सूचना अर्थात् जानकारी । नेपालीमा ‘थाहा’ । यथातथ्य ज्ञान । जनतामा उम्रने ‘यथातथ्य ज्ञान’ तानाशाहहरूको ‘विभीषिका’ हो । जनतामा आफ्ना काला करतुतहरूको थाहा चुहिएर जान्छ कि भन्ने शङ्का मात्रले पनि मनमस्तिष्कमा  विभीषिकाको रूप लिन्छ र तानाशाहहरूको निद्रा बिथोलिदिन्छ । तानाशाहहरूका दृष्टिमा थाहा भयङ्कर तक्षक नै हो । यसले सत्ताधारीलाई ताछेर खोस्टामा परिणत गर्ने क्षमता राख्छ ।

राजा परीक्षितको सत्ताउन्माद र तक्षकबाट भएको भष्मीकरणको महाभारत कथा एउटा खबरदारी कथा हो । हरेक युगका शासकका कानमा गुन्जनुपर्ने खबरदारी कथा । नयाँ नेपालका पुराना शासकहरूले पनि यो कथा सुनेको हुनुपर्छ । नसुनेको भए अब सुन्लान् ।

शासनमा पुगेकाहरूको आस्थामा सुशासन नभएपछि सभागृहमा दुःशासन त प्रकट भइहाल्छ । जनताका आँगमा धोती र लँगौटीसम्म बाँकी नराख्ने नियतले शासकलाई उन्मत्त बनाउन थाल्छ । आज नेपालमा मानव तस्करीको बिगबिगीले के भन्छ ? बाध्य लाखौँ युवायुवतीको व्यथा कथाले के भन्छ ? भूमाफियाहरूको बाढी पहिरोले के सङ्केत गर्छ ? किन आज शासकहरू सत्ता सम्पत्तिका लागि ठूला ठूला अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको अभियन्ता बन्न आतुर देखिन्छन् ? किन आज सत्ताका नायकहरू विदेशी उन्माद पिउन र मुलुकको भाग्य भविष्य बेचविखन गर्नसम्म पनि लाजै नमानी जमजमाएका देखिन्छन् ? जनआन्दोलनहरूले अपेक्षा गरेको परिवर्तन यो त थिएन । फेरि पनि ग्रिक पुराणको सिसिफस बनाइएका छन् नेपाली जनता आज । यस स्थितिमा एमसीसी पनि आउने भनेपछि जनताका थाहामाथि प्रतिबन्धको चुरीफुरी नआउने कुरै थिएन । आयो ।

भियतनाम युद्धका बेला पनि नेपालमा अमेरिकी समर्र्थकहरू नभएका होइनन् । थिए । ती त्यति बेला विद्यार्थी पहिचानमा थिए । अमेरिकाले तिनलाई ऊर्जा वितरण गथ्र्यो । ती पनि हुर्के । २०४८ पछि शासन वृत्तमा स्थापित पनि भए । तिनीहरू र तिनका पाश्र्ववर्ती बुद्धिजीवीहरूले एमएमसीको पक्षपोषण गर्नु बुझ्न नसकिने रहस्य रहेन । त्यो त तिनीहरूको जीवन प्रवाह नै हो । जसरी भारत पोषित एकथरी राजनीतिक र बुद्धिजीवीहरू भारतको अतिक्रमण र कब्जालाई पनि मित्रताको नयाँ उचाइ भनेर व्याख्या गर्छन् । जनताले देशभक्त वामपन्थी ठानेर देश बचाउने विश्वासका साथ चुनावमा जिताएर सत्तामा प्रतिष्ठापित गरिएका नेकपाका नायकहरू कसरी मुलुक र जनताका स्वाधीनता र स्वाभिमानका विरुद्ध उठेका मुद्दाहरूमा अघि सरेर बहस गर्ने वकिलमा फेरिन सकेका छन् यो आजको थप अध्ययनको विषय हो ।

राणाकालमा जनजीवनमा प्रचलित वाक्यांशहरू थिए, ‘लहै जथाभावी नबोल्, भित्ताका पनि कान हुन्छन् ।’ ‘राणाहरूले जिभ्रो थुतेर पर्खालमा टाँसिदिन्छन् ।’ पाठशालामा पण्डितहरू पढाउँथे, ‘कतै कसैले शासकहरूको कुरा काटिरहेका छन् भने त्यहाँ पुग्दा दुवै कान थुन्नू । धेरै बेर त्यस्तोमा बस्दै नबस्नू । निस्केर आफ्नो बाटो लाग्नू । शासकहरूको निन्दा सुन्नु पाप हो ।’

