काठमाडौँ । सात वर्षदेखि चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित किसानहरु यतिखेर राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । उखुको मूल्य भूक्तानीको माग राख्दै काठमाडौँ ओर्लिएका किसानहरुको आन्दोलन आज ९ दिन बितिसकेको छ ।

तर, आजसम्म पनि पीडित किसानहरुले न्याय पाएका छैनन् । सम्बन्धित उद्योग त परै जाओस्, अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भनिएको सरकारसमेत यो विषयमा रमिते बनिरहेको छ ।

गत बुधबार कृषकहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानीसहित उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । तर, सरकारले किसानलाई मौखिक आश्वासन बाहेक केहि दिन सकेन ।

पीडित किसानद्वारा बुझाइएको मागप्रति गैरजिम्मेवार हुँदै सरकारले माघको पहिलो साताभित्र सबै कृषकको रकम भुक्तानी गराउने मौखिक प्रतिवद्धतामात्र दियो । पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी २० प्रतिशत गरी दुई किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जाहेर गरेको छ ।

तर, यसमा सरकारले कुनै ग्यारेन्टी लिएको छैन । अनि किसान कसरी विश्वस्त हुने ?

त्यसो त यसपटकमात्र होइन, उखुको भुक्तानीका लागि कृषकहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुपरेको छ । वर्षेनि भुक्तानीका लागि कृषकले आन्दोलन गर्नु परेसँगै कृषकसँग मौखिक सम्झौता गर्ने तर सम्झौता अनुरुप बक्र्यौता रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने क्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा सरकारले उद्योगीकै पक्षपोषण गरिरहेको किसानको आरोप छ ।

‘चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिने, उद्योगको बचाउमा सरकार आफैँ लाग्ने र कृषकहरु मरिरहने हो भने किन चाहियो सरकार ?’ आन्दोलित किसानहरु भन्छन्, ‘कतै सरकार नै उद्योगीहरुको मतियार त बनिरहेको छैन ? शङ्का उब्जाएको छ । नत्र त्यस्ता उद्योगीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार किन सक्दैन ?’

अहिले सर्लाही जिल्लाका मात्र करिब २५ हजार उखु कृषकहरुले उखुको भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । चिनी उद्योगहरुले सात वर्षदेखि किसानको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिराखेका छन् ।

एक अर्ब ३९ करोड भुक्तानी बाँकी

विभिन्न जिल्लामा गरी किसानहरुले चिनी मिलबाट एक अर्ब २९ करोड बराबरको भुक्तानी लिन बाँकी छ । सर्लाही जिल्लामा मात्र करिब २५ हजार उखु कृषकहरुले चिनी मिलबाट ८० करोड बराबरको बक्र्यौता रकम भूक्तानी पाएका छैनन् ।

प्रदेश २ को सर्लाहीमा सञ्चालित अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलले २०७० सालदेखिको करिब ८० करोड बराबरको भुक्तानी रोकिराखेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट २१ करोड बक्र्यौता रकम भुक्तानी बाँकी रहेको पीडित किसानहरुको भनाइ छ ।

‘हामीले पटक–पटक चिनी उद्योगसँग सम्झौता गरेका छौँ । तर, कहिल्लै भुक्तानी पाएनौं । ७ वर्षदेखि हामीले उखुको भुक्तानी पाएका छैनौँ । यसपटक बाध्य भएर अभिभावक सम्झेर सरकारलाई गुहार्न काठमाडौँ आएका हौँ । अब हामी हाम्रो माग पुरा नभएसम्म जिल्ला फर्किदैनौं,’ पीडित किसान रामशङ्कर यादवले रातोपाटीसँग भने ।

यता सरकारले भने कृषकको माघ पहिलो सातासम्म सबै रकम भुक्तानी गराउने मौखिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । तर, यसपटक मौखिक प्रतिबद्धताले मात्र किसानहरु मान्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

पटक–पटकको मौखिक सम्झौताबाट आजित भएका किसानहरुले यसपटक सरकारबाटै लिखित सम्झौता माग गरिरहेका छन् । माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण बक्र्यौता रकम भूक्तानी दिने लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नत्र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

कसले कति तिर्न बाँकी ?

