पौडेल समूहले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरुको भेला अवैधानिक : मीन विश्वकर्मा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले रामचन्द्र पौडेल समूहले बोलाएको आफू पक्षधर जिल्ला सभापतिहरुको भेलालाई अवैधानिकको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने,‘उहाँहरुले बोलाउनुभएको आफू पक्षधर जिल्ला सभापतिहरुको भेला नै अवैधानिक छ । उहाँहरुले जसरी सभापतिलाई विधिसंगत ढंगबाट अघि बढेन भनेर आरोप लगाएर विधानविपरित भएको गुनासो गरिरहुनभएको छ, स्वभाविक हिसाबले उहाँहरुले गरिरहेको क्रियाकलापपनि विधानविपरित छ ।’
सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माले अघि थपे,‘कुनैपनि केन्द्रिय कार्यसमितिका ८५ सदस्य र पदाधिकारीमध्ये एक जनाले कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्नको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको स्विकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले जसरी औपचारिक बैठक बस्नको लागि केन्द्रिय कार्यसमितिले औपचारिक निर्णय गरेको छैन् । जिल्ला सभापतिहरुको बारेमा विधानले विधानतः कुनै पनि संगठन मान्दैन ।’ पौडेल समूहले बोलाउँदा उनीहरुकै समूहका अधिकांश सभापतिहरुले पार्टीलाई जुटाउनेभन्दा फुटाउनेतर्फ प्रेरित गरेकोले आफूहरु आउन नसक्ने भनेर जवाफ दिएको पनि आफूहरुको जानकारीमा आएको उनले स्पष्ट पारे ।
नेता विश्वकर्माले सभापति शेरबहादुर देउवा विधानविपरित हिँडेको भनेर लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘सभापतिले त्यस्तो गर्नुभएको छैन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिले विधानविपरित केही पनि गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण अहिले जसले पार्टी कार्यालयमा अनौपचारिक जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले पेश गर्नुभएको ९ बुँदे प्रस्ताव, त्यसलाई शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रिय कार्यसमितिले हुबहु पारित गरिदिएको छ ।’
तर, पौडेल समूहले आफूहरुको अनुपस्थितिमा किन निर्णय गरियो भनेर भनेको कुरामा पनि उनले खण्डन गरे । पुष ११ गतेको बैठकमा पौडेल समूह बिना जानकारी अनुपस्थिति भएको पनि उनले सुनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्ववियु निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र वितरण
-
पहिचान र स्वायत्त शासनसहितको संघीयता आवश्यक : अध्यक्ष भट्टराई
-
प्रहरीमा ‘स्टाफ कलेज’ सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
-
हङकङसँग २ रनले हार्यो नेपाल
-
१० वर्षपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था ल्याउने सरकारको लक्ष्य
-
कुलमानको स्पष्टीकरण पत्र क्याबिनेटमा मात्रै खोलिने, ऊर्जा सचिव भन्छन्– अब हाम्रो भूमिका छैन