आज सत्ताका अरिङ्गालहरू घुमाइफिराई त्यही कुरा जनतालाई पढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘ठीक बेठीक जेसुकै जस्तोसुकै होस् बाटो । हाम्रा सत्ता मालिकले ठीक ठानेर हिँडिदिनु भएपछि सबै नेपालीले अपनाउनुपर्ने बाटो त्यही भइदिन्छ । जताबाट सूर्य उदाउँछ त्यतै पूर्व । अहिले सत्तापतिले जे मर्जी हुन्छ त्यही ठीक । उहाँले ठीक भन्नुभएपछि एमसीसी पनि ठीक । पहेँला सीसी पनि ठीक । उहाँले भन्नुभएपछि यतिलाई राष्टिय सम्पत्ति जति दान दियो त्यति ठीक ।’ हिजो कानुन राणाहरूका मुखमा थियो । पञ्चायतकालमा राजाका मर्जीमा थियो कानुन । अहिले अरिङ्गाल मालिकहरूको मर्जीमा चल्छ कानुन । जनताको जिभ्रो थुत्ने, कान टाल्ने, आँखा फोर्ने कानुन पनि अरिङ्गाल मालिकहरूले बनाएपछि बन्छ । लागू  कति हुन्छ त्यो भविष्यले निर्धारित गर्ने कुरा हो ।

जनचेतनादेखि राणाहरू पनि डराउँथे । विरोध बहस जस्ता शब्दले राणाहरूका कानमा असह्य पीडा दिन्थे । आफ्नो कुशासनका विरुद्ध कतै कुनै आवाज ननिस्किोस् भन्नेमा राणाहरू निरन्तर होसियार थिए । राणाका अरिङ्गालहरू जनताका कान–कानमा खबरदारी भुन्भुनाउन पुग्थे । प्रयत्न व्यापक थियो । त्यति हुँदा पनि जनचेतनामा बार लाउन राणाहरूले सकेनन् । राणाहरू चिप्लिए । त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था पनि कम्तीको जब्बर थिएन । उसका अरिङ्गाल र बच्छ्युँहरू यत्रतत्र छरिएर जनताको अङ्गप्रत्यङ्गमा खील ठोक्थे । त्यस्तो त्यो पञ्चायती व्यवस्था पनि जनचेतनामा बार लाउने सपना तुन्दातुन्दै चिप्लियो । आज क्रान्तिकारी परिवर्तनका आकाङ्क्षी जन आन्दोलनले नै उठाएर सत्तामा पु¥याइएकाहरू तिनै जनताको उदीयमान चेतनालाई मुट्ठीमा बन्द गर्न सूचना विधेयक लिएर अघि सरेका छन् । यो त महाकालसँग अनिकालले गर्ने ठट्टा जस्तै हो । बुढापाकाहरू भन्छन् यो त बाँस फुलेको हो । धमिराको प्वाँख पलाएको हो । सर्सती भन्नुपर्दा यो भनेको कथित लोकतन्त्रको धोतीसोती सबै खुस्केको पनि हो । 

हिजो हामी जनसाधारणहरूसँग मुख र कान बाहेक सञ्चार साधन कुनै थिएन र पनि सूचना सम्प्रेषण रोकिएन । चेतना प्रसार रोकिएन । आज त साधनहरूको जुलुस छ । आकाशव्यापी जुलुस छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिले तानाशाहहरूको मुट्ठी बलियो मात्र बनाएको छैन कमजोर पनि बनाएको छ । सूचनाको प्रवाह एकातिर बन्द गर्दा अर्कातिर खुल्छ । पञ्चायत कालमा हामी मिसन पत्रकारिता गथ्र्यौं । बिम्ब र प्रतीकबाट पनि सूचना प्रवाहको काम हुन्थ्यो । नबोलीकन बोल्ने र नलेखीकन लेख्ने चेतना प्रसारका नयाँ नयाँ शैलीहरू सिर्जनपरिधिमा विकसित भएका थिए । ज्ञानका स्रोत प्रवाह सबै टाली बस्ने अञ्चलाधीश कार्यालयहरू हेर्दाहेर्दै नाकाम सावित भए । जनता जागे । जनजागरणका अगाडि जनविरोधी व्यवस्था टिक्न सकेन । चिप्ल्यो । आज राजनीतिक परिवर्तन जो छ त्यो सबै व्यापक नेपाली जनताका त्याग तपस्या र बलिदानको उपज हो । कुनै अरिङ्गाल र बच्छ्युँको योगदान होइन । यो यथार्थ यी शासकहरूले यति छिट्टै कसरी बिर्सन सकेका छन् यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ ।