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ११ वटा चिनी मिलले किसानलाई बक्र्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बागमती सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५८६ रुपैयाँ, लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा.लि.ले १० करोड ७४ लाख ८८ हजार ४७२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ११ करोड २२ लाख, महाकाली सुगर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ६२ हजार १०७, श्रीराम सुगर्स मिल्स लिमिटेडले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६२३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी रिलाइन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ६१ लाख ४९ हजार ७१४ रुपैयाँ, हिमाल सुगर मिल्स लिमिटेडले २० लाख ६४ हजार ३८, एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ७ करोड ३९ लाख ८ हजार ६२७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योगले २५ लाख ५६ हजार ५१४, अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले २१ करोड ४० लाख ५८ हजार २२६ रुपैयाँ बक्र्यौता भुक्तान गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी अनुदानसमेत उद्योगी आफैँ कुम्ल्याउँछन्

भुक्तानी रकममात्र होइन, सरकारले दिएको अनुदान रकमसमेत उखु कृषकहरुले पाइरहेका छैनन् । राज्यबाट जाने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान रकमसमेत चिनी उद्योगीहरु आफैँले कुम्ल्याइरहेका छन् । कृषकलाई ३०÷३१ रुपैयाँ दिएर बाँकी अनुदान उद्योग आफैँले खाइरहेको पीडित कृषकहरुको भनाइ छ ।

‘हामी कृषकहरु दोहोरो मारमा परिरहेका छौँ । एकातिर हामीले हाम्रो पसिनाको मूल्य पाइरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर कृषकका लागि भनेर सरकारले दिएको अनुदान रकमसमेत पाइरहेका छैनौँ । सरकारी अनुदान समेत मिल आफैँले खाइरहेको छ । अनी हामी कृषक कसरी बाच्ने ?’ आन्दोलित कृषक हरश्याम यादव भन्छन् ।

अहिले उद्योगीहरुले आफू खुसी उखुको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । सरकारले तोकिदिएको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा हो । तर, उद्योगीहरुले अहिले ५०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमात्र कृषकलाई दिइरहेका छन् । त्यसमा पनि प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म ह्रास कट्टाको नाममा काट्ने गरेको पीडित कृषकहरुको गुनासो छ ।

यी सबै समस्याको समाधान हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित उखु कृषकहरुले सरकारसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।

यस्तो छ पीडित कृषकहरुको ११ बुँदे मागपत्र

१. २०७० देखि २०७६ सम्मको सम्पूर्ण किसानहरुको रकम भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२. नेपाल सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम ६५/२८ पैसा बिना सर्त किसानको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने ।

३. नेपाल सरकारले तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६/२८ पैसा भूक्तानी किसानले पाउनु पर्ने । (उद्योगले ४७१ रुपैयाँ, सरकारले ६५/२८ पैसा)

४. उखु मिलले जुनाको नाममा ढाला काटेको ५ देखि २० प्रतिशतसम्मको ह्रासकट्टी किसानले भूक्तानी पाउनुपर्ने ।

५. नेपाल सरकारले किसानलाई उन्नत मल, बीउ, खाद्य तथा सिंचाई सुलभ मूल्यमा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

६. किसानको उखु तौल भएको मितिले १५ दिनभित्रसम्म उखुको रकम भूक्तानी उद्योग र सरकारले दिनुपर्ने ,

७. २०७६/७७ सिजनको भुक्तानी ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा एकसाथ हुनुपर्ने ।

८. सम्पर्क किसानहरुको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गनुपर्ने ।

९. उखुको बीमा उद्योग र सरकारले गर्नुपर्ने ।

१०. किसानले उत्पादन गरेको सम्पर्क उखु खरिद गर्नुपर्ने, नगरे उद्योगले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

११.उखु काटेको ३६ घण्टाभित्रमा तौल गरी सक्नुपर्ने ।

सरकार के भन्छ ?

पीडित उखु कृषक पुसे झरीमा रुझ्दै राजधानीमा धर्ना बसेको ८ दिनपछि बल्ल सरकारको मुख खुलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सम्पूर्ण कृषकको माग सम्बोधन गर्ने र पुसको पहिलो सातासम्ममा सबै रकम भुक्तानी गराइछाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

उनले काठमाडौँको आन्दोलन छाडेर किसानलाई जिल्ला फर्कनसमेत आग्रह गरेका छन् । तोकेको समय सीमासम्ममा पनि माग पुरा नभए कृषकले जहाँ भन्यो त्यहीँ आफू उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत उनले जाहेर गरेका छन् ।

यता, मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित चिनी उद्योगीलाई माघ पहिलो सातासम्ममा कृषकको बाँकी बक्र्यौता भुक्तानी गर्न पत्र काटिसकेको र सम्बन्धित उद्योगले प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले मन्त्रालयले पीडित कृषकको पक्षमा निर्णय गरेको र सम्बन्धित चिनी उद्योगलाई कृषकको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न पत्र काटेको बताएको छ ।

यदि त्यसो नगरे कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । पीडित कृषकको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अहिले सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय, विभाग र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

भूक्तानी बाहेकका उखु कृषकको अन्य जायज मागहरु समेत सम्बोधनका लागि अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।