कासिम सुलेमानीलाई मार्ने ट्रम्पको निर्णय कानुनी रुपमा वैध थियो त ?
इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि, उनलाई मार्न निर्देशन दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्य नै यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् ।
इरानको एलिट कुद्स फौजका प्रमुख सुलेमानी बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी ड्रोनको आक्रमणमा परेर मारिएका थिए ।
पपुलर मोबिलाईजेसन फोर्स (पीएमएफ) भनिने मिलिसियाका उप–कमाण्डर अबु मेहदी अल–मुहन्दिस पनि मारिएका छन् । पीएमएफलाई इरानको समर्थन थियो ।
अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा आफ्नो शीर्ष सैन्य कमाण्डर गुमाएको इरानले ठूलो बदला लिने धम्की दिएको छ ।
पेन्टागनले ड्रोन आक्रमण ‘राष्ट्रपतिको दिशानिर्देशन’मा आएको बताएको छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी निभाउने अमेरिकी डिफेन्स डिपार्टमेन्टले सुलेमानीको हत्यालाई सही ठहर्याउने कोसिस गरेको छ ।
डिपार्टमेन्टका अनुसार सुलेमानीको नेतृत्वमा रहेको कुद्स फौजले सयौं अमेरिकी र गठबन्धन सदस्यको हत्यामा भूमिका निभाएको थियो । त्यस्तोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी फौजलाई आक्रमणबाट बचाउनुपर्ने भएकाले सुलेमानको हत्याको निर्णय कानुनी क्षेत्राधिकारमा अन्तर्गत पर्छ ।
ट्रम्पले शुक्रबार रिपोटरसँगको कुराकानीमा सुलेमानीले ‘छिट्टै एक गम्भीर आक्रमण’को तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
‘तर हामीले सुलेमानीलाई आक्रमण भइरहँदा मारिदियौं,’ ट्रम्पले भने ,‘ हामीले युद्ध रोक्नको लागि सुलेमानीको हत्या गरेको थियौं । ’
तर शीर्ष डेमोक्रेट्स नेताले भने आक्रमणको लागि ट्रम्पले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)को सहमतिको आवश्यकताप्रति नै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
‘यो आक्रमण कानुनी रुपमा सही रहेको नरहेको विषय वहसको विषय हो,’ डेमोक्रेटिक सिनेटर क्रिस मर्फीले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
‘यो हत्या इरानले अमेरिकी सेक्रेटरी अफ डिफेन्स (रक्षा मन्त्रीको जिम्मेबारी हेर्ने)को हत्या गरे बराबरको घटना हो । यदी इरानीले अमेरिकी सेक्रेटरी अफ डिफेनसलाई हत्या गरेको भए त्यो सिधै युद्धको घोषणा हुन्थ्यो र हामीले त्यसविरुद्ध कदम उठाउनेछौं ,’ मर्फीले भने ।
यसको जवाफ ट्रम्प प्रशासनले जुन तथ्यमा टेकेर निर्णय गरेको थियो त्यसमा निर्भर रहन्छ र सम्भवत ती तथ्य कहिले पनि सार्वजनिक गरिने छैन ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्सस स्कुल अफ लका प्रद्यापक बबी चेस्नीले संविधानको धारा दुई अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति सेनाको कमाण्डर–इन–चिफ हुने भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी स्वार्थ रक्षाको लागि बल प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।
‘यदी तथ्यहरु डिफेन्स डिपार्टमेन्टले भनेजस्तै छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग धारा दुईले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अमेरिकी जीवनको प्रतिरक्षाका लागि काम गर्नुपर्नेछ ,’ चेस्नीले एपीसँगको कुराकानीमा भने ।
तर केही विश्लेषक र अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यका अनुसार ट्रम्पले १९७३ वार पावर्स एक्टमा रहेको केही बुँदालाई उलंघन गरेका छन् । उक्त ऐतिहासिक विधेयकले अमेरिकी फौजलाई लामो समय द्वन्द्वमा संलग्न गराउन सक्ने कदम चाल्नु अघि अमेरिकी कंग्रेससँग अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ ।
‘मध्य–पूर्वको युद्ध कुनै दुर्घटनावस भएको होइन,’ कार्नेगी इण्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस इन वाशिन्टन डिसीका आरोन डेभिड मिलरले भने ।
‘विभिन्न कदम, गलत मुल्याकंन बढ्दै गएपछि कुनै एक पक्षले नयाँ कदम उठाएर त्यसले अन्तत नयाँ उचाइमा पु¥याएको देखिन्छ ,’ मिलरले अल जजिरालाई भने ।
‘नयाँ परिस्थितिमा युद्धको छायाँ अन्त्य भएको छ ,’ उनले भने ,‘वर्षौंसम्म इरान–इजरायल सम्बन्ध र इरान–अमेरिका सम्बन्ध टिट–फर–ट्याट (जस्तालाई त्यस्तै) ढाँचामा अघि बढिरहेको थियो । अब परिस्थिति त्योभन्दा अगाडि बढेको छ । ’
अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००१मा अल कायदाविरुद्ध र सन् २००२मा इराकविरुद्ध दुई पटक सैन्य फौज प्रयोगको अनुमती दिएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासन र अघिको ओबामा प्रशासनले आईएसमाथिको आक्रमणको लागि सन् २००१ को अनुमतिलाई प्रयोग गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाविज्ञले विगतका अनुमती(अधिकार)लाई नयाँ युद्धको अधिकारको रुपमा लिन नसकिने बताएका छन् ।
‘हामीलाई नयाँ अनुमतीको आवश्यकता छ । हामी सन् २००१मा पास भएको अनुमतीलाई देखाएर राष्ट्रपतिका कदमलाई न्यायोचित देखाउन सक्दैनौँ,’ डेमोक्रेट्स पार्टीसँग सम्बन्ध एक थिंक–ट्यांकका वरिष्ठ सदस्य लरेन्स कोर्बले भने ।
के कंग्रेसले ट्रम्पलाई सहयोग गर्ला ?
