काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने संकेत गरेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो एक वर्षे प्रगतिको विवरण सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीका कारण अदालतले समय खर्च गर्नुपरेको भन्दै अब त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने संकेत गरेका हुन् । 
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको प्रगतिको लग समात्न नसकेको स्वीकार गर्दै धेरै मुद्दा फस्र्यौट हुन नसक्नुको कारण जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले काम नगर्नु पनि रहेको उनले औंल्याए । 
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझ अत्यधिक रुपमा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

रिटहरुमा अधिकांशतः अन्तरिम आदेशको माग भई आउने र वन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पटक–पटक दोहोरिएर समेत आएको अवस्था देखिएको छ । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारहरुले आफ्नो दायित्व वा विद्यमान कानून र कार्यविधिको परिपालना नगरेको कारणबाट पनि त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व वहन गराउने तर्फ परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले एनसेल प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले कमजोरी गरेको नभई करदाता कार्यालयले निर्णय नगरेको कारण अदालतले फैसला गर्नुपरेको भन्दै त्यसको बचाउसमेत गरेका छन् । करदाता कार्यालयका कर्मचारी र पदाधिकारीले निर्णय नगरिदिएको कारण अदालतमा रीट आउने र त्यस्ता रीटले धेरै समय लिइदिने भएकाले अदालतमा पुरानो मुद्दाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी ल्याउन नसकिएको बताए ।
साथै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा गृहप्रशासन (प्रहरी)ले एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने गरेको र सरकारलाई निर्देशन दिँदा पनि अदालत परिसरबाटै पक्रने गरेको भन्दै यस्ता पद्धतिले अदालतको समय खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरे । 

अब पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र कानुन नमान्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व वहन गराउनेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अब निर्णय नगर्ने संस्था र पदाधिकारीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने संकेतसमेत उनले गरे । 

फैसला लेखन र मुद्दा फस्र्यौटमा तीब्रता

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एक वर्षे अवधिमा फैसला लेखन र मुद्दा फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यसमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए । आफूले पदबहाली गर्दाको समयमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरुको सङ्ख्या २ हजार २ सय ७ वटा रहेको भन्दै यस वर्षको यो अवधिसम्म थप ९ सय ८१ थान मुद्दाहरु ५ वर्ष नाघेको बताए । ती मध्ये एक वर्षको अवधिमा १ हजार ३ सय २ थान ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरुको फस्र्यौट भइसकेको भन्दै यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५ वर्ष पूराना सबै मुद्दाहरु सकाउने नीति लिएको पनि बताए । लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएपनि लक्ष्य प्राप्तिको लागि लागिरहेको समेत राणाले बताए । 

त्यसैगरी फैसला लेखन कार्यमा पनि प्रगति भएको प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए । २०७५ सालको फागुनसम्ममा फैसला लेख्न बााकी मुद्दाहरुको सङ्ख्या ३ हजार ३ सय ९४ थान रहेकामा अहिले त्यसलाई घटाएर १ हजार ९ सय ११ थान मात्रै बाँकी रहेको पनि राणाले बताए ।

त्यसमध्ये पनि करिब ४ सय थान मुद्दाको फैसला लेखन कार्य सकिएको र त्यसको रुजु गर्न मात्रै बाँकी रहेको भन्दै अब करिब १ हजार ६ सय थान फैसला मात्रै लेख्न बाँकी रहेको उनले बताए । ती मुद्दाहरु अधिकांश यसै वर्षको रहेको भन्दै लेखनको कार्य पनि तीब्र गतिमा चलिरहेको बताए । पहिले कर्मचारीको अभाव हुँदा फैसला लेखनमा कठिनाई भएको भन्दै अहिले पर्याप्तमात्रामा कर्मचारी रहेको कारणले फैसला लेखनमा तीब्रता दिइएको उनले बताए ।

दशैं विदा घटाउन सकिन्छ

पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दाको फस्र्यौट र फैसला लेखनमा किन ढिला भइरहेको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतको कार्यबोझ दैनिकरुपमा बढिरहेको बताए । नयाँ रीटको सङ्ख्या बढिरहेको कारणले बोझ थपिएको उनले गुनासो गरे ।  तर कार्यबोझ थपिँदा पनि अदालतमा किन यति धेरै विदा र न्यायाधीशको भ्रमण त भन्ने प्रश्नमा प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीशको ज्ञानको विकासका लागि त्यस्ता भ्रमण आवश्यक रहेको बताए । साथै दशैं बिदा अलि लामो भएपनि पहिलेदेखि नै चलिआएकाले बिदा दिइएको उनले बताए । तर दशैंमा लामो बिदा दिनुको कारण सेवाग्राही पनि टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीकै कारणले लामो विदा दिइएको उनले बताए ।

उनले भने ‘न्यायाधीशलाई आराम चाहिएर लामो बिदा दिइएको होइन । पहिलो कुरा सेवाग्राहीकै कारणले लामो बिदा दिइएको हो । किनभने दशैंको समयमा टाढा टाढाबाट आउन र जान समस्या हुनसक्छ । दोस्रो दशैंको महोलमा कसैले जित्ने र हार्ने हुँदा नराम्रो हुन सक्छ भनेर भने दशैंमा अदालत बन्द भएको हो । सेवाग्राही र तपाइँ पत्रकारहरुले भन्नुहुन्छ र आवाज उठ्छ भने दशैंको समयमा पनि अदालत खोल्नमा हामीलाई कुनै समस्या छैन । हामी दशैंको विदा घटाउन तयार छौँ ।’

समग्रमा आफ्नो एक वर्षे कार्याकालमा न्यायालय सुधारका धेरै राम्रा कामहरु भएको भन्दै न्यायिक विचलनमा रहेका एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीश र एकजना जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गरिएको राणाले बताए । न्यायाधीशमाथिकै कारवाहीपछि जनताले न्यायलयप्रति थप विश्वास जनाएको पनि राणाले दाबी गरे ।