१. चिनी भएको चिया पिउँदा मलाई आँसु मिसिएको जस्तो लाग्यो । काका हजुरको आँसु विर्सिनै सकिएन । काका हजुरको अनुहारमा खुसी हेर्न पाऊँ । २. अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत दिने सहायता इन्डोप्यासेफिक रणनीतिकै एउटै हिस्सा हो । यो सहायतामा उल्लेखित सर्तहरु नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनता विपरीत छन् । ३. गोकर्ण रिसोर्ट लगायत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा यती समूहलाई सस्तो दरमा सम्झौता अवधि अगावै दिनुका पछाडि स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको छ । ४. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा सरकारले उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेन ।

माथि उद्धृत चारवटा समाचार सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा करिब एक महिनाको अवधिमा अग्राधिकार दिएर सम्प्रेषण गरिएका सामग्री हुन् । माथि उद्धृत १ नं. को स्ट्याटस उखुँ किसान राम विलास महतोको हो, जो उमेरले ७० वर्षका छन् । उनी पुस १७ गते काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दा विभिन्न मिडियामा आँसु झार्दै गर्दाको कारुणिक अवस्था देखेर एकजना युवकले फेसबुक स्टयाट्समा लेखेको शब्द चित्रण हो । अन्नपूर्ण चिनी मिलका मालिकले राम विलास जस्ता सयौँ कृषकहरुको ५० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । उनीहरु ठूलो मर्कामा छन् । एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको आदर्श बनाएका घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री छन् । उनको कम्युनिस्ट आदर्श ती गरिब किसानको आँसु पुछ्न सहायक सर्त हुन्छन् कि हुँदैन ? ती गरिब किसानले राज्यबाट न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो हेर्नु छ । 

प्रसङ्ग–२ हो अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँको धनरासीको प्रसङ्ग । अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई छोटकरीमा एमसीसीका नामले पनि चिनिन्छ । यो सहायता इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने कोषको रकम हो भनेर बौद्धिक समूह र स्वयं सत्तासीन दल नेकपाभित्र ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । सत्तासीन भित्रको खैलाबैला यति भयावह भएको छ  कि तत्कालीन एमाले भित्र महाकाली नदीको विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म पुगेको थियो । त्यहि स्थिति अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयलाई लिएर भएको छ । यसले नेकपाभित्र दुई धार निर्माण भएको छ ।

 मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनभित्र अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीन र रसिया विरुद्धको सैन्य गठबन्धनका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीति अन्तर्गत संसारका अन्य गरिब देशहरुलाई दिइँदै आएको आर्थिक अनुदान सहायता नीतिअन्तर्गत नेपाललाई पनि यो सहायता दिने घोषणा गरेको हो । यो सहायता नेपालको हित अनुकूल छ, छैन ? भन्ने विषयमा सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपक्षमा भएको धेरै प्रमाणहरु बाहिर आएका छन् । यद्यपि वर्तमान सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँको धनराशि लिने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकी सरकारले यो सहायता प्राप्त गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ भनेपछि मात्र असहज स्थिति पैदा भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा के त्यस्ता सर्तहरु छन् जुन नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छैनन् । सरसर्ती हेर्दा यसभित्रका केही सर्तहरु राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिकूल देखिएका छन्। जस्तो धारा ७ (क) सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित विषय नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने । त्यस्तै धारा ३(च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ । त्यस्तै अर्को धारा ३ (८)ख मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले गर्नेछ । त्यस्तै अनुसूची १(ग) २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।  यो सर्तहरु मध्ये धारा ७(क) व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यो कानुनसँग बाझिएका कुनै पनि कानुन स्वतः बदर हुन्छन् । तर एमसीसीको सर्त नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनुपर्ने । उसको सर्तको अगाडि नेपालको मूल कानुन निष्कृय हुने प्रावधान निकै शोचनीय र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिकूलको छ ।

छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा आएको अर्को विषय हो यती समूहको जग्गा लिज प्रकरण । यती समूह नेपालको ठूलो व्यापारिक समूह हो । यो ब्यापारिक समूहमा सत्तासीन पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुको लगानी रहेको अनुमान जो कोहीले गर्न सक्दछ । एउटा सानो उदाहरणले यो कुराको नजिक पुग्न सहज हुन सक्छ । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जगा हाल नेपाल ट्रस्टको नाममा छ । नेपाल ट्रस्टको नाममा गोकर्ण रिसोर्टदेखि काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण स्थानहरुमा ति जग्गाहरुछन् । नेपाल ट्रष्टको महत्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा गृहमन्त्रीले नेपाल ट्रस्टको विषयमा फरक धारणा राखेकाले उनको स्थानमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल नियुक्त गरिएको छ । यो चलखेलले के देखाउँछ भने नेपाल ट्रस्टमा सत्ताधारी दलकै ठूलो समूहले पकड जमाएको छ । यहाँसम्मको हर्कत सुन्नमा आयो कि नेपाल ट्रस्टको जग्गामा स्वार्थ समूहको एकछत्र हलीमुहाली गर्न विगत २ वर्षदेखि नै झण्डै ८ वटा ऐन संशोधन गर्ने काम भएको रहेछ । रास्ट्रको सम्पत्ति र धनमा ब्रह्मलुट गर्ने अपिवत्र कार्य गरी राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने र पुर्‍याउने कामलाई प्रोत्साहित गर्नु  कम्युनिस्ट सरकारको राम्रो काम होइन ।

छापा चर्चाको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण विषय हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिुयाधुरा । यो विषय झण्डै ६० वर्ष पुरानो विषय हो । नेपाल सरकार भारत सरकारका सामु लम्पसार नीति लिएका कारण यो समस्या हल हुन सकेको थिएन । ६० वर्षको अवधिमा नेपालमा झण्डै ३ दर्जनभन्दा बेसी सरकारहरु फेरिए । समस्या हल गर्नेतर्फ विगतका कुनै सरकार गम्भीर भएको देखिएन । विगतमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको अन्य स्थानमा विवादका स्वरहरु सुनिए पनि कालापानी र लिपुलेकको विषयमा यो रूपमा  विवाद सतहमा आएको थिएन । यो विवाद त्यतिबेला सतहमा आयो जतिबेला भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत राखेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्‍यो तब मात्र यो विषय गम्भीर रूपमा उठ्यो । राष्ट्रियताका सवालमा नेपालीहरु एकजुट छन् भन्ने सन्देश दिन नेपालीहरु सफल भएका छन् । तर यो विवादको समाधान राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने विषय हो । कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएका यथेष्ट प्रमाण छन् । ती प्रमाणका आधारमा भारतीय शासकहरुसँग वार्ता गर्ने ल्याकत नेपालका शासकहरुमा देखिएन । नेपाल सरकारले सीमा विवादको विषयमा पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर जबाफमा कालापानी र लिपुलेक भारतकै भएको र नेपाल भारत बीचमा सीमा सम्बन्धमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या हल भएको पत्राचार भारतले गरेपछि सीमा विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । 

यसरी फरक फरक प्रसङ्ग र परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी यी चारवटा विषयले सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय सञ्चार र छापा माध्यममा समेत चर्चा पाएको देखियो । यी विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महत्त्व राख्छन् । यी यस्ता मुद्दाहरु हुन र छन् जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकारको परीक्षा हुँदैछ । सरकार विवेकी छ या अविवेकी ? त्यसको मापन  यस्तै मुद्दाहरुबाट हुने गर्छ ।  यी चारवटा मुद्दाहरु या यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरु वर्तमान सरकारको समयमा  उब्जेका हुन् ? या विगतकै समस्याहरुको सञ्चित परिणामका उपज हुन् ? यो विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्छ । 

चिनी मालिकको विषय नयाँ होइन । किसानमारा अपराध विगत सरकारकै निरन्तरता हो । तर सोचनीय विषय के छ भने कम्युनिस्ट सरकारले यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । एमसीसी विगत काँग्रेसको सरकारका पालामा प्रस्तावित विषय हो । त्यसैले कांग्रेस पार्टी एमसीसीको विषयमा लचक देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुने बुँदाहरु हटाएर नेपालको विकासमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ भने राष्ट्रिय सहमति कामय गरी अनुमोदन गर्नु पर्छ । यति समुहसंग गरिएको संझौता भङ्ग गरी खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा राष्ट्रको हितमा हुन्छ । भारतसँग कालापानी, लिपुलेक लगायत दक्षिण सिमानामा भारतसँग जति पनि सीमा विवादहरु छन् ती विवादलाई प्याकेजमा हल गर्ने गरी विज्ञ समूहसहितको उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरी सदाका लागि सीमा विवादको समाधान खोज्नु पर्छ ।