काठमाडौँ । सरकारले किसानको भुक्तानी गर्न चिनी मिल सञ्चालकलाई निर्देशन भइसकेको भन्दै भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँ आएका किसानलाई घर फर्किन अनुरोध गरेको छ । किसानहरुले केही दिनयता माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै सरकारका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसान उधारो तिर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । अब पनि समस्याको समाधान नभए किसानले बोलाएको ठाउँ र समयमा आफू उपस्थिति हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रर्दशनमा आएका सबै किसानलाई घर फिर्ता हुन आग्रह गरे । 

उनले यो बर्ष कुनै पनि अवस्थामा उखु किसानका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि जानकारी गराए । 

उनले अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्जिनियरि प्रालि  र इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवाल मन्त्रालयको टेलिफोन सम्पर्कमा आएको  तथा महालक्ष्मी सुगर मिल प्रालिले पुस २५ गते भित्र सबै उखु किसानको बाँकी बकौता भूक्तानी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको उनले जानकारी गराए । 

 त्यसैगरी श्रीराम सुगर मिलले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको  पनि उनले जानकारी गराए । 

उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार माघको पहिलो सातासम्म उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन भएको, यस बर्षको उखु तत्काल खरिद गरि मिल संचालन गर्न तथा भुक्तानी नगरेको मिलको कारोवार रोक्का राखिने व्यहोरा सबै मिललाई जानकारी गराइएकाले किसानहरुलाई  भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । 

उनले उखु किसानलाई सरकारले दिने भनी घोषणा गरेको अनुदान रकम पर्याप्त र सहज तरिकाले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा सहजिकरणका लागि अनुरोध गरिएको बताए । 

उनले उखु किसान र चिनि मिल संञ्चालकका बीच बर्षौँदेखि देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी ,उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि तथा  विषय विज्ञ समेत रहने गरी समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन दिन भनिएकाले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पहल अघि बढाउने जानकारी गराए । 

मन्त्री भट्टका अनुसार, समितिलाई उखु दिने वित्तिकै भुक्तानी किसानकै खातामा रकम जम्मा हुने स्वचालित पद्धति सिफारिस गर्ने, तौलमा हुने अनियमिता रोक्ने, बिचौलियाको प्रभाव र खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने, उखु किसानको बाँकी बक्यौताको रकम एकिन गर्ने, उखु किनबेचलाई सबै कोणबाट व्यवस्थित बनाइ स्वचालित पद्धति अपनाउने गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

उखु किसानको समस्या आउन नदिन चिनी मिलका संचालकलाई बोलाई भुक्तानी दिन तथा उखु उत्पादन र चिनिमिल संचालकबीच छलफल गरि उखु किसानलाई सरकारबाट दिइएको अनुदान रकम सहज उपलब्ध गराउन, उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि सरल  र व्यवहारिक हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न कषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रायलाई अनुराध गर्ने काम पनि मन्त्रालयबाट भएको उनले बताए । 

उनले उखु किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्ने गरि मिल संञ्चालकहरुलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको र यस बर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैसा निर्धारण गरिएको पनि बताए ।