युनाइटेड क्लब पोखराले अमरसिंह चौरमा प्रत्येक वर्ष मेला आयोजना गर्छ । माघ सुरु हुने बित्तिकै सुरु हुने मेलालाई क्लबले नाम दिएको छ– पोखरा महोत्सव ।

मेला आयोजनाबाट उठेको रकमको २० प्रतिशत हिस्सा क्लबले पोखरा–३१ मा बन्न लागेको निर्माणाधीन ‘पोखरा जुलोजिकल पार्क’का लागि छुट्याउँछ ।

पोखरा महानगरपालिका ३०, ३१ र ३२ को सामुदायिक वन पञ्चभैया, चिसापानी, चायकुना र चैनपुरभित्रको १ सय ३४ हेक्टर वनमा बन्न लागेको पोखरा जुलोजिकल पार्क गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि महत्वाकांक्षी योजना हो ।

सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय जुलोजिकल पार्कको रुपमा प्रस्ताव गरिए पनि सरकारी तवरबाट खासै सहयोग नमिलेपछि ‘अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा जुलोजिकल पार्क’ का रुपमा अघि सारिएको प्रस्ताव ‘पोखरा जुलोजिकल पार्क’को नाममा खुम्चिएको थियो ।

चिडियाखानाको अवधारणा

जोसिला युवाहरुको समूह पोखरामा खुला चिडियाखाना बनाउनुपर्छ भन्ने योजनामा थियो । खुला चिडियाखानाको अवधारणा लिएर अघि बढेको बेला तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियाले पोखरा उपत्यकाको विकास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहर बनाउने ध्येयले ०७१ पुसमा स्थानीय, बुद्धिजिवी, सामाजिक अभियन्तासहितको भेला डाके ।

भेलाले युनाइटेड क्लबका तत्कालीन अध्यक्ष हिमालय बख्रेललाई पोखरा चिडियाखानाको संयोजकको रुपमा चुन्यो । यसले पोखरामा चिडियाखानाको सपना साकार पार्न क्लबलाई इट्टा नै थपिदिए जस्तै भयो ।

पोखरा महानगरपालिका ३०, ३१ र ३२ नम्बर वडाका पञ्चभैया सामुदायिक वन, चैनपुर सामुदायिक वन र चायापान—चिसाकुना सामुदायिक वन क्षेत्रको १ सय ३४ हेक्टर वन उपयुक्त देखिएपछि वनलाई चिडिया घर बनाउनका लागि छनौट पनि गरियो ।

वन छनौट भएपछि ०७१ माघमा पञ्चभैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी, समाजसेवी, लेखनाथ नगरपालिका भित्रका सरोकारवाला संघसंस्था, सरकारी निकायबीच छलफल भयो । छलफलले अत्याधुनिक तथा प्राकृतिक चिडियाखाना निर्माण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो ।

त्यसपछि ०७२ साउनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चिडियाखानाको शिलान्यास गरे । महोत्सव आयोजना गर्दै चिडियाखाना निर्माणको उद्देश्य राखेको क्लबलाई यसपछि अघि बढ्ने बाटो पनि खुल्यो । यसरी चिडियाखानाको अवधारणा अघि बढेको थियो ।

स्थनीय तह, प्रदेश सरकार र युनाएटेड क्लबको २ करोड हाराहारीमा जुलोजिकल पार्क निर्माणका लागि लगानी भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

वनमा स्वार्थ !

निर्माणाधीन जुलोजिकल पार्क गत साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो । तर, अहिलेसम्म पनि चिडियाघर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, उल्टै विवादमा छ । केही व्यक्तिले चिडियाघरलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेको भन्दै उच्च अदालत र अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको छ ।

स्थानीयले समिति नै गठन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । पञ्चभैया वन उपभोक्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष दिनानाथ ढकालले अख्तियार र उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिए ।

निर्माणाधीन जुलोजिकल पार्कभित्र ३ वनको १ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पञ्चभैया सामुदायिक वनको ९० हेक्टर पर्छ । उक्त वन क्षेत्रमा ४ सय ३३ उपभोक्ता छन् । जुलोजिकल पार्क निर्माणका लागि २३ सदस्य सहितको कम्पनी गठन गरिएको छ ।

‘कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उहाँहरुले दर्ता गर्नुभयो । तपाईं हामी पनि ५÷७ जना मिलेर गयो भने कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘कानुनसम्मत नै उहाँहरुले कम्पनी दर्ता गर्नुभएको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै आग्रह÷पुर्वाग्रह पनि छैन । तर, न उपभोक्तालाई जानकारी दिइयो, न भेलामा लगियो, एक वर्षसम्म त हामीले थाहा नै पाएनौं ।’

सामुदायिक जंगलमा वन्यजन्तु संरक्षण÷पालपोषण÷चिडियाघर बनाउन प्रक्रियागत रुपमा प्रवेश हुनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले काम भएको उनको आरोप छ ।

वन ऐनअनुसार वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको जंगललाई समितिका केही साथीहरुलाई प्रभावमा पारेर कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरे । ‘एकलौटी ढङ्गले काम अघि बढाइयो,’ उनले भने, ‘केही थाहै नभएपछि, लौ न के हो, कम्पनीको प्रवन्ध पत्र के रैछ पढौँ भन्दा त्यो पनि दिनुभएन ।’

मुस्किलले प्रवन्धपत्र पाएर पढ्दा उपभोक्तालाई पुरै बेवास्ता गरिएको उनले सुनाए । ‘प्रवन्धपत्रले न उपभोक्तालाई चिन्छ, न सामुदायिक वनलाई,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्थिति थाहा पाइसकेपछि वन ऐन ०४९ र वन नियमावली ०५१ अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले विधिवत रुपमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर हस्तान्तरण गरेको जंगल एकाएक कम्पनी दर्ता भइसकेपछि हामी त छाँगाबाट खसेजस्तो भयौँ ।’

जिल्ला र प्रदेश वन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहितको सहीछाप भेटेपछि जिल्ला वन कार्यालयमा सोधपुछ गर्न पुगेको उनले सुनाए । वन अधिकृतकहाँ पुगेर सोधपुछ गर्दा कम्पनी दर्ता गर्दा काम गर्न सजिलो हुने बताएपछि विरोधमा उत्रिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कम्पनी तपाईंहरुको हो, त्यो तपाईंहरु नै लैजानुस्, हाम्रो सामुदायिक वनमा तपाईंहरुको कम्पनी चल्दैन, यो वा त्यो बहानामा कम्पनी चलाउन दिदैनौं,’ उनले भने, ‘५÷७ महिना त हामीले कु¥यौं । तर, पनि उहाँहरुले टेर्नु भएन । नटेरेपछि, उपभोक्ताहरुले, ए ! हामीले खाइ–नखाइ संरक्षण गरेको जंगलमा टाठाबाठाहरुले हालिमुहाली गर्ने ? भनेर विरोधमा उत्रिएका छौं ।’

प्रवन्धपत्रमा उपभोक्ताहरुलाई अलग गरि कम्पनीकै अधिनमा रहने गरि प्रावधान राखिएको उनले दोहो¥याए । ढकाल वन समितिका सल्लाहकार पनि हुन् ।

उक्साहटमा परेर सामाजिक संरचना ध्वस्त

कम्पनी दर्ताबारे स्पष्टिकरण दिदैं पंचभैया उपभोक्ता वन समितिका अध्यक्ष वेदनाथ ओझाले ऐन मै चिडियाघर निर्माणका लागि व्यवस्था नभएकाले आपसी समझदारीमा चिडियाघर निर्माणमा लागेको बताए । यद्यपि, उच्च अदालतले अर्को समिति गठन गर्नका लागि आदेश जारी गरिसकेको छ । उनका अनुसार अदातलबाट ‘स्टे अर्डर’ आइसकेपछि अर्को समिति गठन गरेर प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर, समितिले वैधानिकता पाईसकेको छैन । संघर्ष समितिलाई पनि वैधानिकता दिइएको छैन । पंचभैया सामुदायिक वन अहिले समितिविहीन छ । ‘सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, केही मान्छे उक्साहटमा परेर यहाँको सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेका छन् ।’

प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्नका लागि आधिकारिक संस्था चाहिने भएकाले कम्पनी दर्ता गरेको उनले खुलाए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला चिडियाखाना निर्माणका लागि समझदारीअनुसार काम अघि बढेको उनले बताए ।

संस्था दर्ता गर्नका लागि सिडिओ कार्यालयमा जाँदा नाफामुलक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्दा सजिलो हुने सल्लाह आएपछि कम्पनी दर्ता गरिएको उनले सुनाए । ‘गैरनाफमुलक कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि टिकेट, भ्याट, कर केही पनि तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘सिडिओ साबले गैरनाफामुलक कम्पनी दर्ता गर्नुस् भनेर सल्लाह दिईसकेपछि दर्ता भएर आयो ।’

कम्पनीमा ३ वटै वन समूहका अध्यक्ष, वडाप्रतिनिधि, महानगर प्रतिनिधि, पशु स्वास्थ्यको प्रतिनिधि, वन कार्यालय प्रतिनिधिसमेत समावेश रहेको उनले जानकारी दिए । ‘वन समूहदेखि वन कार्यालयसम्मका प्रतिनिधि बसेर कम्पनी दर्ता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘‘तर, यहाँ त, यिनीहरुको कम्पनी भयो, हरेक भयो भनेर अफवाह फैलाइयो ।’

कानुन नबनेको अवस्थामा यसरी अघि बढौं भनेर बुझाउन खोज्दा पनि अबुझ बनेको आरोप उनको छ । ‘जसरी पनि विकास गर्ने हो । अरु इन्टेन्सन केही पनि छैन भनेर भनेकै हो,’ उनले भने ।

वन कार्यालयले कम्पनी दर्ताको विषयमा बुझ्न गएका साथीहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्राप्त छैन भनेर बुझाइदिएको भए पनि विवाद नहुने उनले सुनाए । झन्झटै नहुने विषयलाई उचाल्दिएर पठाएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी कानुनअनुसार पर्याप्त छैन, संस्थागत लगानी होइन, वन समूहमार्फत नै काम हुनुपर्छ अथवा बजेट वन समितिमार्फत नै आएको भए पनि यत्तिको झन्झट हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘झन्झटै नहुनले विषयलाई डिएफओले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकेर केही साथीहरुलाई उचाल्दिए । उसैको निर्देशनमा मुद्दा हाल्न लगाए ।’

विनियोजन भएर आएको बजेट पनि मुद्दा परेपछि खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । केही समय यता भने सहमतिका प्रयास पनि भएको उनले जानकारी दिए ।

चिडियाघरका संयोजक तथा क्लवका पूर्वअध्यक्ष हिमालय बख्रेलले मेयर मानबहादुर जीसीको प्रयासमा सहमतिका प्रयास भइरहेको बताए । केही साथीहरुले चित्त दुखाए पनि नमिली नहुने उनले बताए । ‘चिडियाघर हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न । बनाउने क्रममा अलिकता चित्त दुखाइ, कम बुझाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भने ।

वन डिभिजन कार्यालय कास्कीका डिभिजन वन अधिकृत रामकाजी श्रेष्ठले चिडिया घर निर्माणका लागि ४ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । विवादपछि विनियोजन भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।