेकाले उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्यति मात्रै होइन ‘हामीले सहजीकरणको बाटो खोजेको हो, उहाँहरूले सहजीकरण गरिदिनु भएपछि कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्दै घिसेपिटे जबाफ दिए ।

प्रधान न्यायाधीशको यो जबाफले के कुराको सङ्केत गर्दैछ भने यदि कुनै कर्मचारी वा न्यायाधीशले गल्ती गर्‍यो र कारबाही हुन लागेपछि ‘सहजीकरण’ गरिदियो वा राजीनामा दियो भने उसमाथि कारबाही नहुने अवस्था भयो । यसले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिन्छ र यो कुनै पनि अवस्थामा जनताले न्याय सेवामाथि विश्वास गर्ने अवस्था आउँदैन । न्यायलयले गर्ने कारबाही कुनै व्यक्तिमाथि भन्दा पनि प्रवृत्तिमाथि हुन्छ, न्याय दिने प्रयोजनका लागि हुन्छ । तर राजीनामा दिएको आधारमै कारबाही नगर्ने हो भने कर्मचारी र न्यायाधीशले करोडौँ भ्रष्टाचार गरे भयो, जब छानबिन सुरु हुन्छ राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिए भैहाल्यो नि । उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिएन ।

कारबाहीको दायरामा आएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी २०७० साल जेठ २७ गते न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले न्याय सेवामै करिब ४० वर्ष बिताइसकेका थिए र न्याय सेवाको सचिव रहेकै अवस्थामा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले न्यायाधीशका रूपमा १२ वर्ष नबिताएको भए पनि पहिले पेन्सन पाइसकेको अवस्थामा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने कानुनी व्यवस्थाले उनी पेन्सनका लागि योग्य थिए ।

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशले पेन्सन पाउनका लागि १२ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने छ । तर सरकारी वा नेपाल सरकारबाट पेन्सन पाउने वा तलब खाने संस्थामा सेवा गरेको व्यक्तिको हकमा उक्त सेवा अवधि पनि जोड्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यसकारण जीवनहरि अधिकारीले पेन्सन पाउनका लागि राजीनामा बुझाएका थिए र न्याय परिषद्ले सहजीकरण गरिदिएको थियो ।

एउटै निर्णयमा सामेल ३ जना न्यायाधीशमध्ये दुई जना न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति र एकजना न्यायाधीशलाई बर्खास्ती गर्ने यो निर्णयले जनआस्थामा भने गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ । गलत गर्ने र न्यायिक विचलन गरेका न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएमा उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने न्यायपरिषद्को यो ‘नजिर’ले भविष्यमा यस्ता घटना र प्रवृत्ति नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।

अर्का न्यायाधीश रामचन्द्र यादव पनि २०७० जेठ २७ गते नै नियुक्त भएका थिए । तर उनको सेवा अवधि १२ वर्ष नपुगेको भए पनि उनले पहिले अध्यापन पेसा गरेकाले पेन्सन प्रयोजनका लागि सो सेवा अवधि जोडिदिन न्याय परिषद्मा निवेदन दिएका थिए । र, न्याय परिषद्ले पनि उनको सेवा अवधि जोडेर पूर्व न्यायाधीशकै हैसियतमा पेन्सन खाने व्यवस्था गरिदियो ।

तर १२ वर्ष सेवा अवधि पनि नपुगेको पेन्सन पनि नपाउने अवस्थामा रहेका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीले भने राजीनामा दिएनन् । त्यसकारण उनीमाथि छानबिन सकिएपछि न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले उनलाई बर्खास्त गरे । र, उनी पेन्सन वा उपदानका लागि अयोग्य बने ।

एउटै निर्णयमा सामेल ३ जना न्यायाधीशमध्ये दुई जना न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति र एकजना न्यायाधीशलाई बर्खास्ती गर्ने यो निर्णयले जनआस्थामा भने गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ । गलत गर्ने र न्यायिक विचलन गरेका न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएमा उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने न्यायपरिषद्को यो ‘नजिर’ले भविष्यमा यस्ता घटना र प्रवृत्ति नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।

उनले भने, ‘उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरूको कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यो गलत भयो । किनभने कानुन र संविधानले अपेक्षा गरेको यो होइन । उनीहरू दण्डित हुनैपथ्र्यो । तर उनीहरूले सहजीकरण गरिदिएको भन्दै उन्मुक्ति दिने न्यायपरिषद्को नजिरले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ ।’

संविधानविद् भन्छन्, “करोडौँ कुम्ल्याएर राजीनामा दिए भइहाल्यो नि !”

उच्च अदालत पोखराका दुई न्यायाधीश माथिको छानबिन सकिएको सम्बन्धमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायपरिषद्को निर्णय एकदमै गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरूको कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यो गलत भयो । किनभने कानुन र संविधानले अपेक्षा गरेको यो होइन । उनीहरू दण्डित हुनैपथ्र्यो । तर उनीहरूले सहजीकरण गरिदिएको भन्दै उन्मुक्ति दिने न्यायपरिषद्को नजिरले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ ।’

आचार्य भन्छन्, ‘ती न्यायाधीशले जे गरे त्यो गलत भयो । त्योभन्दा बढी गलत त न्यायपरिषद्ले गर्‍यो । राजीनामा दिए भन्दैमा कारबाहीको औचित्य नै सकियो भन्ने त ! गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन । अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो नि । तर उनीहरूलाई राम्रो बाटो बनाएर छोड्न लगाउने र सबै सेवा सुविधा दिने तथा भविष्यका लागि पनि योग्य बनाउने नियत राम्रो देखिएन ।’

आचार्यले अगाडि भने, ‘यदि यसरी नै उन्मुक्ति दिने हो भने कुन चाहिँ न्यायाधीशले घुस खान छाड्छ । न्यायाधीशले करोडौँ कुम्ल्याएर राजीनामा दिए भैगयो त ।’

‘थप कारबाही गरिरहनु परेन’ भन्ने न्यायपरिषद्को भनाइले राज्यलाई पनि हानि पुर्‍याएको आचार्यको भनाइ छ । यसले कानुन र संविधानको परिपालना पनि नभएको भन्दै यसले भविष्यमा झनै ठूलो न्यायिक विचलन ल्याउनसक्ने आचार्य बताउँछन् ।

दुई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य !

उच्च अदालत पोखराका तीनमध्ये दुई न्यायाधीशलाई कारबाही नगरी छाडिदिएपछि अब उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पूर्व न्यायाधीशको हैसियतले नियमितरूपमा पेन्सन तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् । त्यति मात्रै होइन, अब यी दुई न्यायाधीशहरू नेपाल सरकारले गठन गर्ने समिति तथा आयोगहरूमा पनि योग्य रहनेछन् र भोलि राजदूत बन्ने बाटो पनि बन्द भएको छैन ।

त्यसकारण दुई न्यायाधीशलाई दिइएको उन्मुक्तिले न्यायमा जनताको भरोसामाथि तुषारापात मात्रै भएको छैन न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा पनि गम्भीर सङ्कट पैदा गरिदिएको छ । यसले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ भने दण्डहीनता पनि बढाउनेछ ।