काठमाडौं । ‘एउटै कर्मचारीलाई एकै दिन सात ठाउँमा समेत सरुवा गर्नु परेको उदाहरण छ ।’ यो वाक्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको हो । उनले यो जवाफ आईतबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई जवाफ दिएका हुन् । 

सांसदहरुले तल्लो तहमा किन कर्मचारी कम भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव कोइरालाले भने– ‘एउटा कर्मचारीलाई एकै दिन सात ठाउँमा समेत सरुवा गर्नुपरेको अवस्था छ । धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएको अवस्था छ ।  सर्लाहीमा एकजना माननीयले आफूले भने अनुसार काम नगरे हातखुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर धम्क्याएको समाचार पत्रिकामै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् ।’

आइतवारको बैठकमा समितिले कर्मचारी समायोजन र तल्लो तहमा कर्मचारी नगरेको बारे छलफलका लागि मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा मन्त्री त्रिपाठी गएनन् भने सचिव यादव कोइरालाले कर्मचारी समायोजनको अवस्था र तल्लो तहमा कर्मचारी कम हुनुको कारणबारे सांसदहरुलाई जवाफ दिएका थिए । 

स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतलाई किन हाजिर गराएनन् भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट तल्लो तहमा समिति बनाएर छानविन गर्न पठाएको बताउँदै सचिव कोइरालाले मेयरहरुले अनावश्यक दवाद दिने गरेको बताए ।  उनले भने–‘एउटा मेयरले त कतिसम्म दवाव दिनुभयो भने १५ लाखको खरिद गर्नुभएछ, यो भूक्तानी गर भन्नुभएछ । कानून छ पाँच लाखभन्दा माथि भुक्तानी गर्न पाईँदैन । पाँच लाख माथिको टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मैले के भनेँ भने, ‘मेयरसावले आदेश त राम्रै दिनुभएछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हात बाँधेर अख्तियारले लग्यो भने मेयरसाब पनि सँगै जानुपर्छ । या कि तपाई पुरै कानून हटाउनुस् । मेलै जति पनि खर्च गर्न पाउँछु भनेर कानून बनाउँनुस् । होइन भने कानून बनाएपछि कानूनको नियन्त्रणभित्र सबै रहनुपर्छ । यो उ भन्ने रहँदैन त्यसैअनुसार सबै चल्नुपर्छ भनेपछि उहाँले थाहा नै पाइन भनेर बुझ पचाउनुभयो ।’

कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर कोही पनि नउम्किने बताउँदै सचिव कोइरालाले सबैले कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताए । साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई हिच्किचाउनु नहुने र थौरै कर्मचारीबाट पनि काम लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

तल्लो तहमा कर्मचारी कम भएको सांसदरुको गुनासोपछि जवाफ दिएका सचिव कोइरालाले ७ सय कर्मचारी दरबन्दी भएको ठाउँमा ३ सय दक्ष कर्मचारीबाट पनि काम लिन सकिनेबारे पनि सोच्ने बेला आएको बताए । उनले जनताले तिरेको कर कर्मचारीका लागि मात्र खर्च गर्ने नभई गुणात्मक विकासका लागि दक्ष र थोरै कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कृषि र स्वास्थ्यका कर्मचारीको समस्या रहेको बताए । उनले त्यस्ता कर्मचारी स्थानीय तहबाटै कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सोचेको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको समस्याको गाँठो फुकाएको बताउँदै प्रदेश  लोकसेवा नखुल्जेल दरबन्दी अभाव भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी लिन सक्ने बाटो खुला गरेको जानकारी दिए । भेटेनरी र अन्य विषय छ भने पनि निकास दिनका लागि छलफल गरिरहेको बताए । 

नेकपाका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले प्रदेश र स्थानीय तथमा मेडिकल कर्मचारीको ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले जारकोटमा ६५ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १५ जना कार्यरत रहेको बताए । त्यहाँ औषधीको अभाव हुनुका साथै मेडिकल अफिसर ५ जनामात्रै रहेको बताउँदै कर्मचारीको ओएनएम सर्वेमा त्रुटी रहनुका साथै समायोजनमा कमजोरी रहेको बताए । 

यस्तै सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले संघमै ७० प्रतिशत बजेट राखेको बताउँदै ३० प्रतिशत प्रदेशमा पठाएको बजेट पनि कर्मचारी अभावका कारण खर्च हुन नसकेको बताइन् ।  सचिव कोइरालाले प्रदेशमा मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी पठाएको बताउँदंै केन्द्रमै राम्रा कर्मचारीको केन्द्रमा अभाव हुनेगरी पठाएको उनीहरु सचिवमा बढुवा भई प्रदेशमा काम गरिरहेको बताए । उनले एकअर्कालाई देखाएर समस्या समाधान नहुने बताउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

उनले भने– ‘समृद्धि हासिल एकैपटक हुँदैन यसको लागि समय लाग्छ । एक्कैचोटी हामीले आजको भोली नै समृद्धि पाउँदैनौँ । संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक पनि समितिमा छलफल भइरहेको छ । यो भन्दा अझै परिष्कृत गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ । त्यसले गर्दा बिधेयक अघि बढ्न समय लिएको हो । केही समयपछि पारित होला त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानून बनाउन बाटो खुल्छ ।’

प्रदेश २ मा एक महिना पनि टिक्दैनन् कर्मचारी 
प्रदेश २ का स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाउन समस्या परेको मन्त्रालयको भनाई छ । सो प्रदेशका स्थानीय तहका धेरै कर्मचारी सरुवा हुने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले काम गर्न पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई मन्त्रालयमा फिर्ता समेत पठाउने गरेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले प्रदेश २ मा हरेक महिना कर्मचारी सरुवा गर्नु पर्ने समस्या रहेकोे बताए । रातोपाटीसँग उनले भने–‘प्रदेश २ मा कर्मचारीलाई टिकाउन समस्या छ । किन यस्तो भइरहेको छ कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण छ कि छैन तपाई मिडियाहरुले अनुसन्धान गरेर हेर्नुस् ।’ समितिको बैठकमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहभागी नभएपछि समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले मन्त्री आउने सुनिश्चित नभएसम्म अर्को बैठक नबोलाउने बताइन् ।