आज पुस २२ गते मंगलबार प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले खाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएको युद्ध सन्त्रास, विद्यार्थीलाई यातना दिएर शिक्षकले अनुशासनका नाममा अपराध गरेकोलगायत अन्य शैक्षिक एवं समाजिक विषयमा  सम्पादकीय लेखेका छन् । 

इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यापछि खाडी क्षेत्र त्रासदीमा परेको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले ‘आक्रान्त खाडी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा सुलेमानी ‘ड्रोन’ निशानामा मारिएपछि त्यसको बदला लिने घोषण इरानले गरेको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘ त्यसको कडा असर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुबाट त्यहाँ काम गर्न गएका नागरिकमाथि पनि पर्नेछ । नेपाली पनि ३० लाख बढी खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।’ सम्पादकीयमा नेपालले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘अनुशासित र मर्यादित राख्ने नाममा विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु शिक्षकको शिक्षण–सिकाइप्रतिको प्रतिवद्धता होइन, अपराधिक कसुर हो,’ कान्तिपुर दैनिकले ‘अनुशासनका नाममा अपराध’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनु शिक्षाको एउटा राष्ट्रिय चुनौति हो । विद्यार्थीले यसरी बीचैमा कक्षा छाडेर हिड्नुको कारण विद्यालयमा दिइने दण्ड हो । तसर्थ, सिक्ने ठाउँमै पिटाइ खाने डर विद्यार्थीलाई हुनुहुँदैन । यस्तो हुँदैन भन्नेमा विद्यार्थी स्वयं ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपालको शिक्षा क्षेत्र अति राजनीतीकरणले बिग्रिएको उल्लेख गर्दै ‘सामुदायिक विद्यालयमा सुधार’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘जब माध्यमिक शिक्षामा विद्यालय कमजोर भएभने भोलिका दिनमा देशले दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति पाउँछ भनेर कल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसले भोलिको नेपाल समृद्ध देख्न चाहने हो भने आजबाटै शिक्षामा सुधार जरुरी छ र सामुदायिक विद्यालयमा त झन् रचनात्मक हस्तक्षेप नै आवश्यक छ,’ सम्पादकीय भनिएको छ । 

कानुनले बन्देज लगाए पनि कतिपय सामाजिक कुसंस्कार, आस्था र विश्वास तथा पितृसत्तामा रहेका महिलाविरोधी सोचाइका कारण यसले निरन्तरता पाएको उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले ‘छाउगोठविरुद्धको अभियान’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–छाउगोठ भत्काउने अभियानबाट पूर्ण रुपमा छाउपडी प्रथा समाप्त पार्न नसकिएला, तर एउटा परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भने आरम्भ भएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाउन लागेको लगामबारे सम्पादकीय लेखेको छ । ‘लय विगार्दै लोकतन्त्र’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– हिजो आफू अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र बाँच्दाको अनुभव अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले बिर्सेको अनुभव हुँदै छ । सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिबारे आम नागरिकले टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् । त्यसबाट तर्सिएर कठोर कानुन ल्याउनु लोकतन्त्रकै अवसानको बाटो खोल्नुजस्तो हुनेछ । 

आजको आर्थिक अभियानले बीमा कम्पनीहरुले बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र बुझाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘बीमांकी मूल्यांकनका अप्ठ्यारा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘नेपालमा प्रमाणित बीमांकी नै नभएकाले अन्य देशका बीमांकीबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने बाध्यता छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘त्यसमा पनि एउटै बीमांकीले दुईवटा कम्पनीको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सही गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारले आकार लिएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै आजको नेपाल समाचारपत्रले ‘प्रवित्तिगत समस्या’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । बारम्बार समस्या नबल्झाउन आग्रह गर्दै सम्पादकीयमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

गोरखापत्रले नेपालले रेल्वे सेवालाई आधुनिक र भरपर्दो बनाउने उल्लेख गर्दै ‘आधुनिक रल्वे सेवाको विकास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा ‘वर्तमान सरकारले स्थल, हवाई तथा जल यातायातमा तीव्र विकासको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेकाले आगामी दिनमा नेपालको  रल्वे यातायात प्राथकिताकासाथ विकास हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।