’प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राखेको असन्तुष्टिका बीच आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भयो । अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुँदैछ । 

सो विधेयक सदनबाट पास भएर ऐनको रूपमा आउने हो भने त्यसले जटिलताहरू निम्त्याउने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जाल, एपहरूमार्फत कुराकानी गर्न पाउने हकमा असर पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

संविधानको मौलिक हक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, भेला हुन पाउने, सङ्गठन गर्न पाउने, सङ्गठित हुन पाउने स्वतन्त्रताको हक, व्यक्तिगत गोपनियताको हक, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकलगायत व्यापक क्षेत्रमा यसको प्रतिकूल असर गर्ने दाहालको भनाइ छ । 

अधिवक्ता डा. रामहरि त्रिपाठी पनि सूचना प्रविधिबाट सरकारको आलोचना रोक्न, सरकारको निरङ्कुश सोचाइलाई कानुन बनाएर वैध बनाउन विधेयकमा त्यस्ता प्रावधान राखिएको बताउँछन् ।

पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने कुराको समर्थन रहे पनि व्यक्तिको मौलिक हक, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता हनन् स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका १ सय ३६ दफामध्ये ३५ देखि ४० वटा दफा समस्याग्रस्त रहेको वरिष्ठ पत्रकार दाहालको भनाइ छ । उनले भने–‘दफा ८१ देखि ८४ सम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुस लगाउने व्यवस्था छ ।  कतिपय प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पुर्‍याउने खालको व्यवस्था  पनि छ । यस्तै व्यक्तिको गोपनीयताको विषयलाई असर पुर्‍याउने खालका प्रावधान पनि रहेको छ ।’

निकै लामो समय समितिमा छलफल भएको सो विधेयक पास हुनुअघि नेपाली काँग्रेसले फरक मत दर्ता गरेको थियो । समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले विधेयकको दफा ८९ देखि ९४ सम्म खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

काँग्रेसले राखेको फरक मतमा दफा ९४ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएको छ । काँग्रेसले भनेको छ–‘विदेशबाट सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल यदि दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्ने ? यदि गरेनन् भने सञ्चालन गर्न नदिने क्षमता राज्यको देखिँदैन । सामथ्र्य नै नभएको विषयलाई लागू गर्र्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन ।’

यस्तै काँग्रेसले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हुने विज्ञापन र करको व्यवस्था करसम्बन्धी कानुनमा राख्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट गाली गलौज हुन्छ, विद्युतीय प्रणालीको दुरूपयोग हुन्छ भने फौजदारी वा देवानी संहिताका आधारमा कारबाही गर्न सकिने भएकाले यो व्यवस्था राख्नु नपर्ने काँग्रेसको तर्क छ । 

दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ३ मा नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै उपदफा २ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जुन व्यावहारिक नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

यस्तै दफा ९२ मा कसैले ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ९३ को उपदफा २ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सरकारले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा क मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीच सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न वा गराउनेलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

उदफा ख मा जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढवा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गर्न लगाउने,

उपदफा ग मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने,

उपदफा घ मा प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्ने,

उपदफा ङ मा विना तथ्य वा आधार कसैले चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्ने कसुरमा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै माथिका कसुर गरेको अवस्थामा त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन वा हटाउन लगाउनका लागि विभागले सामाजिक सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको काँग्रेसले माथिका सबै प्रावधान हटाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा प्रहरी हाबी हुने भयो’

सूचना प्रविधि विधेयक ऐनको रूपमा आएपछि प्रहरी हाबी हुने अधिकांश सामाजिक सञ्जालका मुद्दा हेर्न भ्याइनभ्याई हुन सक्ने वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालको तर्क छ । अधिवक्ता डा. रामहरि त्रिपाठी पनि दफा ९४ को उपदफा ‘ख’ मा रहेको समाजिक सञ्जालमा सामाजिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्ने गराएमा १५ लाख जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्थाले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर समस्या बढ्ने बताउँछन् ।