आलोचना प्रत्यालोचना वादविवाद बहस सबै लोकतन्त्रका स्वाभाविक जीवन्तताहरू हुन् । त्यसैबाट परिष्कृत हुँदै जान्छ लोकतन्त्र । अन्यथा जनताले पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यताको अवस्था आउँछ । सरकारले चाहँदैमा जनताका चेतनामा हुने प्रगति प्रवाह रोकिँदैन । आपूmले लोकतन्त्रका पहरेदार बनाएर सत्तामा पठाइएकाहरू नवसामन्तमा फेरिएर आफ्नै चेतनामाथि कीला ठोक्न आइलाग्दा नेपाली जनताले जमेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था त बन्छ, बन्छ ।

हामी जनताले पौराणिक कालदेखि जानी आएको कुरा हो, ‘दुःशासन, कुशासनहरू जनचेतनाका विरुद्ध हुन्छन् । सामन्तहरू आलोचना सुन्नै सक्दैनन् । बाँसुरी नबजोस् भनेर बाँसघारी नै मास्न अघिसर्छन् सामन्तहरू ।’ इतिहासले धेरै बकिसकेको छ । सुशासनले त आलोचना सुन्न मन पराउँछ । उत्तरोत्तर परिष्कारका साथ अगाडि बढ्न मन पराउँछ  सुशासनमा निरन्तर सुधार र विकासको हुटहुटी हुन्छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा कसरी पुर्याउने ? सुशासनले जनतासँग लगातार संवाद कायम राख्छ । सूचना प्रवाह रोक्दैन । वादविवाद बहसमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन । जुन शासनमा काला कर्तुतहरू छैनन्, त्यस शासनले आलोचनासँग डराउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । थाहा सञ्चारमा पर्खाल ठोक्ने विधेयक ऐन आदिको आवश्यकता नै पर्दैन । सत्ताले जनतालाई ‘एः नबोल् !’ भन्छ भने त्यहाँ शङ्काको भुँवरी त बन्छ, बन्छ । बार बार दोहोर्याइँदै आएको यथार्थ हो यो । जस्तै एमसीसीका प्रावधानहरू राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका विरुद्ध खतराका घण्टी बजाउँदै आएका छन् भने त्यसबारे सत्ताले जनतासँग बसेर खुला दिलदिमागले छलफल चलाउने कि यसबारे बहस नगरौँ भन्ने ? 

यी मन्त्री र सांसदहरू नेपाली जनताले बनाएका हुन्, मन्त्री र सांसदहरूले नेपाली जनता बनाएको त होइन । नेपाल बनाएको त होइन । जनताका अभिमतबाट सत्तामा पुगेकाहरूले जनतालाई नै नबोल् भन्न मिल्छ । जनबोलीका विरुद्ध कानुन बनाउन मिल्छ ?

जनतासँग बसेर जति बढी छलफल गरिन्छ त्यति बढी सत्यतथ्य ठम्याउन सजिलो पर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पहिचान हो । प्रतिबन्ध त सामन्तीहरूको खेती हो । त्यहाँ विषवृक्षहरू मात्र मौलाउन सक्छन् । वादविवाद, छलफल, आलोचना, प्रत्यालोचना । अझ शासकहरूमा इमान र हिम्मत भए साबिती बयान, आत्मआलोचना ।  यिनै त हुन् जनतान्त्रिक प्रगतिका स्रोत र सोपानहरू । यसैबाट त चौतर्फी प्रगति र विकासका सम्भावनाहरू खुल्छन् । हामीकहाँ त प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘बढी बोल्ने होइन ।’ परराष्ट्रमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘एमसीसीबारे बहस नगरौँ ।’ सांसदहरू यसैबीच प्रतिगमनकारी सूचनाविधेयक बोकेर सदनमा अट्टहास हाँस्छन् । शासनको यो शैली विगतका राणाशासन र पञ्चायती शासनभन्दा कति फरक ?