नेकपा (मसाल)ले वर्तमान सरकार अपदस्थ हुन सक्ने खतरा औंल्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको पूर्ण बहुमतको सरकारलाई भारतीय साम्राज्यवाद लगायतका शक्तिले अपदस्थ गर्न सक्ने सो पार्टीको आँकलन छ ।

नेकपा (मसाल) को राष्ट्रिय परिषद बैठकले पारित गरेको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले भारतको नयाँ नक्सा र कालापानी समेतबारे स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार राखे पनि त्यसबारे आवश्यक दृढताको प्रदर्शन गर्न नसकेको जिकिर गर्दै त्यस सन्दर्भमा ती भूभागहरूलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने कार्यमा समेत सरकार पछाडि परेको ठहर गरिएको छ । 

‘सरकारले सीमित रूपमा भए पनि भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाउनुलाई पनि भारतीय साम्राज्यवादले वर्तमान सरकारलाई क्षमा नदिने कुरा प्रष्ट छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जस्तो कि गतकालमा गर्दै आएको छ, त्यसले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गरेर त्यसका ठाउँमा उनीहरूको दलाल सरकारको स्थापनाको लागि प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।’

त्यो अवस्थामा जनस्तरमा राष्ट्रियताको पक्षमा शक्तिशाली आन्दोलन उठाउन आफूहरुले जोड दिनु पर्ने महामन्त्री सिंहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनताको शक्तिशाली आन्दोलनले नै सरकारलाई राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिन बाध्य पार्न तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । त्यसले नेपालको संविधानलाई नेपालप्रतिको आफ्नो विस्तारवादी योजनालाई सफल पार्न मद्दत पुग्ने प्रकारले संशोधन गर्न चाहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैका लागि त्यसले सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसलाई मधेशवादीहरूले लगातार अगाडि बढाइरहेका छन् ।’
भारतीय साम्राज्यवादप्रतिका सम्झौतापरस्त वा दलालीका प्रवृत्तिहरू पनि नेपालमा क्रियाशील रहेको सो पार्टीको ठहर छ । ‘तिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध भारतीय साम्राज्यवादको सेवा गर्ने र त्यसरी राष्ट्रघात गर्ने सम्भावनाहरूलाई पनि उपेक्षा गर्नु गल्ती हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने बेलामा देशभित्रका सबै राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन प्रकारले भण्डाफोर वा संघर्ष गर्नु आवश्यक छ ।’

अहिलेसम्म नेपालको कुनै सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर मत प्रकट नगरेको अवस्थामा ओली सरकारले त्यसबारे स्पष्ट रूपले आफ्नो मत बाहिर ल्याएको उल्लेख गर्दै नेकपा (मसाल)ले त्यसलाई ‘सकारात्मक कुरा’ मानेको छ । ‘तर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । प्रथम, सरकारले कुटनीतिक स्तरमा नेपालको पक्षबाट दृढतापूर्वक भारतका अगाडि आफ्नो मत राख्नुपर्दछ । त्यसबारे अपनाइने कुनै पनि प्रकारको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ र त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्ने छ । द्वितीय, भारतले कालापानी सहितको भूभागमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गर्नेछ र कालापानीबाट पनि सजिलैसित आफ्नो सेना नहटाउने प्रष्ट छ । त्यसकारण उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तृतीय, उक्त विषयमा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्न पनि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर उक्त प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएको देखिन्न,’ पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।