काठमाडौं । राष्टिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नागरिकता दिने विषमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच एकरुपता नभएको बताएका छन् । 

७७ जिल्लाका सिडियोहरुबिच काम गर्ने फरक फरक शैलीका कारण नागरिकता प्राप्तिमा असर पुगेकोमा उनले जोड दिएका छन् । 

सोमबार राष्टिय महिला आयोगले गरेको नेपाली नागरिकताका विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा प्रभावित व्यक्तिहरु बीचको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले सामान्य समस्या पर्दा कुनैले फुकाउने गरेपनि कुनैले त्यसैलाई अल्झाउने गरेको बताउदै सबै सिडियो कार्यालयमा एकरुपता हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए । 

उनले आफू सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिस भएका बेला आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन फैसला गरेको सन्र्दभमा सो एउटा केशमा मात्र नागरिकता दिइएको बताए । अरुले पनि आमाको नाममा नागरिकता बनाउन जाँदा नदिएको उल्लेख गर्दै सर्बोच्चले एउटा केशमा त्यस्तो फैसला गरेपनि सबै अवस्थमा लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

उनले आफूले पनि छोराको नागरिकता बनाउन सबै कागजात तयार पारेर सिडियो कार्यालय गएको तर सिडयो भेट नभएपछि भोली पल्ट छोरालाई पठाउदा बाबु ल्याउन भनेर फिर्ता पठाएको स्मरण गरे । 
उनले भने ‘नागरिकता बनाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आउँछ भने संविधानको भावना के छ त्यस अनुसार गृह मन्त्रालयले एउटा गाइडलाइन बनाएर नागरिकता दिनुपर्छ ।’ 

उनले नागरिकताको विषयमा नेपालको संविधानभित्रै विरोधाभास रहेको उल्लेख गरे । संविधानले महिला र पुरुषबिच भेदभाव नगर्ने भन्ने कुरा लेखे पनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको महिलाका सन्तानले, एकल महिलाका सन्तानले, विवाह गर्ने उमेर पूर्व सन्तान जन्माएका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिमा समस्या रहेको उनले बताए । 

उनले प्रक्रिया पुगेकाहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहज प्रक्रिया अवलम्ब गर्न सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा उपस्थित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रक्रिया नपुर्याई नागरिकता दिँदा भोली अख्तियारले समात्ने भएको हुँदा समस्या पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएकाहरुले प्रमुुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । 
जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको बिचाराधिन नागरिकता विधेयक पास भएमा धेरै समस्या हल हुने बताएका थिए ।