त्रिपाठी भन्छन्– ‘सामाजिक सदाचार र नैतिकता प्रतिकूल केलाई मान्ने ? पहिला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको व्यवस्था ‘अनुचित कार्य गर्ने’ले प्रमाण नपुग्ने धेरैलाई समात्थ्यो, त्यसको नकारात्मक असरपछि अहिले त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । कानुन बनाउने ३ वटा सिद्धान्त हुन्छ । न्यायसङ्गत, तथ्यपूर्ण र तर्कसङ्गत । कानुन स्पष्ट रूपमा देखिने हुनुवर्छ । अमूर्त कुरालाई मूर्त बनाउन कानुन बनाउने हो । विधेयकमा प्रविधिको माध्यमबाट सरकारको आलोचना गर्न नदिने प्रावधानहरू छन् । जहाँ आलोचना वा आलोचनात्मक चेतलाई दबाइन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । यसले सरकारको निरङ्कुश सोचाइलाई कानुन बनाएर वैध बनाउन खोजिएको छ ।’

वरिष्ठ पत्रकार दाहाल इन्टरनेटमा आधारित संवाद वा अभिव्यक्ति वा सूचना प्रवाहको गल्तीलाई आपराधीकरण वा फौजदारीकरण गरिएको बताउँछन् ।

उनले भने– ‘अहिले तपाईं र म फोनमा कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईंको र मेरो बाझाबाझ भयो भने तपाईंले मलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा नै सूचना प्रविधिबाट भएको संवाद, विचार प्रवाहमा भएका सबै गल्तीहरूलाई फौजदारीकरण गरिएको छ । गाली बेइज्जती गरेको छ भने गाली बेइज्जतीमा यो, दुई पक्षको सम्झौता उल्लङ्घन छ भने करार कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्‍यो । त्यसबाट हुन सक्ने दुस्प्रभावको आधारमा विभिन्न प्रचलित कानुनहरूले नै कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । त्यो नगरेर हरेक कुरालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा समस्याहरू रहेको बताउँदै सकारात्मकता र त्यसको विकास हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सूचना प्रविधिलाई सरकारले समस्याका रूपमा बुझेर नियमन गर्न खोजेको बताउँदै यसले  सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको इको सिस्टम, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने बताए । सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई फौजदारीकरण गरेपछि त्यसमा पुलिस हाबी हुने र उसको काम नै बढी यसमै अल्झिने दाहालको तर्क छ ।

उनले भने– ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा प्रहरी हाबी हुने भयो । यसलाई पुलिस स्टेट भन्छ । यस्तो हुँदा देशमा हजारौँ मुद्दा बढ्छ । मलाई लाग्छ नेपाल पुलिसको काम नै आईटी बेसमा आधारित केस हेर्ने हुन सक्छ । किनभने सूचना प्रविधिमा आधारित कसुर फौजदारीकरण भयो । कसुरहरूमा सजाय थप गरेर बढाएको छ त्यो झनै गम्भीर छ ।’

सत्तापक्ष वा विपक्षी दलले संशोधन हाले पनि समितिले त्यसलाई सर्वसम्मत स्वीकार गरेर विधेयकलाई सुधार गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आर्चाय सामाजिक सञ्जालको नियमन गरे पनि  नियमन गर्ने नाममा व्यक्तिको अधिकार खोस्न नहुने बताउँछन् ।

उनले भने– ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन हुने व्यवस्था हामीलाई मान्य हुँदैन । यो हाम्रो नीतिगत मान्यता नै हो । यसबारेमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरूको सुझाव लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न पाउनुपर्छ, फुक्काफाल छोड्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छैनौँ तर नियमन गर्दा संविधानले दिएका मौलिक हकहरूको रक्षा हुनेगरी गर्नुपर्छ ।’

विधेयक संसदबाट पास भएर ऐनको रूपमा आए पनि संविधानले दिएको अधिकार हनन् गरेमा सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण हुने अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् । उनले भने– ‘संविधानले फलानो फलानो धारासँग बाझियो भनेर खारेज गर्नसक्छ, अमान्य घोषणा गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । यदि सदनबाट पास भएर गयो भने पनि डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’