काठमाडौँ । नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुरको हेटौडा राख्न दिएको निर्देशन संविधान र प्रदेश सभाको अधिकारविपरित भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसको चर्को विरोध गर्दै कुनै हालतमा हेटौडा राजधानी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । तर, नेकपाको नेतृत्व भने मातहतका पार्टी कमिटीहरुलाई हेटौडा नै राजधानी राख्न चर्को ‘दवाव’ दिइरहेको छ । 
गत आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडा र नाम वागमती राख्न निर्देशन दिएको थियो । सचिवालयको यो निर्णयलगत्तै नेकपाका प्रदेश सांसदहरुले निर्णयको विरोध गर्न थालेपछि त्यसको तेस्रो दिन नेकपाका नेताहरुले प्रदेश तीनका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र अध्यक्षलगायतका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर ‘प्रदेश तीनको राजधानी हेटौडाबाट दायाँबायाँ नगर्न’ कडा निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

 ‘राष्ट्रिय राजनीतिको समेत विश्लेषण गरेर हेटौडा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको हो । तपाइँहरुले पनि त्यसै अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नु । त्यसबाट दायाँबायाँ नहोस्’, बालुवाटारमा अध्यक्षद्धयको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रदेश तीनका एक नेताले भने, ‘हेटौडामा संरचना बनिसकेका छन् अन्य ठाउँमा फेरि संरचनाहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो झन्झट किन व्यहोर्नु ? त्यसैले यो निर्णय परिवर्तन हुँदैन ।’

अध्यक्षद्वयको यस्तो निर्देशनलाई नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने ठाडै विरोध गरेकी थिइन् । 

‘तपाइँहरुको निर्देशन पालना हुन सक्दैन, यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । संविधान र प्रदेशसभाको अधिकारविपरित पनि हुन्छ । त्यसकारण संविधानअनुसार यसबारेमा प्रदेश सभामा मतदानमार्फत निर्णय हुन्छ’, शाक्यले अध्यक्षद्वयलाई जवाफ दिएकी थिइन् । 
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै शाक्यले सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानीबारे कसरी अघि बढ्ने भनेर एकपटक पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरी एकाएक यस्तो निर्देशन दिएकोमा आफूहरु अचम्भित भएको बताइन् । 

  ‘हामीसँग छलफल र परामर्श पनि गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । एकैपटक निर्देशन दिइयो, यो प्रदेशसभाको अधिकार विपरित छ,’ शाक्यले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीले पार्टीका सवै निर्णय मान्दै आएका थियौँ । पार्टी हितकै लागि खुरुखूरु मान्दै आएपनि यो निर्णय मान्नसक्ने किसिमकै छैन । यसमा हाम्रो सहमति हुने कुरै छैन ।’

अब के होला ? 
प्रदेश ३ को संसद बैठक पुस २१ गतेलाई बोलाइएको छ । त्यसअघि नेकपा प्रदेश ३ संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । पुस १८ र १९ गते बोलाइएको बैठकमा राजधानीबारे सचिवालयले दिएको निर्देशनका बारेमा छलफल हुनेछ । 

‘दलको बैठकमा छलफल हुन्छ । बैठकले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार अघि बढिन्छ’, प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेकी शाक्यले भनिन्, ‘धेरैजसो प्रदेश सांसद हेटौडा राजधानी राख्न नहुने पक्षमा रहेकाले त्यहाँ पनि त्यही किसिमको छलफल हुन्छ ।’

यदि दलको बैठकमा राजधानीबारे हेटौडाको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा शक्यले त्यतिवेला विवेक प्रयोग गर्ने बताइन् । ‘हामी संविधान विपरित जादैनौँ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ । त्यतिमात्रै नभएर आम जनताको पक्षबाट पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । दोलखाको मानिस राजधानी आउन काठमाडौँ आएर फेरि हेटौडा पुग्दा कति समय र खर्च लाग्छ, त्यो व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।’

बालुवाटारको छलफलमा शाक्यसँगै प्रदेश ३ कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाल, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य, सचिव आनन्द पोखरेल लगायत पुगेका थिए ।

नेकपा प्रदेश ३ को संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल छन् । उनी पनि हेटौडा नै राजधानी राख्ने पक्षमा छन् । यसकारणले पनि दलको बैठकमा नेकपाले आफ्ना सांसदहरुलाई  राजधानीका बारेमा हेटौडा सहमति कायम गर्न ह्वीप जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । 

प्रदेश ३ मा कूल ११० प्रदेश सांसदमध्ये ८० सांसद नेकपाका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा प्रदेशको अस्थायी राजधानी राख्ने क्रममा ३ को राजधानी हेटौडा राखिएको थियो । त्यसवेला सरकारमा रहेका हेटौडाबासी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको जोडबजलमा प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौडा राखिएको थियो ।

पछि प्रदेश सभाले नाम र राजधानीबारे अध्ययन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा काभ्रे, भक्तपुर ललितपुर र नुवाकोटको विकल्प दिइएको थियो । 

यो पनि....

प्रदेश ३ राजधानी विवाद : केन्द्रको ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने उद्घोष