सरकार र उखु किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, किसान आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आगामी माघ ७ गतेभित्रै मिल मालिकहरुबाट उखु किसानहरुको भुक्तानी गराइनेबारे लिखित सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उखु किसानको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारबाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसानको प्रतिनिधि र विज्ञहरु समत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने समेत सहमति गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान वापको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति समेत भएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंमा आइ आन्दोलनरत किसानहरुले आजैबाट गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी गराए । मन्त्री भट्टले पहल गरेपछि उद्योगीहरुले भुक्तानी शुरु गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । १३ वटामध्ये ३ वटा चिनी मिलले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय