काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी सञ्चालनको विधि, पद्धति र प्रक्रियाबारे निकै लामो बहस र छलफल भयो ।

बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट पेश भएर पारित भएको प्रतिवेदनमै पार्टीभित्र हुने निर्णय प्रक्रिया, विधिसङ्गत, सामुहिक र संस्थागत बनाउने भनेर निर्णय ग-यो । तर यो निर्णयलाई नेकपाले कागजमा सिमित गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु केन्द्रबाटै गर्ने गृहकार्य थालेको छ । यसको पछिल्लो एक उदाहरण हो, माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया ।

माघ ९ गते राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुदैछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले यही पुस २० गते उम्मेदवार मनोनयनको समय तोकेको छ । आयोगले तोकेको समय तीन दिनमात्रै बाँकी रहँदा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले आफ्ना तर्फका उम्मेदवार चयन गर्न पार्टी कमिटिमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल चलाएको छैन ।

आज बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारबारे छलफल हुने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जनाकारी दिए ।

तर नेकपाले तल्ला तहका कमिटीलाई वेवास्ता गर्दै सचिवालय बैठकले नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्न थालेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

उनीहरुले पुस पहिलो साता सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनविपरित ‘निर्णय एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर’ हुन लागेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते दिउँसो ३ बजेभित्र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सो दिन सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले उम्मेदवारी दिनेछन् । तर उम्मेदवारी दिने केही दिनअघि सम्म पनि नेकपाले मातहतका आफ्ना पार्टी कमिटीलाई उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस गर्न कुनै सर्कुलर वा निर्देशन नपठाएर केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने तयारी गरेर सामान्य लोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाउन समेत कन्जुस्याई गरेको नेताहरुको गुनासो छ ।

पार्टी कमिटीबाट सिफारिस मगाएर सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधै सचिवालयले नाम टुङगो लगाएर चल्दै आएको विधि, प्रकृया र पद्धतिको खिल्ली उडाउन लागिएको छ ।

‘२० गते मनोनय गर्नुपर्छ । तर १७ गतेसम्म पनि हामीलाई सिफारिस पठाऊ भनेर कुनै निर्देशन आएको छैन । निर्देशन नआउनु भनेको सचिवालय आफैले निर्णय गर्न लागेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ’, प्रदेश नम्बर २ नेकपाका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘स्थायी समिति बैठकमा विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णय गर्ने भनियो, तर निर्णय भएको केही दिनमै त्यसलाई मिच्ने काम भयो । निर्णय व्यवहारमा लागु भएन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’

उनले स्थानीय तहमा समेत सरोकार रहने विषय सिधै सचिवालयले निर्णय गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा बढि देखिने भन्दै नेतृत्व अझैपनि संस्थागत ढङ्गले चल्न नखोजेको संकेत गरे ।

‘कमसेकम प्रदेश कमिटीलाई एक पदका लागि २ वा तीन जनाका दरले नाम सिफारिस गर भन्नुपथ्र्यो त्यो गरिएन । किन नगरिएको हो मैले बुझ्नै सकेको छैन’ मण्डलले रातोपाटीसँग भने ।

त्यस्तै प्रदश नम्बर ३ का संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम पठाउन कुनै निर्देशन नआएको बताइन् । उनले सचिवालयले नै सवै निर्णय गर्ने भए तल्ला कमिटीहरुको उपदेयता नरहने र परिपाटी बिग्रने प्रस्ट पारिन् ।

‘यस्तै गर्दै गइयो भने परिपार्टी अझ बिग्रन्छ । पार्टी कमिटी प्रणाली, विधि र विधान मिच्न थालिएको छ । यसले राम्रो गर्दैन’ शाक्यले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘खै के गर्न लागिएको हो मलाई पनि थाहा छैन ।’

यता, प्रदेश ५ की अध्यक्ष ओनसरी घर्तीले सङ्घको निर्वाचन भएर केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट गर्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने प्रतिकृया दिइन् । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने भएको भए तल्ला कमिटीको सिफारिस आवश्यक हुन्थ्यो । सङ्घको भएकाले त्यो जरुरी ठानिएन होला’, घर्तीको भनाइ छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका डा. बेदुराम भुषालले पहिला प्रदेशबाट सिफारिस मागेर केन्द्रले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै यसपटक पुरानो प्रकृया किन मिचियो भन्ने आफुलाई थाहा नभएको बताए ।

‘विधानमा यसबारे यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन । तर पहिला प्रदेशबाट सिफारिस माग्ने गरिन्थ्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि त्यही प्रकृया अपनाइएको थियो । पुरानो परम्परालाई पनि एक हिसावले विधान जस्तै मान्ने गरिन्छ’, भुषालले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो । नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभावले हुनसक्छ ।’

यद्यपि भुषालले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन गर्ने समय अझै केही दिन बाँकी रहेकाले बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिन सक्ने बताए । उनले केन्द्रले त्यस्तो निर्देशन दिए प्रदेशहरुले तत्काल बैठक बसेर एक वा दुई दिनभित्रै नाम केन्द्रमा पठाउन सक्ने सम्भावना अझै रहेको बताए ।