काठमाडौं । छाउपडी उन्मुलनका लागि थालिएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब १३ सय छाउगोठ भत्काइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी अछाममा ९४९ र सुर्खेतमा ३०० गरी पुस २० गतेसम्म १ हजार २७६ छाउगोठहरु भत्काइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोमबार संसदका महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कअनुसार बझाङमा ७ दैलेखमा १७, सल्यानमा २ र  जाजरकोटमा १ छाउगोठ भत्काइएका छन् । यो वर्षभित्र छाउगोठ उन्मुलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ । सुर्र्खेतमा १५ सय छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी अछाममा २५१ र जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको सचिव राईले बताए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई छाउगोठ राख्न नराख्ने व्यहोराको पत्रमा लिखित हस्ताक्षर गराउने अभियान थालिएको उनले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले गाउँघरमा अझै किशोरी÷युवतीहरुलाई भोली दुःख हुन्छ भनेर डर देखाउने भएपछि उनीहरु पनि छाउकोठमा जान बाध्य भएको बताए  । छाउपडी हटाउने अभियान जारी रहेपनि विभिन्न अदृश्य शक्तिहरुको डर देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको उनले बताए ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले छाउपडिविरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । त्यसैगरि छाउ भएको समयमा विद्यालय जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अभियानले सहयोग गर्ने उनले बताए । महिनावारीको समयमा पौष्टिक खानेकुराको उपलब्धताका लागि पनि अभियान सार्थक हुने उनको भनाई छ ।

सांसद दुर्गाबहादुर राउतले जनप्रतिनिधिहरुको घरम नै यस्तो खालको कुप्रथा रहेको उल्लेख गर्दै अभियानको सुरुवात गर्न स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए । सांसद लक्ष्मी परियारले कमजोर मानसिकता र गरिबीका कारण छाउपडि प्रथा उन्मुलन हुन नसकेको बताए । धार्मिक अगुवाहरुलाई कानूनको विषयमा जानकारी गराउने र उनीहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सके अभियान सफल हुने उनले बताए ।

सांसद विमला नेपालीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर काठमाडौंमा पनि जातिय भेदभाव अझै रहेको बताए । काठमाडौंमा कोठा खोज्न जाँदा जात, थर सोध्ने गरेको र दलित भन्ने थाहा नपाएपछि कोठा नै नपाइने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सोमबार समितिमा छाउपडि उन्मुलनका लागि भएका प्रयास र परिणाम सम्बन्धमा छलफल भएको छ । कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा छाउगोठ नभएको जानकारी समिति बैठकमा दिइएको छ ।