कंग्रेसले ट्रम्पलाई इरानसँगको युद्धमा सघाउने कुरा अनिश्चित छ । अघिल्लो वर्ष अमेरिका र इरानबीच तनाब वृद्धि हुँदा हाउस अफ रिप्रिसेन्टेटिभका डेमोक्रेट्सले ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध कुनै सैन्य कारबाहीमा निषेधको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
तर रिपब्लिकनको बहुमत रहेको सिनेटमा रक्षा विधयकबाट उक्त प्रावधान हटाइएको थियो ।
सिनेटमा महाअभियोग सुनुवाई हुन लागेको र २०२०को राष्ट्रपति चुनाव आउन १० महिनामात्र बाँकी रहदाँ, ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसमा विश्वासको समस्या सामना गरिरहेको छ । शुक्रबार डेमाक्रेट्सले राष्ट्रपतिको सुलेमानी हत्या गर्नुपछाडिको कारण तत्काल ब्याख्या गर्न भनेको छ ।
उता रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटरले भने यस कदमको स्वागत गरेका छन् ।
‘अमेरिकाको लागि अडिगताका साथ उभिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद,’ सिनेटर लिण्ड्से ग्राहमले ट्वीट गर्दै यस कदमको स्वागत गरे ।
अन्य रिपब्लिकन सिनेटरले ग्राहमजस्तै धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर विज्ञ तथा युद्धविरोधी अभियन्ताले भने अमेरिकाको सन्य कदमको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
‘अमेरिकाले एकल रुपमा कासिम सुलेमानीलाई आतंकवादी घोषणा ग¥यो भन्दैमा अमेरिकाले कानुनी वा व्यवहारिक रुपमा उनलाई मार्ने अधिकार दिँदैन,’ ह्वाइट हाउसको नेसनल सेकुरिटी काउन्सिलमा इरान मामिलाका पूर्व निर्देशक हिलारी म्यान लेभेरेटले भने ।
‘अमेरिकी कानुनले उनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार दिएको छ तर मार्ने अधिकार दिएको छैन ,’ लेभेरेटले अल जजिरासँग भने ।
युद्धविरोधी वलालत समूह कोडपिन्कका संस्थापक मेदिया बेन्जामिनले सुलेमानको हत्यालाई सरासर गैरकानुनी बताए ।
‘इराकमा बसेको अमेरिकी सेना आईएसविरुद्धको लडाईंको लागि बसेको हो । यो हत्या एक अंशले पनि वैध छैन किनकि यसको आईएससँगको लडाईसँग कुनै लिनुदिनु छैन ,’ बेन्जामिनले नेतान्याहूलाई भने ।
‘यथार्थ के हो भने अमेरिकी फौजले इराक बसेर, अमेरिकी कानुन र अमेरिकाले नै लेख्न सघाएको इराकी संविधानविरोधी काम गरेको देखियो,’ बेन्जामिनले भने ,‘ इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य–राजनीतिक व्यक्तिको हत्या स्वत युद्धतर्फको कदम हो । यसलाई युद्ध होइन भन्न त ट्रम्पभन्दा पनि मुर्ख मानिस चाहिन्छ ।’
कोडपिन्क र एन्सर गठबन्धनले शनिबार अमेरिकाका ३० सहरमा युद्धविरोधी ¥याली आयोजना गर्दैछ । -याली इराकबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा केन्द्रीत हुनेछ ।
शुक्रबार अमेरिका मिडियामा अमेरिकाले मध्य–पूर्वमा थप तीन हजार अतिरिक्त फौज पठाइरहेको समाचारमा आएको थियो । उक्त फौज थप जाखिमको संरक्षणको लागि तीव्र पठाएको रक्षा अधिकारीले जनाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?
-
शमीले बोर्डर-गावस्कर ट्रफी खेल्न अस्ट्रेलिया जान नपाउने, मेडिकल टोलीद्वारा अयोग्य घोषित